काठमाडौँ । संविधान निर्माण भएपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बन्ने सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्कने आम नेपालीको आशा थियो । यही आशा र उत्साह बोकेर जनता चुनावमा सामेल भए । तर चुनावपछि बनेको सरकारको १० महिनाको अवधि बित्न नपाउ“दै जनता निराश बन्न बाध्य भएका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई ढा“ट्ने मात्र हैन जताततै कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिएपछि जनता घोर निराशामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सदनमा पुगेर झुट बोल्छन् । सरकारका प्रवक्ता भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिन तल्लिन रहन्छन् । प्रदेश सरकारका सुविधाभोगी चरित्र छरपष्ट हुन्छन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्क“दो छ । अदालत र संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले निर्लज्ज हस्तक्षेप गर्छ । यी सब क्रियाकलापबाट जनता वाक्कदिक्क बनेका छन् ।

यही पुस २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै देशका सबै आर्थिक सूचकांकहरू गतिशील भएकाले देश आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा लागेको दाबी गरे । तर, ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गरेको केही समयपछि नै उनले संसद्मा प्रस्तुत गरेका आर्थिक आँकडाहरू उनका बैरी भएर देशैभर फैलिए ।

यहाँसम्म कि राष्ट्रियसभामार्फत अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका अर्थशास्त्रका विद्वान डा.युवराज खतिवडाले अघिल्लो सरकारको आर्थिक हैसियत मापनका लागि निकालेको श्वेतपत्रभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको भनी संसद्लाई प्रस्तुत गरेका सूचकांकहरू कमजोर देखिए । ओली सरकार गठनभन्दा पहिलेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारको आर्थिक सूचकांकलाई श्वेतपत्र जारी गर्दा केही आँकडाहरूलाई आफ्नो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले जोहो गरेका थिए ।

यस्ता आर्थिक सूचकांकहरूको जोहो गर्न भाषणमा सिपालु र उखान तुक्काका पारखीले सक्दैनन्, यसका लागि खतिवडा जस्तै अर्थशास्त्रका विद्वानहरू चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई दिएका सूचकांकहरू देउवा सरकारभन्दा पछाडि छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई दिएका प्रायः तथ्यांक गलत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्बको हाराहारीमा थियो र नेपालले सोही दिन विश्वका ११२ देशसँग व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको थियो । एक खर्ब पुग्न १ सय अर्ब चाहिन्छ । ६ खर्ब हाराहारीको व्यापार घाटामा ७९ अर्बको निर्यात देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले देशको बागडोर सम्हालेपछि व्यापार घाटा भयो भन्नेहरू लोकतन्त्रका विरोधी हुन् भनेका छन् ।

यति विषय प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी तलब र भत्ता खाने सल्लाहकारहरूले जानकारी गराउनै पर्छ कि अहिले नेपालको विश्वमा व्यापार गरिरहेका मुलुहरूमध्ये ११२ वटा देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध घाटामा छ । तर, सबै देशमा भइरहेको व्यापार घाटा र यसमा सुधार ल्याउन राजनीतिक तहबाट पहलको आवश्यकता छ । यदि अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने अहिले गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ भने नेपालको निर्यात पनि १२ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

संसद्लाई प्रधानमन्त्री ओलीले विकास खर्चका विषयमा पनि ढाँटेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भई २५ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएका छन् । तर, नेपालमा भएका आर्थिक मामिलासँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि निकायमा यो तथ्यांक छैन र उनीहरू प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्यांक दिएको बताइरहेका छन् । पुस सकिन दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तर, साधारण खर्चको रेसियो भने ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैजसो आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याएका छन् । यसमाथि लगानी बोर्डले पनि ठूला आयोजनाहरू हेरिरहेको छ । तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना सुरु हुने र अन्त्य हुने मिति उल्लेख नगर्ने, सुरु हुने मिति भए पनि अन्त्य हुने मिति नतोकिने, ठूलो संख्यामा बजेट राख्ने तर खर्च गर्ने आधार तय नै नगरेका कारण यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ ।

जसको सीधा असर समग्र बजेट प्रणालीमै देखिएको छ जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छैनन् । सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको करिब २० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सन्तोषजनक छैन । यसले समग्र बजेट प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको यो अवधिमा जम्मा ११ दशमलव ७१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बबई सिँचाइका लागि १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

४५६ मेगावाटको यो आयोजनाका लागि सरकारले बजेटमार्फत थप ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । यो अवधिमा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर,कर्णाली लोकमार्गको ४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महत्वाकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत रहेको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने बहुचर्चित मानिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको गौतमबुद्ध र कास्की पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको थियो । महालेखाका अनुसार बारामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १४ करोड हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका तीनवडा खण्डहरू कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । यस्तै कालीकोट–सिमीकोट सडक हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म जोड्न ३० करोड र मध्यपहाडी लोकमार्गका सडक कालोपत्रे तथा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । मंसिरसम्म बबई सिँचाइ आयोजनाले १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १३ प्रतिशत र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको १ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । गल्छी मैलुङ स्याफ्रुबेंसी मार्गको २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने काठमाडांै तराई–मधेस दु्रतमार्ग परियोजनाको १३ प्रतिशत र मेट्रो मोनोरेल अर्थात पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न १ अर्ब १६ करोड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड र १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालनका लागि सरकारले १० अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण अन्योलमै भइरहेका बेला सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको हो । आयोजनामा भएको विवादका कारण मुआब्जा रोकिएको छ भने यस अवधिसम्म कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगतिसमेत शून्य जस्तै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि हाम्रो धरहरा हाम्रै दायित्व अभियान अघि सारेका थिए । ऐतिहासिक धरहरा निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका भए अहिलेसम्ममा यसका लागि आवश्यक रकमको जोहो भइसक्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य जे भए पनि उनले प्रयोग गरेको भाषामा भने धरहरा आसपासकै स्थानीयहरूको फरक मत छ ।

केही समय अघि ठूलो तामझामसहित धरहरा पुनर्निर्माणको उद्घाटन गरे मानौं यो उनको निजी सम्पत्ति हो र उनले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट यो धरहराको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । धरहरा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र प्रधानमन्त्री भनेको पनि राष्ट्र नै हो । तर, अहिलेसम्म धरहरा पुनर्निर्माणका लागि जम्मा भएको रकम कति छ र यो केमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ गुमराहमै छ । धरहरा निर्माणका लागि सबैभन्दा सुरुमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट रकम उठाउन थालिएको हो ।

अहिले जनताको रकमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले निजस्ी कम्पनी भित्र्याएर तामझामका साथ मेरो धरहरा भनिरहेका छन् । एक साता अघिसम्म टेलिकम क्षेत्रबाट धरहरा निर्माणका लागि पौने दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमा दूर सञ्चार सेवा दस्तुरको एक प्रतिशत सम्पदा कोषमा जाने गरी यो रकम संकलन भएको हो ।

अहिलेको सरकारसँग यो रकम कहाँ छ भनेर सोध्ने जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरोधीहरूको संज्ञा दिन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकहरूमा धरहराको स्लोगन प्रधानमन्त्री ओलीले नभएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको भेटिन्छ । जस्को स्लोगन ‘हाम्रो धरोहर–हाम्रै दायित्व’ शीर्षकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष बनाएर रकम संकलन गर्न सुरु गरिएको थियो ।

त्यसअघि दूर सञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा १० प्रतिशतमात्रै बुझाउँदै आएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले १ प्रतिशत थप गरी ११ प्रतिशत बुझाउँदै आएका थिए । २०७२÷७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म उक्त कोषमा एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, सरकारले यो रकमका विषयमा अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी पनि कमिसनका कारण अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकार र जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सुखसयल र सुविधा भोगमा केन्द्रित हँुदै जाँदा जनताले प्रश्न उठाउनै नपाउने गरी प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई समेत परिवर्तन विरोधी देख्न थालेका छन् । जताततै तथ्य उजागर भइरहँदा तिलले पहाड छेक्ने गरी गलत तथ्यांकको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता यति बलियो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पर्छ ।

सत्यलाई ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा पार्ने सरकारी निकायहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको एक्सन हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट र आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूलाई बचाउमा समय खर्चिरहेका छन् । लामो समयदेखि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वकीय सचिवको समेत रकम लिएर अन्यत्रै खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोगले नेटो काटेको छ । कुनै एकाध सांसद बाहेकका सबैको ध्यान सरकारी सम्पत्ति कसरी लुट्नेभन्दा अर्को कुनै जनताका पक्षमा सोच्ने काम पनि भएको छैन । भ्रष्टाचार अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । भ्रष्टाचार सँगसँगै जनताका पक्षमा विकासका योजना पनि नआएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पानीजहाज चढने निम्तो दिएको मिति सकिएको छ । तर, पानीजहाज चढ्न कहाँ जानुपर्ने हो त्यसका विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बोल्न छाडेका छन् ।

ओलीले रेल चढेर कलंकी कोटेश्वर गर्ने मिति पनि नजिकिँदै गएको छ । तर, रेल कहाँ छ त्यो बताएका छैनन् । जनतालाई भ्रम छर्न यस्ता खालको विकास देखाएर मक्ख पार्न सफल भएको नेकपा सरकारको सरकारी ढुकुटीमा मच्चाएको लुटतन्त्रले नेपाल पाँच वर्षभित्र कुन हैसियतमा पुग्ने भन्ने आकलन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था सिर्जना गराइएको छ । किनभने अहिले सरकारी तथ्यांकले देखाएको सत्य यही हो ।

यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्तिकै दिनदेखि मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आफ्ना मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, १० महिने कार्यकालमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणमा गरेको खर्च केलाउँदा कसैले पनि निर्देशन पालना गरेको देखिन्न । यो सरकारका २५ मन्त्रीले जिल्ला र विदेश भ्रमणको खर्चमा अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पनि माथ गरेको छ । २०७४ फागुन पहिलो सातादेखि मंसिरसम्म जिल्ला भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब साढे २ करोड रूपैयाँ सिध्याइएको छ ।

देउवा सरकारका ६४ मन्त्रीले करिब १ वर्षमा २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए । तर, देउवाको मन्त्री परिषद् र ओलीको मन्त्री परिषद्को आकारमा आकाशपातालको भिन्नता छ । ओलीले यो तथ्यलाई स्वीकार नगरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो तथ्यलाई स्वीकारी सकेको छ । यो रकम दैनिक भत्ता र हवाई टिकटमा मात्रै खर्च भएको रकम हो । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट समेत रकम र इन्धनको यसमा हिसाब छैन ।