काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्व नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट बनाएर बिक्री गर्ने तयारी थालिएको छ । निगमको इतिहासमा धेरैजसो समय राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको यो कम्पनीलाई अहिले साझेदार भित्र्याउने बहानामा बिक्री गर्ने तयारी भएको छ ।

निगमले पछिल्लो समयमा आएर व्यापार वृद्धि गर्ने भन्दै दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेपछि सरकारले निगममाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । देशको एकमात्र जहाज सेवा कम्पनीले गरिद गरेको जहाजलाई गन्तव्य विस्तारमा सहयोग गर्नु साटो सरकारले अहिले यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने रहस्यमय ढंगले मौन बसेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई साझेदार ल्याएर सरकार पन्छने तयारीमा रहेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मुखमात्र खोलेका छैनन् बिना साझेदार निगमलाई रहन नदिने अडानसमेत कसेका छन् । नेपालमा आगामी २०२० भित्रमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले जहाज खरिदका लागि अनुमति दिएको थियो । अहिले विभागीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत निगम सरकारले चलाउन नसक्ने भन्दै साझेदारको खोजी गर्न थालेका छन् ।

वास्तविकता एउटा, चलखेल अर्कै

संस्कृति तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री अधिकारीसहित अर्थमन्त्री खतिवडा निगममा साझेदार खोजिरहेका छन् भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निगमले ल्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्वमित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । समितिले जहाज खरिद गरेको नभई भाडामा ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

तर, नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुई थान वाइडबडी जहाजको विषयमा बिक्रेता कम्पनीले एक महिना अगाडि नै दुवै जहाजको स्वामित्व निगमको भएको प्रष्ट पारिसकेको छ । उसले जहाज खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । जुन विषयलाई लेखा समितिका सदस्यहरूले अहिलेसम्म अध्यायन नै गरेका छैनन् । जहाज बिक्रेता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले गत अगस्टमा नै निगमलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको प्रसर््ट पारेको छ ।

हाइफ्लाइले गत अगस्टमा कम्पनी रजिस्ट्रेशन नम्बर ५९९०१० मार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको स्पष्ट पार्दा निगमको अनियमितता देख्ने लेखा समितिदेखि पर्यटनमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समेत अझै सुइँको पाएका छैनन् । हाइफ्लाईले आफ्ना दुई नयाँ जहाज एयरबस ३३०–२०० सिरिजका जहाज नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको जनाएको लामो समय भइसकेको छ । हाइफ्लाईले म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर १८७२ र १८७८ को जहाज गत जुन र जुलाईमा हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले विज्ञप्ति अहिले पनि सुरक्षित छ ।

कम्पनीले विज्ञप्तिमा सबै स्वामित्व हस्तान्तरण हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले निगमलाई बेलायती कानुन र वेल्सअनुसार हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । हाइफ्लाई एक्सका निर्देशक क्रिस्टियन न्युलेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विमान खरिदका सवै विवरणहरू प्रस्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । यसका सबै फाइल अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभागीय मन्त्रालयमा रहेका छन् । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री बोलेका छैनन् ।

उनको यो रहस्यमय मौनताले पनि निगमको लिलाम बिक्रीमा दालमा कालो देखिन थालेको छ । यता, विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारमाथि विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर चर्को हमला गरिरहेको छ । उच्च आर्थिक जोखिममा परेको भन्दै वायुसेवा निगमले सरकारसँग तत्काल २० अर्ब मागेको केही दिनपछि संसद्को लेखा समितिले विमान खरिदमा ठूलो रकम अनियमितता भएको प्रश्न उठाएको हो । अहिले निगम माथि प्रश्नै प्रश्न उठ्दा पनि नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको मौनता निकै आश्चर्यजनक छ ।

यति ठुलो मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मौन छन् । दाहालले पनि यो मुद्दामा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनको मौनता पनि निकै गज्जबको छ । त्यसो त नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू पनि मौन छन् ।

तल्लो तहका नेताहरूले मात्रै वाइडबडी प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् भने उनीहरूले खोजेको तथ्य प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ । सामान्य आलोचनाको तिखो जवाफ फर्काउन रुचाउने प्रधानमन्त्री विमान खरिद प्रकरणमा सर्वत्र आलोचना हुँदाको मौनता निकै आश्चर्यजनक छ । यो प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीले मात्रै बारम्बार जवाफ दिँदै आएका छन् । यसअघि छानबिन हुँदै गरेका अन्य फरक मुद्दामा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै तहबाट छानबिन गर्दै आएका थिए ।

यसरी सुरु भो प्रकरण

सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको एकमात्र वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेलललाई नियुक्त गरेपछि निगम फेरि बदनाम बन्न सुरु भएको हो । पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण टाट पल्टँदै आएको निगम पछिल्लो समयमा नाफा कमाउनसमेत सफल भएको थियो । तर, अहिले निगम जहाजका कारण वित्तीय संकटमा परेको छ ।

निगमले लामो समयको प्रयासपछि दुईवटा ठूला जहाज भित्र्याएको अवस्थामा यसको बजार विस्तारमा सरकार लाग्नुपर्ने हो तर लागेन र उल्टै निगमलाई साझेदारका नाममा बिक्री गर्ने रणनीति सुरु भयो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई मूल आधार बनाएर वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सरकारको अकर्मण्यताका कारण निगम फेरि डुब्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको भन्दा असान्दर्भिक नहुने देखिन्छ ।

किनभने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा अहिले रातारात कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो कर्मचारीहरू नै विश्वास गर्न सक्दैनन् । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निगमले ल्याउन खोजेका दुई वाइडवडी रोक्ने तयारीमै चलखेल सुरु भएका थिए । बजार विस्तारका लागि पनि निगमप्रति सरकार सकारात्मक देखिएन ।

वाषर््िाक १३ अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर ऋणमा नेपाल भित्र्याइएका जहाजले चाहेको ठाउँमा उडान अनुमति दिलाउन सरकारले पहल गरेको भए आगामी एक वर्षभित्रमा निगम आन्तरिक उडानका लागि थप ६ वटा नयाँ जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले यसको विपरीत निगमलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी प्रमुख भएको ठाउँमा कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष पठाएपछि दुई महिना पनि नबित्दै निगम २० अर्ब माथि सरकारसँग ऋण माग्ने अवस्थामा पु¥यायो ।

दुई महिना अघिसम्म नाफामा रहेको निगम दुई महिना पछि कसरी घाटामा गयो र केका लागि यति धेरै रकम चाहियो भन्ने विषयमा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले कारण दिन सकेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख हुँदा कहिल्यै घाटामा नजाने र कार्यकारी अध्यक्ष पठाउने बित्तिकै घाटामा जाने निगमको नयाँ रोग भने होइन ।

योभन्दा अगाडि पनि यस्ता धेरै काण्डहरू भएकाले पटकपटक निगम घाटामा गएर सरकारले रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको हो । दुई ठूला जहाजसहित अहिले निगमका नाउँमा ३९ अर्बको ऋण देखाइएको छ र ऋणको दायित्व बढेको भन्दै सरकारसँग थप पुँजी माग गरिएको छ । अझ अर्थमन्त्री खतिवडाले त यसलाई निजी कम्पनीमा लानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कात्तिक २९ मा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले श्वेतपत्र जारी गर्दै वाइडबडीका कारण ऋण भार थपिएको र त्योसँगै तिर्नुपर्ने ब्याज दायित्वले दैनिक सञ्चालनको लागि रकम अभाव हुने भन्दै सरकारसँग पुँजी माग गरेका थिए । तर, कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि निगमसँग ४८ अर्ब सम्पत्ति कायमै रहेको छ ।

यसमा अचल सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने यकिनसमेत छैन । काठमाडांैको सिनामंगलमा निगमको मुख्य कार्यालय बनाउने प्रस्ताव धेरै पहिले एकपटक आएको थियो । तर, अहिले त्यो सम्पत्ति के भइरहेको छ र केमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा खरेलले श्वेतपत्रमा देखाएका छैनन् । काठमाडौंमा मात्र हैन देशका बिभिन्न जिल्लामा निगमको अहिले पनि अर्बौं सम्पत्ति छ ।

त्यो सम्पत्ति बिना प्रयोजन बसिरहेको अवस्थामा कुनै पक्षबाट पनि खोज्ने काम भएको छैन । निगमसँग भएका जग्गा चलनचल्तस्को मूल्यमा भाडा लगाउँदा पनि अर्बौं रकम जम्मा हुन्छ । सरकारको अनुमति बिना निगमले यस्तो सम्पत्ति बेच्न पाउँदैन । कतिपय ठाउँमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूकै भागबन्डामा रहेको विषय पनि समयसमयमा उठ्दै आएको छ । अध्यक्ष खरेलले ३९ अर्बको ऋणभार देखाएर सरकारसँग २० अर्ब माग गरेका छन् ।

अहिले निगमका लागि २० अर्बको पुँजी खर्च हुने कुनै कारण नै देखिएका छैनन् । ३९ अर्ब ऋणमा २४ अर्बका त दुईवटा जहाज नै छन् । यी दुई जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडाउने हो भने निगमको वार्षिक आम्दानी मात्रै १३ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ । तर, जहाज चलाउन प्रयास नगर्ने र ऋणको भार देखाएर रकम लुट्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा सरकारी पक्षबाट हुँदै आएको देखिन्छ ।

दुई ठूला जहाजको ऋणका लागि सरकारसँग रकम माग गरिएको हो भने ती जहाजका लागि सरकारी जवानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याज वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा हुन्छ । जबकि दुई जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा मात्रै ब्याज तिरेर पनि १० अर्ब रकम बचत हुने देखिन्छ ।

निजीकरणमा अर्थमन्त्रीको चासो

२०७५ असार मसान्त आउन केही दिनमात्रै बाँकी थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले पठाएको २० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि दोस्रो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो ५ अर्ब रुपैयाँको । अर्डर गरिएका ठूला जहाज वाइडबडी डेलिभरिको चरणमा थिए । कार्यकारी भूमिकामा रहेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले घोषणा गरेका थिए कि आन्तरिक क्षेत्रका लागि ६ भाइकिङको ट्विनअटर जहाज खरिद गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

यही प्रस्ताव अघि बढाउन पैसा मागिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार तथा दुवै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले यो विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । कंसाकारले छलफलमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निगमको व्यवसाय विस्तारका लागि वाइडबडी आउने चरणमा छन, अब आन्तरिकतर्फको बजार विस्तारका लागि साना जहाज किन्न अनुदान चाहियो ।

त्यसअघि निगमले सन् २०१५ एयर बसकै दुई जहाज ए—३२० खरिद गरेको थियो । आन्तरिकतर्फ उडानका लागि त्यही वर्ष ६ वटा चिनियाँ जहाज निगमले ल्याएको थियो । त्यसमध्ये एउटा वाई १२ र एउटा एमए ६० जहाज अनुदानमा पाएको थियो भने बाँकी चारवटा किनिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार नगद मौज्दातको अवस्थामा थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा पुँजी बढाउन सकारात्मक देखिए र निगमका पदाधिकारीलाई भनेका थिए आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाउनु पुँजी संरचना परिवर्तनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने भएकाले त्यसको सबै तयारी गर्नु अर्थ मन्त्रालय पैसा दिन तयार छ ।

तरपछि अर्थमन्त्री एकाएक फेरिए । निगमको हाल चुक्ता पुँजी ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले चाहेमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने र पुँजी परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नेपाल वायुसेवा संस्थान ऐन २०१९ मा छ । कंसाकारसहित निगमका सबै अधिकारीहरूका लागि नौलो थियो । खतिवडाले पुँजी संरचनामा परिवर्तन गरी निगमको निजीकरण गर्न सके आवश्यकता हेरेर पैसा दिने वचन दिएर निगमको पहिलेको योजनामा तुषारापात गरिदिए ।

अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा निगमलाई पैसा थप गर्न नसक्ने मात्रै होइन, ५१ प्रतिशत सेयर बेच्नुपर्ने सर्त राखेर बसेका छन् । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा नेपालको ध्वजावाहक वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या निगमका लागि नियमक निकाय भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडीबाट दक्षिण कोरिया उडान गर्ने योजनामा नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै बाधक बनेको छ ।

प्राधिकरणले सहयोग नगर्दा कोरिया उडान अनुमतिमा झनै ढिला हुने देखिएको छ । कोरियाली पक्षले निगमको सेफ्टी अडिट गरेरमात्र उडान अनुमति दिने भने पनि प्राधिकरणको असहयोगका कारण हालसम्म पनि अडिट हुन सकेको छैन । निगमले कोरियासहित जापान, चीनलगायतका मुलुकमा उडानका लागि खरिद गरेको दुई थान एयरवस ३३० वाइडबडी सिरिजका जहाज अहिले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नसक्नुको कारण बनेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ।