देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखाः अर्थमन्त्री खतिवडा

देशान्तर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकको शाखा पुर्याउने नीतिअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बंैकको शाखा पुर्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ३ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भइसकेको र चैत मसान्तभित्र ३० वटा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भइसक्ने बताए ।

मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकामा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिले सम्म खुल्छ ? र सबै गाउँपालिकाहरुमा बैंकको सेवा कहिलेसम्म पुग्छ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा मन्त्री खतिवडाले लक्ष्मी बैंकले लेकममा शाखा स्थापना गरेको र यसै आर्थिक वर्ष्भित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्ने बताए ।

सांसद राम बहादुर विष्टले जेष्ठ नागरिकले भत्ता बुझ्न बंैक खाता खोल्नुपर्ने र पैसा बुझ्न बैंकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण दुर्गम स्थानमा समस्या भएको भन्दै वडावडा र दैलोदैलोमा जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता पुर्याउने व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न गरे ।

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्दे जानुपर्ने बताए । सांसद विरोध खतिवडाले निजी बंैकले प्रत्येक गाउँपालिकामा पुग्ने प्रतिवद्धता गरेपनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएकाले आर्थिक वर्षभरिमा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्नेमा मन्त्रीज्यु विश्वस्त हुनुुहुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंक दुर्गममा पुग्न सक्ने सरकारी नसक्ने ? के सरकारी बैंक निजी भन्दा कमजोर भइसकेको हो ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डिला संग्रौला पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारी र गगनकुमार थापाले विदेशी मुद्रा सटहीमा सरकारले निर्धारण गरेको सिमाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालीलाई दिएको सटही सुविधा २ हजार ५ सय डलरबाट घटाएर १ हजार ५ सय डलर भएको भन्दै अझै घटनाउने योजना त छैन भनी उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाले नेपालीहरुको औषत खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा सटही सुविधालाई निश्चित सिमामा ल्याउन खोजेको भन्दै सरकारको प्रयास विदेशी डलरको सञ्चिति बढाउने रहेको बताए ।