काठमाडौँ । २०१९ को अप्रिलदेखि जापानले नेपाली कामदारसमेत लैजाने भएको छ । जापानले विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोवास गर्न सहज हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेसँगै नेपाली कामदारसमेत जापान जान पाउने भएका हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआइसकेको बताए । अनौपचारिक रूपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको भन्दै उनले नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएको बताए ।

गत साता मात्र संशोधन भएको अध्यागमन नियन्त्रण कानुनले बढीभन्दा बढी विदेशीलाई राष्ट्रिय श्रम शक्तिमा जोड्ने योजना जापानले अगाडि सारेको छ । जापानको अध्यागमन नीतिमा आएको परिवर्तनलाई बेलायतको पुरानो पत्रिका टेलिग्राफले भने नाटकीय भनेको छ ।

अध्यागमन कानुनमा गरिएको सुधारअनुसार नयाँ भिसा प्रणाली सञ्चालनका लागि आधारभूत नीतिको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ ।

जापानको विदेश मन्त्रालयले कामदार भिसाका लागि विभिन्न ९ मुलुकमा जापानिज भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसमध्ये भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ ।

अन्य दुई मुलुकमा मंगोलिया र नेपाल रहेको जापानको एनएचके अनलाइनले खुलाएको छ । जापानले विदेशी कामदार लैजान ‘ब्लु कलर’ कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा व्यवस्था गर्दै छ ।

जसमा निर्माणसहित चौध किसिमका उद्योगहरूलाई पहिलो श्रेणीमा राखिएको छ । नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य रूपमा सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।

औपचारिक रूपमा अदक्ष विदेशी कामदार प्रवेशमा रोक लगाएको जापानले कामदार अभाव पूर्ति गर्न विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थी भिसा प्रचलनमा ल्याएको थियो । जापानको न्याय मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको मापदण्डले विद्यार्थी भिसामा जापान जानेलाई थप सहज हुने देखिएको छ ।

विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीबाट कामदार अभाव पूर्ति हुन नसकेपछि थप दुई किसिमका नयाँ भिसा प्रचलनमा ल्याउन लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानले ४७ हजार विदेशी कामदार २०१९ मा भित्र्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेष गरी पछिल्लो समय जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमको कामदार अभाव छ ।

जसका कारण त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू बढीभन्दा बढी विदेशी कामदार भित्र्याउने भाषा शिक्षा, कल्याणकारी सेवाहरू तथा बसोवासको व्यवस्था गर्नसमेत तयार देखिएका छन । जब संशोधित कानुन पारित भयो त्यसमा कामदारलाई टोकियो केन्द्रित हुनबाट रोक्न अतिरिक्त समाधानका उपायहरूको परिकल्पना पनि गरिएको छ ।

क्याबिनेटका प्रमुख सचिव योसिहिदे सुगाले केही दिनअघिको समाचार सम्मेलनमा भनेका थिए । विदेशी कामदार भित्र्याउने त्यहाँको क्याबिनेटले डिसेम्बरभित्रै नीतिगत योजना स्वीकृत गरिसक्ने योजनामा छ ।

जापान सरकारको क्याबिनेटका प्रमुख सचिव योसिदिने सुगाले विदेशी कामदारलाई सहयोग हुने गरी अनुवाद प्रणालीका रूपमा जापानभर एक सय परामर्श कार्यालयहरू स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसका लागि जापानले करिब २ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ । जापान सरकारले नयाँ भिसा प्रणालीमार्फत ‘ब्लु कलर’ विदेशी कामदारलाई क्षेत्रीय श्रम बजारमा पहुँच दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई वित्तीय सहायतासमेत प्रदान गर्नेछ ।

यसका अलाबा जापानका बैंकहरूमा विदेशी नागरिकलाई बैंक खाता खोल्ने कार्यलाई सहजीकरण गरिँदै छ । मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई विभिन्न गैरजापानी भाषामा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । विदेशीले आफ्नो रेसिडेन्स कार्ड परिचयपत्रका रूपमा समेत उपयोग गर्न पाउने गरी खुकुलो नीति अपनाइनेछ ।

यसअघि विदेशी कामदारहरूलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्न नसकेका फर्महरूलाई समेत गैरजापानिजलार्ई सामाजिक बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने त्यहाँको सरकारको योजना छ ।

सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय–जिट्को सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४र६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो ।

वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन । पछिल्लो समय जापान सरकारले नोभेम्बर २०१६ मा जिट्कोमा परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम (टिआइटिपी)का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जिट्कोअन्तर्गत ३ वर्षका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार लगिरहेको जापानले पछिल्लो समय सो अवधि बढाएर अधिकतम ५ वर्ष कायम गरेको छ ।

जसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकहरूलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश मुलुकले सम्झौता गरिसके पनि नेपालसँग भने हुन सकेको छैन ।

जापानमा गरिएको पछिल्लो एक अध्ययनले विकसित देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विदेशी आप्रवासीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखाएको थियो । विश्व प्रतिस्पर्धी क्षमताको मापन गर्ने आइएमडी रिपोर्टका अनुसार ६३ देशको प्रतिभा आकर्षण र विकासमा ताइवान र इस्डोनेसियाभन्दा पनि पछि जापान २९आँै स्थानमा छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्न जापानले चुनौतीका रूपमा हेरेको छ । त्यसका लागि जापान सरकार गम्भीर रहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । रोजगारदाताले पारिश्रमिकलगायतका सेवासुविधामा जापानी कामदार र विदेशी कामदारबीच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै छ ।

दलालबाट हुने ठगीजस्ता मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारलाई सम्बोधन गर्न जापानले सम्बन्धित मुलुकहरूसँग सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापनाको तयारीसमेत गरेको छ । केही समयअघि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आसेले संसद्मा बोल्दै कामदार भित्र्याउने क्रममा दलालहरूलाई पाखा लगाउन सबै सम्भावित उपायहरू अवलम्बन गरिने बताएका थिए । यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जाने नेपाली कामदारहरूले दलालहरूलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।