काठमाडौँ । देश विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले धर्मको प्रचारका लागि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्मेलन गराएर लगानीको ढोका नै बन्द गर्ने काम गरेको छ । नेपालको विकासमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । तर, २०७२ पछि नेपालमा भएको पहिलो दाता सम्मेलनपछि पनि अझै नौ खर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा भन्दा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले गरेका गलत आर्थिक क्रियाकलापको विरोध गर्दा उल्टै सञ्चारमाध्यमप्रति खनिँदै आएको सरकारको यही गल्तीले देश विकासतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले देश आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैन तर ओली सरकार जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा व्यस्त देखिएको छ । नौ महिनामा कुल ८ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको सरकारका असहमतिलाई लिने हो भने पनि सरकारको आर्थिक लक्ष्य सकारात्मक देखिएको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विदेशी लगानी पनि ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । सरकारको आर्थिक नीति प्रस्ट नभएका कारण साना र ठूला सबै लगानीका आयामहरू प्रतिबद्धतामा सीमित हुन पुगेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले विभिन्न चरणमा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी तयार पारेको आयोजनामा प्रतिबद्धता भएको रकमसमेत ओली नेतृत्वका सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

करिब चार वर्षअघि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरी नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सात क्षेत्रको पहिचानसहितको प्रतिवेदन तयारी गरी सरकारलाई बुझाइएको थियो । तर, त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सन् २०१४ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट प्रोफाइलमा सातवटा वैदेशिक लगानीका लागि गन्तव्यका क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । पहिचान भएका क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उत्पादन, जलविद्युुुुत् परियोजना, सेवा क्षेत्र र खानी तथा खनिज रहे पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाइएको रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुुुुसार वैदेशिक लगानीका लागि अनुुुुमति लिँदा प्रतिबद्धता जनाएको रकमको दिन दातृ निकायहरू आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय २०७२ यता प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ३८ दशमलवे ८१ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । कोइराला कार्यकालमा १५ अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि पाँच अर्ब ९२ करोड मात्र भित्रिएको थियो ।

गत वर्ष मात्रै कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ३१ दशमलव ४६ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ । कुल सहयोगमा ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ तर, यसमा पनि १७ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र नेपाल आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा चालू आवमा १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा १३ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।

विदेशी कम्पनीसँग लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले चासो नदेखाएकाले विदेशी लगानीमा सोचेअनुुुुसार उपलब्धि हुुुुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुुुुल एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैैदेशिक लगानी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुुुुसार दुुुुई सय ५२ फार्ममा चुुुुक्ता पुुुुँजी भने एक तिहाइ मात्र छ । १० अर्बभन्दा ठूला परिमाणका परियोजनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका परियोजनाबाट खासै उपलब्धि आउन सकेको छैन ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा वैदेशिक लगानी साढे ३ गुणाले बढेको छ । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा गत आवमा वैदेशिक लगानी साढे ३ गुणाले बढेको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । तर अघिल्लो आवमा यस्तो लगानी १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र थियो

गत आवमा सो लगानीबराबरको कुल ३ सय ९५ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा उद्योग दर्ताको संख्याको आधारमा कम भए पनि ठूला लगानीका उद्योगहरू भित्रिँदा बढी लगानी आएको हो । अघिल्लो आवमा १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ४ सय उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी आव २०७२÷७३ मा भने वैदेशिक लगानी ३ सय ४८ ओटा उद्योगमा करिब १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी लगानी भित्रिएको थियो ।

तर, आव २०७२ हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीका ३ सय ७ ओटा उद्योगहरू दर्ता भएको तथ्यांकमा देखाएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरू वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अरूभन्दा बढी आकर्षित भएका थिए । फागुनमा २१ अर्ब १७ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा चीनबाट मात्रै २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चीनबाट मात्रै स्वीकृत भएको थियो ।

चैत्रमा ६८ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा चिनियाँ लगानी ६३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो । अहिले १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा, १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चिनियाँ लगानी मात्रै स्वीकृत भएको छ । ६ महिनामा १८ मुलुकबाट ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।

चीनपछि धेरै लगानी भित्र्याउने मुलुकमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर भारतबाट तीन महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ पनि विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । भारतबाट ६ महिनामा जम्मा २९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । तेस्रो धेरै विदेशी लगानी ल्याउने मुलुकमा दक्षिण कोरिया छ ।

दक्षिण कोरियाबाट तीन महिनामा १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । चौथो धेरै लगानी ल्याउने विदेशी मुलुकमा बंगलादेश ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, फ्रान्स र जापान ४ र ४ करोड रुपैयाँ, अमेरिका र बेलायत ३ र ३ करोड रुपैयाँ र टर्की र जर्मनीबाट पनि समान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।

कम्बोडियाबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बेल्जियमबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ, अजरबैजानबाट १ करोड रुपैयाँ, इजरायल र अस्ट्रेलियाबाट समान ७० लाख रुपैयाँ र पराग्वे र स्विडेनबाट पनि समान ५०÷५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विगत ५ वर्षको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मात्र ६७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो ।

त्यो नै अहिलेसम्म एक आर्थिक वर्षमा आएको सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी हो । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा क्रमश १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, १३ करोड रुपैयाँ र ६७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि आएको छैन ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब लगानी भएको छ भने अब ९ खर्ब आवश्यक भएको लगानी बोर्डले भनिरहेको छ । स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीका विषयमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लगानी प्रभावित भएको छ । ओली नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारले पनि दाता सम्मेलनको आवश्यकता महसुस गरेको थियो भने अहिले पनि यसको आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सरकारी खर्च धान्न छटपटाइरहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको योभन्दा अगाडि पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत दाता सम्मेलन गरेर भए पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका थिए । तर उनले पार्टी भित्रबाटै सहयोग पाएनन् र सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । चाहेर पनि सरकारले पुनः भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न तत्कालै दोस्रो दाता सम्मेलन बोलाउने हैसियतमा छैन ।

वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कतिपय कार्यक्रम लागू नगर्ने जनाउ दिएको छ भने सरकारसँगै हातेमालो गर्दै पुनर्निर्माणमा लागेको एडीबी र आईएमएफजस्ता दातृ निकायहरू हात झिक्ने तर्खरमा देखिएका छन् ।

भूकम्पपछिका तीन वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा राज्यको भूमिका हेर्ने हो भने पनि सरकारले मोही माग्न जाँदा ढुंग्रो लुकाउनुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७२ साल वैशाख १२ गतेपछि नेपालमा चार जना प्रधानमन्त्री भए पनि भूकम्पपीडितहरूको पुनस्र्थापनामा सरकारको भूमिका भाषणमा सीमित रहन पुगेको छ ।

राज्यले पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको अनुदानसम्म पनि समयमा वितरण भएको छैन । यसबीचमा चार प्रधानमन्त्री र चारै पटक भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख फेरिएका छन् । यो बाहेक भूकम्पबाट थला परेका जनताले नयाँ उपलब्धि पाउन सकेनन् ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा कुनै ठोस काम त भएन नै अघिल्लो सरकारले दिने भनेको ऋण सहयोगसमेत वर्तमान सरकारले हटाएको छ । सरकारले दिएको रकम पाएर घर बनाउने लाभग्राहीको सूचीमा रहेका अधिकांशको तीन वर्षदेखि टहरामै बास छ भने भूकम्पले घर भत्किएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेकाहरूको व्यवस्था पनि घट्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको लाभग्राहीको सूचीअनुसार पनि पीडितमध्ये ७६ प्रतिशत अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने सहुलियत ऋणमा लाभग्राहीको पहुँच पुग्न नसक्दा उनीहरूले ऋणसमेत लिन सकेका छैनन् ।

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत नआउँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरण समस्यामा परेको छ ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिए लगत्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पनि दोस्रो दाता सम्मेलन गराएर भए पनि भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनर्निर्माण समयमै सक्ने मनशाय देखाएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन पूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा भएको दाता सम्मेलनमा १५ खर्ब सहायताको प्रतिबद्धता आए पनि अहिलेसम्म धेरै रकम आउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका लागि रकम नभएपछि सरकारले दोस्रो दाता सम्मेलन गर्ने मनस्थिति पनि बनाएको छ ।

तर, तीन वर्षसम्म सरकारले पुनर्निर्माणको काम जुन गतिमा अघि बढाउन आवश्यक थियो त्यो नहुँदा दाताहरू अहिले पुनः प्रतिबद्धता जनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार बितेका तीन वर्षमा दातृ निकायबाट जम्मा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग सम्झौता भएको छ ।

रकममध्ये एक खर्ब ८१ अर्ब ऋण र ८१ अर्ब मात्र अनुदान छ । पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निकायको सहयोगमा १४ हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले तत्कालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएका थिए । महतले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए ।

दाता सम्मेलनमा भारत सरकारले सबैभन्दा बढी एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि दिने बताएको थियो । यो रकममध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनाएका थिए ।

उक्त रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भारतले हालसम्म पाँच अर्ब २० करोडमात्र सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुुसार दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सहयोग सम्झौता भएको र सरकारी बजेटबाट एक खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्दा सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, अनुमान एउटा र व्यवहारमा उल्टो जस्तै भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म सरकारले ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गगरिसकेको छ । दातृ निकायमा आईडीएले हालसम्म १९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ भने जाईकाले ९ अर्ब ९० करोड सहयोग गरेको देखिन्छ ।

अन्य दातृ निकायबाट व्यक्त भएको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आउन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक चीनले हालसम्म ५३ करोड ३७ लाखमात्र सहयोग गरेको छ । यता, भूकम्पको ७७ अर्ब अझै नदिएको चीन सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिअनुसारको लगानी आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक रूपमा चीनले नेपालमाथि महत्व दिए पनि अहिलेसम्म आर्थिक सहायतामा लिने विषयमा भने नेपाल पछि पर्दै आएको छ । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७७ अर्ब सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार ३ अर्ब जति सहायता आए पनि अरू रकम फ्रिज भएको छ ।

भ्रमणको समयमा भएका विभिन्न सम्झौतामा दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएका कतिपय परियोजना निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने सरकारको तयारी थियो । २०७३ फागुन १९ र २० गते काठमाडौंंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँले मात्र आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेअनुसार केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन चिनियाँ प्रविधिअनुसार करिब तीन खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, त्यो रकम कसले खर्च गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । नेपालले खर्च गर्ने हो भने वर्षको सम्पूर्ण विकास खर्चले पनि थेग्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत स्पष्ट नपारेकाले चीनले यति रकम नदिने निश्चित भएको छ ।