काठमाडौं । निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसीका विषयमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई फसाउन न्यायाधीशहरू नै लागेको तथ्य फेला परेको छ । यसको जिम्मा पाएका सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरमानसिंह श्रेष्ठले यो मुद्दामा चलखेल गर्दै इजलासमै बस्न नदिएर यो प्रकरणलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने प्रपञ्चमा रहेको विषय पटाक्षेप भएको छ ।

एनसेल प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको एनसेल लाभकरको विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उठाइनु सुनियोजित रूपमा मुद्दाको विषयमा चलखेल भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यो विषयमा पेसी तोक्न लगाउने र पेसी हेर्न नचाहने आठौं वरीयताका न्यायाधीश विश्वभरमानसिंह श्रेष्ठले एनसेलको मुद्दालाई विवादमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई फसाउन खोजेको बुझिएको छ ।

एनसेलको १२औं पटकको बिक्रीको कर छली भएको विषय बाहिर आएपछि यसले अदालतमा प्रवेश पाएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले कर छली गरेको भन्दै हालको स्वामित्वकर्ता आजियटालाई लाभांश लान रोक लगाएपछि सर्वोच्चले उक्त कदम गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै एनसेलको लाभांश लान आजियटालाई खुला गरिदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशपछि यो मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको हो । तर लामो समयदेखि पेसी नतोकिँदा यो विषयको छिनोफानो हुन सकिरहेको थिएन । पटकपटक पेसी तोकिए पनि न्यायाधीश श्रेष्ठ अनुपस्थित हुने गरेपछि मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको हो ।

यसैबीच, लेखा समितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हात हालेर आफूलाई विवादमा तानेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले पुँजीगत लाभकर असुली विषयको प्रगति विवरण पेस गरिसकेका छन् । राजस्व सचिव ढुंगानाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता टेलियासोनेरा र २० प्रतिशत बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण भएको जानकारी गराएका छन् । उनले दिएको जानकारीअनुसार टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । श्रेष्ठको नाममा छली भएको ११ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७ हजार ६ सय ३२ कर निर्धारण भएको छ ।

टेलियासोनेराको कर निर्धारण पनि असुल नभएसम्म उसले विदेश लैजाने लाभांश रोक्का राखिएको अवस्थामा उक्त लाभांश लैजाने र २० प्रतिशत बिक्रीमा कर छली गर्ने श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । स्रोतका अनुसार यो पेसीलाई अगाडि तान्नका लागि न्यायाधीश श्रेष्ठले नै पहिलो भूमिका खेलेका थिए । तर, उनको नाममा जव पेसी पर्छ तवतव उनले आफूलाई अदालतमै उपस्थित गराउन छाडेका छन् । एनसेल प्रकारण मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीश श्रेष्ठले पटकपटक पेसी सार्दै आएका छन् । तर, यसको दोष भने प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई दिइएको छ ।

एनसेलले नेपालमा गरेको कुल व्यपारबाट प्राप्त लाभांश कर तिरेपछि लान पाउने व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा सभापति शाहले बढी चासो राखेपछि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्देशन मात्रै दिने सकिने भन्दै केही सांसदले निर्णय नगर्न सभापतिलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । योभन्दा अगाडि चिनीमा भएको ठूलो आर्थिक चलखेललाई पनि समितिका सभापति शाहले रोकेर भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिएका थिए । चिनीको विषयमा लेखा समितिले चाडवाड सकिएपछि आलोचनाबाट बच्नका लागि अख्तियारलाई बोलाएर सोध्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका सभापति भरत शाहले यो विषयमा ठूलै चलखेल गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

शाह नेपाली कांग्रेसको कोटावाट लेखा समितिको सभापति भएका हुन् । उनले अहिले लेखा समितिमा उठाएका विभिन्न मुद्दाहरूमा देखाएको आर्थिक प्रलोभनले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसको भूमिकामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । शाहका गतिविधि शंकास्पद भएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । सम्भवतः महासमितिको बैठकपछि कांग्रेसको भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ ।

एनसेल विदेशी लगानीमा सञ्चालित सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनी हो । तर विगत केही वर्षदेखि एनसेललाई डुबाउन यसविरुद्ध निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरासँग लाभकर असुल गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा हुँदाहुँदै पनि सुनियोजित रूपमा टेलियामा उन्मुक्ति दिएर क्रेताको घाँटी समात्ने काम सरकारबाटै हुँदै आएको छ । एनसेलको हालको ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको कम्पनी आजियटासँग छ । एनसेललाई निरन्तर प्रताडित गरेपछि यसबारे मलेसिया सरकारले समेत चासो राख्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारित हुँदा नेपाल आउने विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । तर विकास र समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने सरकार र सांसदहरू नै एनसेल सिध्याउने खेलमा लागेपछि उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।