काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा उद्योगमै चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँ पु¥याउन करोडांैको चलखेल सुरु भएको छ । किसानको उखु खेतबारीमै सुक्न लागेको अवस्थामा चिनी मिल बन्द गराएर बसेका उद्योगीहरू अहिले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य बढाउने तयारीमा पुगेका छन् ।

दसैंमा चिनीको अभाव सिर्जना गराएर ठूलै आर्थिक चलखेल गर्न सफल भएको सरकारले अहिले नेपाली चिनी उद्योगहरूले उत्पादन मूल्य नै ८० रुपैयाँसम्म पु¥याउने तयारी गर्दासमेत सरकार कानमा तल हालेर बसेको छ । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य एकैपटक वृद्धि भएको छ । उत्पादन लागत बढेको भन्दै उद्योगीले प्रतिकेजी चिनीमा पाँचदेखि आठ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरिसकेका छन् भने थप मूल्य बढाउने तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको कारखाना मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा हुने गरी त्यसको हिसाब सरकारी निकायमा बुझाएको छ । तर, केही मिल मालिकहरूले ८० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने भन्दै थप मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । योअनुसार केही दिनमै बजारमा चिनी मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ । उखुको समर्थन मूल्य र लागत खर्च बढेको देखाउँदै उद्योगीले चिनीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

चालू वर्षमा पनि चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको थियो । चाडबाडका बेलामा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले उखुको समर्थन मूल्यमा प्रतिक्विन्टलमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर ५३६ रुपैयाँ कायम गरेको भन्दै उद्योगीले पुरानो मौज्दात चिनीमा मूल्य बढाएर कालोबजारी गरेका छन् ।

दसैंको बेला ७० रुपैयाँभन्दा बिक्री गर्न नपाउने निर्णय गरेको सरकारले अहिले आएर उद्योगीले मूल्य बढाउन प्रस्ताव गर्दा भने मौन देखिन्छ । व्यापारीले गत वर्ष सस्तो मूल्यमा चिनी आयात गरेकाले स्वदेशी चिनी बिक्री हुन सकेको थिएन ।

सरकार र उद्योगीको मिलेमतोमा चिनीमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले मौज्दात चिनीमा मूल्य बढाएर उद्योगीले सीधै कालोबजारी गरेको आरोप लगाएको छ ।

उसले बजार नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले आफैं चिनी बिक्री गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ । चालू वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टलमा पाँच रुपैयाँ बढाएर ५ सय ३६ रुपैयाँ रुपैयाँ छ । गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ थियो ।

सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भई स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै सरकारले गत असोजदेखि चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको लागत मूल्य बढेकाले प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरिएको बताएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नयाँ र पुरानो चिनी छुट्याउन नसक्दा बजार अनुगमन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोजमा प्रतिकेजीमा ६३ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि नगर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यही मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

मुलुकमा वार्षिक २ लाख ५० हजारदेखि ८० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गर्छ । जसमध्ये १ लाख २० हजार मेट्रिक उत्पादन हुने गर्छ । स्थानीय उत्पादनले ४० प्रतिशत माग धान्ने र बाँकी ६० प्रतिशत चिनी बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ ।

आयातीत चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा भन्सार बढाएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो भने पछि आयातमा रोक लगाएको हो । चाडबाडकै मुखमा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाइने निर्णय भएपछि बजार भाउ अकासिएको थियो ।

अहिले आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ  । त्यसको फाइदा उठाउँदै उद्योगीहरूले पुनः मूल्य बढाउन दबाब दिएका छन् । नयाँ उखु क्रसिङ सुरु भएपछि सरकारले पुनः उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । उखु पेल्ने र चिनी उत्पादन गर्ने समय सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि नेपाली उखु उद्योगी, किसान र सरकारबीच उखु र चिनीको मूल्य तथा भुक्तानी प्रक्रियालगायत विषयमा समझदारी बनेको छैन ।

सिजन सुरु भएको एक महिनापछि सरकारले किसानलाई निश्चित राहतसहित प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तोकेकाले किसानले आफ्ना माग सम्बोधन गरिएको माने पनि उद्योगीको असहमति छ । अहिलेको उखुको खरिद मूल्यमा उखु पेल्दा चिनीको प्रतिकिलो मूल्य ७८ रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भन्दै उद्योगीहरू या त चिनीको मूल्य बढाउनुपर्ने या उखु पेल्न नसक्ने अडानमा छन् ।

यता सरकार भने मूल्य बढाउन दिएर उपभोक्ताको आलोचना खेप्ने र अन्य वस्तुमा समेत मूल्यवृद्धिको चाप थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, सरकार यसको दिगो समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएको छैन । यसबाट त्यस क्षेत्रको रोजगारी घट्न जाने र किसानले व्यावसायिक अथवा नगदे बालीतर्फको आकर्षण गुमाउने खतरासमेत बढेर गएको छ । नेपालले कुनै समय तोरी, दलहन, सुर्ती, कपासलगायत वस्तुमा कायम गरेको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र गुमाउँदै गएको अवस्थामा उखुको उत्पादन पनि बन्द भयो भने नेपाली कृषिका लागि यो एउटा घातक अवस्था बन्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

कोटा प्रणालीमा जाँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसान, उद्योगी र उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । जुन वस्तुमा धान्न नसकिने गरी सरकारी सहुलियत दिने गरिन्छ, त्यसको साटो अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबारे प्रस्ट अध्ययन र वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरुरी छ ।

अर्को पाटो हो, हामीले एकपछि अर्को क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जाँदा निर्यात गर्न या आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेर बाह्य व्यापारको चरम असन्तुलन सिर्जना हुन सक्नेतिरको चासो । त्यसको छिनोफानो नगर्दासम्म यी समस्या र झमेला दोहोरिइरहनेछन् । सरकारले यससम्बन्धी नीति बनाउँदा यी पक्षमा उचित ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै मिलिभगत गरिरहेको छ ।

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । चाडवाडको समयमा ठूलो परिमाणमा चिनी बिक्री भइसकेपछि लेखा समितिले चासो देखाउँदै यसको जिम्मा अख्तियारलाई दिएको हो ।

समितिले चिनीको बजार मूल्यका विषयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा छानबिनका लागि सांसद लेखराज भट्टको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई दसंैमा प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा बिक्री गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

दसंैअघि नै लेखा समितिको बैठकमा सहमति नहँुदा प्रतिवेदन पारित हुन नसकेका कारण अख्तियारलाई कारबाहीको लागि ढिलो गरी सिफारिस गरिएको थियो । चिनीको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइए पनि प्रगति नभएकाले आयोगका अधिकारीलाई पनि छलफलमा बोलाएर पुन छानबिन गर्न लगाउने भन्दै लेखा समितिले अख्तियारका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएको थियो । तर, चिनी काण्डमा सरकारका मन्त्रीहरू नै मुछिने भएपछि अख्तियारले उक्त पाइल लगेर थन्काएर राखेको छ ।

त्यसअघि उपसमितिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उपसमितिले चाडपर्वका बेला अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले चिनी उद्योगसँग मिलेमतो गरी चिनीको मूल्य चरम वृद्धि गर्दै आर्थिक चलखेल गरेको भेटिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न प्रमाणसहित निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायको सहयोगमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख छ ।

चिनीको मूल्यमा भएको मनपरीमा अर्थमन्त्रीबाट ठूलै अनियमितता भएको देखिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले बताएका छन् । उनले सरकारले चिनी आयात रोक्ने र उपभोक्ताको हितमा रहेका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको भन्दै सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको र जथाभावी रूपमा मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठगेको बताए ।

सरकारले साउन अन्तिम साता एक लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न पाउने परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । उक्त परिमाणको चिनी आयात भइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भएको थियो । चिनी उद्योगले वैशाखमा प्रतिकेजी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५३ रुपैयाँमा र भ्याटसहित ६३ रुपैयाँमा दिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले नियतवश चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याएको समितिले जनाएको छ ।

सरकारका यी तीनै निकायले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पु¥याएको र त्यसपछि चिनी आयात रोकेर मूल्य वृद्धि गर्न सहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ । मुलुकमा चलेका मुख्य १२ वटा चिनी उद्योगले कार्टेलिङ समेत गरेको उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दसंै र तिहारमा काठमाडौंमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपत्यकाबाहिर त्योभन्दा धेरै महँगो भएको थियो । काठमाडौंमा कतिपय ठाउँमा ९० रुपैयाँसम्म पुगेको देखिएको र धनगढी, डोटीमा एक सय रुपैयाँ र हुम्ला, जुम्लामा एक सय ३२ रुपैयाँसम्म सरकारले नै मूल्य बढाएको थियो ।

अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको बताइएको छ । सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्र्याएको करिब १३ करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ५०० मेट्रिकटन भारतीय चिनी सुक्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएर बसेको छ ।

गत भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानी वाणिज्य विभागले चिनीको जाँचपास नगर्न पत्राचार गरेकोले यस्तो स्थिति आएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चिनीमा भन्सार बढाउँदासमेत भारतबाट चिनी आउने क्रम नरोकिएपछि भदौ ३१ गतेदेखि कोटा प्रणाली लगाएका कारण असोज १ गतेदेखि कुनै पनि भन्सार नाकाबाट चिनी नेपाल आएको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो नाकाबाट ६६ करोड ११ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल बुझाएर ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको ५ करोड ६१ लाख किलो चिनी आयात भएको थियो । अहिले सरकारका कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन १३ करोड माथि घाटामा गएको छ । अब उद्योगमै चिनीको मूल्य ७८ देखि ८० सम्म पु¥याउँदा बजारमा उपभोक्ताले चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।