सर्वोच्चको ‘पपुलिष्ट’ फैसलाले आर्थिक समृद्धि आउला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट माघ २३ गते एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी र भवेश्वर गौतमको रिट खारेज गरेर द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिट जारी गरिसकेपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनसेल कर मुद्दाको अन्त्य भएको छ । तर यसले मुलुकभित्र भयावह कानुनी अन्योलता भने सिर्जना गरेको छ । के अब पुँजीगत लाभकर बिक्रेताको दायित्व नभएर क्रेताको दायित्व हुने हो ? के पुँजीगत लाभकर भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तो हो ? जुन सम्पत्ति खरिद गर्नेले तिरेको होस् । नेपालको कानुनले स्पष्ट भनेको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर किन्नेले तिर्ने हो र पुँजीगत लाभकर बेच्नेले । तर एनसेलसम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले नेपालमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी थप त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले यसले सेयर बजारलाई पनि असर पार्नुको साथै वैदेशिक लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने निश्चित छ । त्यसै त जर्जर बनेको अर्थतन्त्र थप जर्जरताको अवस्थामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जानकार सूत्रका अनुसार एनसेल यो मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछ । एनसेलको वर्तमान मालिक मलेसिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको आजियटा हो । अब यो विषयमा मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने नै छ । सरकारले चित्त बुझ्दो समाधान खोज्न नसके दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पार्ने निश्चित छ । कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चले विद्यमान कानुन र प्रमाणहरूको यथोचित विश्लेषण नगरी लोकप्रियताको लोभमा परमादेश जारी गरेको छ । वैदेशिक विद्यमान कानुन र प्रमाणहरूको यथोचित विश्लेषण गर्दै त्यसलाई आधार बनाएको भए यस्तो फैसला आउने सम्भावना थिएन । त्यसैले एनसेल समक्ष अदालतको पूर्णपाठ चित्त नबुझे संविधानको धारा २७६ लाई टेकेर राष्ट्रपति समक्ष जाने, त्यो पनि नभए यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विकल्प रहेको बताइन्छ ।

जे भए पनि सर्वोच्चको परमादेशले नयाँ कानुनी विवाद वा नजिर भने स्थापित गरेको छ । किनकि जुन कम्पनी टेलियासोनेरा १ अर्ब १२ करोड लगानी गरेर १ खर्ब ४३ अर्ब कमायो उसले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने, एक्जियटा कम्पनी जसले नेपालमा ठूलो रकम लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्न आयो उसले तिर्नै नपर्ने कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिजना हुनु आफैंमा अन्योलपूर्ण देखिन्छ । पुँजीगत लाभकरलाई मूल्य अभिवृद्धि करजस्तो तरिकाले व्यवहार गरिएकोले यो एउटा नजिर बन्नेछ । यो परमादेशले एउटा आश्चर्यलाई जन्माएको छ जसले सम्पत्ति भर्खर मात्र किन्दैछ उसले कर केको आधारमा तिर्नुपर्ने हो ? यदि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने यो विश्वभर नजिर बन्नेछ र लागू हुनेछ, या यसले हाम्रो न्यायिक स्वेच्छाचारिता तथा न्यायिक अपरिपक्वतालाई पुष्टि गर्नेछ । त्यतिमात्र हैन जानकारहरूका अनुसार यो फैसलाले पछि नेपालमा लगानीको वातावरण प्रभावित हुनेछ । सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई पाल्नु पर्नेमा काटेर खानु कति व्यावहारिक होला ? भोलिका दिनले देखाउने उनीहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा ११५ अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कर लिन पाइँदैन । आजिएटाले कुनै सम्पत्ति, सेयर, बहुमूल्य धातु आदि किन्दैमा उसले के लाभ गर्यो र लाभकर तिर्नु पर्योे यो प्रश्न सामान्य मानिसले बुझ्ने गरी अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउने अपेक्षा छ । त्यसपछि मात्र धारा २७६ मा जाने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने एनसेलले नै निर्णय गर्ने बुझिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र दुई प्रकार हुन्छन् त्यसमा पहिलो हो पक्षपातको सिद्धान्त र दोस्रो सुनुवाइको सिद्धान्त । सुनुवाइको क्रममा कसैले पनि क्रेताले लाभकर तिर्नुपर्दछ नभनेकाले यहाँ पक्षपातको सिद्धान्तलाई अँगालेर सर्वाेच्च निर्णय गरेको देखिन आउँदछ । माघ २३ गतेको परमादेशपछि नेपाल सरकारले रिनोल्ड होल्डिङ्सको लाभांश रोक्नेछ जुन स्पष्ट रूपमा एक्जियटा कम्पनीले एनसेलमा गरेको अर्बौ रकमको प्रतिफल हो । लगानी गर लाभांश नलैजा भन्न मिल्छ ?

अहिलेको निर्णयले राष्ट्रिय निकास दिन नसकेमा न्याय माग्ने अन्तिम निकाय भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) नै हो । आजको खुला अर्थतन्त्रले धानेको विश्वमा १ खर्ब ४४ अर्ब तिरेर व्यवसाय गर्न आएको कम्पनीलाई डिल भएको अर्को दिन पुँजीगत लाभकर तिमीले तिर्नुपर्दछ भनेको विषयलाई पक्कै पनि जायज मानिने छैन । किनकि कानुनअनुसार पुँजीगत लाभ वा हानि दुवै बिक्रेताको हुन्छ । क्रेतासँग यसको कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन त्यसैले यो मुद्दामा आईसीजेले एक्जियटालाई उन्मुक्ति दिएमा, त्यसले नेपालको इज्जत के होला ?

आईसीजे संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत संस्था भएकोले यदि त्यहाँ नेपाल सरकारविरुद्ध फैसला भएर एक्जियटाले जितेमा यसको निर्णय कपी विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषमा जानेछ, ती निकायहरू नेपालको विकासमा अर्बौं फन्डिङ गरेका हुन्छन् । ती निकायहरू मार्फत पनि आईसीजेले एक्जियटालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

विश्वव्यापीकरणको अहिलेको जमानामा लगानी गर्न दिने तर लाभांश रोक्ने व्यवहार आफैंंमा विवादास्पद छ । नेपाल सरकारले एकपटक लाउडा विमान काण्डमा यस्तै प्रकृतिको बजारिया निर्णय गर्दा नेपालले १ अर्ब विदेशमा जरिवाना तिर्नु परेको थियो । त्यो सम्बन्धमा नेपालबाट ज्यादै अनुनय विनय गरेरपछि घटाएर २० करोड तिरिएको हो । अहिले एनसेलको मुद्दामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल सरकार, विश्व व्यापार संगठन, न्यायालय हुँदै राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत जोडिने हुनाले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै इनिसियसन लिएर ‘सर्प पनि नमर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ किसिमले अदालतको सम्मान गर्दै एनसेलको मर्का बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अदालतको आदेशलाई कसैले शंका गर्न मिल्दैन तर नेपालमा एउटै सर्वोच्च अदालतबाट एउटै मुद्दामा दुईथरी निर्णय भएकै छन् । त्यसैले यो एनसेल मुद्दाले नेपाललाई मात्र छुँदैन, यसले नेपाल र मलेसियाको सम्बन्ध, नेपाल स्विडेनको सम्बन्ध, नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थापित पोजिसनको सम्बन्ध र आजको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र उदारीकरणको सम्बन्धलाई जोड्नेछ ।

दिनप्रतिदिन नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्दै गएको समयमा नेपालमाथि विश्वास गरेर यहाँ आएको ठूलो कम्पनीलाई न्यायको सिद्धान्त विपरीत कुनै सम्पत्ति खरिद गर्दा कर लगाउनु आफैंमा हेर्दा अन्याय जस्तो देखिन्छ । यो फैसलापछि नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्य बन्न पुगेकोमा व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा रोजगारी झनै घट्न थाल्ने उनीहरूको चिन्ता छ । पुँजीगत लाभ कर लिइनु पर्दछ भन्नेमा कुनै विवाद नभए पनि मूल प्रश्न यो कसले तिर्ने भन्ने नै हो । यो पुँजीगत लाभ जसले गर्दछ पुँजीगत लाभकरको दायित्व पनि उसैको हुन्छ । जब एक्जियटाले लाभ गरेकै छैन भने टेलियासोनेराको कर दायित्व एक्जियटालाई लगाएर आत्मरति गर्नुलाई क्षणिक लोकप्रियता मात्रै हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैबीच, एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर लाभकरको दायित्व बिक्रेताको रहेको स्पष्ट गरेको छ । यसबाट उसले अदालतको फैसला स्वीकार नगर्ने मात्रै होइन त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने संकेतसमेत गरेको छ । विदेशमा हुने कारोबारमा नेपालमा लाभकर नलाग्ने आजियटाको भनाइ छ । ‘विदेशमा हुने कारोबारमा लाभकर नलाग्ने तर्क पनि छ’, आजियटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि त्यो बेला तिरिएको रकम अपुग भएको भए पनि त्यो बिक्रेताको दायित्व हो ।’ आजियटाले खरिद बिक्रीका बेला ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ र आफूलाई लाभकर तिर्नु नपर्ने भनी पत्र दिएको समेत जनाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ गते पत्र पठाएर लाभकर बिक्रेताले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको आजियटाले जनाएको छ । एनसेल कम्पनीले यो कम्पनी टेलियासोनेरा बेचेर एक्जिअटाले किन्दैछ र यो डिल विदेशमा हुँदैछ, यो अवस्थामा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दछ वा पर्दैन भनी नेपाल सरकारलाई सोधेको र विदेशमा डिल हुने भएकाले तिर्नु पर्दैन भनेर जवाफ आएपछि नर्वेमा किनबेच भएको समाचार यसअघि नै आइसकेको छ ।