काठमाडौं । भारतले नेपालको एउटा खोला चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरेको थियो । त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । ६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट गु्रप कम्पनीले किनेको हो ।

यो बेचबिखनलाई लगानी बोर्डले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । लाइसेन्स बेचेबापत प्राप्त हुने रकम भारत लैजान जीएमआरले राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पाउन लागेको छ । बेचबिखनको तारतम्य नेपाल सरकारको आंशिक लगानी रहेको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले मिलाएको हो ।

जीएमआरले उक्त रकम लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन लागेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमिय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई आएकाले राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिने अन्तिम प्रक्रियामा छ ।

जीएमआरले लाइसेन्स बेच्ने समझदारीपत्र (एमओयू) गरेकोले लगानी बोर्डको स्वीकृति मागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘जीएमआर काम गर्न सकिएन भन्दै आयो । वित्तीय सहयोगका लागि पनि बेच्नुपर्ने भनेपछि हामीले पनि स्वीकृति दियौं,’ अधिकारीले भने ।

जीएमआरले साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बेच्न लागेको उनले बताए । यो आयोजनाको लागत करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स सुरुमा वृन्दावनमान प्रधानांगले लिएका थिए । प्रधानांगले सन् २००७ मै जीएमआरलाई ८० प्रतिशत हिस्सा ६० लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए । प्रधानांगले आफूसँग बाँकी रहेको २० प्रतिशत शेयर पनि अहिले बेचेका छन् । उनी नेपालको खोलानालाको लाइसेन्स लिँदै विदेशीलाई बेच्ने गर्छन् ।

प्रधानांगले यसअघि तल्लो अरुण (३५० मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई, माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर कोरियाली र पर्वतको मोदी (२५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिसकेका छन् ।

प्रधानांगले जीएमआरलाई यो आयोजना बेचेपछि तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’ को मुद्दा उठाउँदै अध्ययन कार्यमा अवरोध गरेको थियो । माओवादी सरकारमा सामेल भएपछि उसको राष्ट्रियता सेलायो । अहिले तत्कालीन माओवादीकै उच्च नेता ऊर्जा मन्त्री भएका बेला यो आयोजना बेचिएको हो ।

सुरुमा हिमताल हाइड्रो कम्पनी खडा गरी लाइसेन्स निकालिएको थियो । यो कम्पनीले २०६९ सालमा उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएकाले उतै फर्काइदिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए ।

बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले जीएमआर अर्थात् हिमतालसित लाइसेन्स खरिद गरेको स्वीकार गरे । उनले यो आयोजनामा बीपीसीको पनि २० प्रतिशत शेयर रहने जानकारी दिए । यो आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिइसकेको उनले बताए ।

खरिद मूल्य चाहिँ उनले चाहेनन् । तर उनले मनाङ–मर्स्याङ्दी (२८२ मेगावाट), मर्स्याङ्दी–२ (६०० मेगावाट) र तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी (१४० मेगावाट) का जलविद्युत् एकपछि अर्को लहरै (क्यासकेड) बनाउने बताए ।

नेपालको खोला बेच्ने जीएमआरलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले माथिल्लो कर्णाली (हालको ९०० मेगावाट) खुला प्रतिस्पर्धामार्पmत दिएको थियो । यो कम्पनीले चार वर्षअघि नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई वर्षको समय पाइसकेको छ । यसले पुनः म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् आयोजना भारतीयले ओगटेर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचबिखन गरेको यो पहिलोपटक हो । सरकार आपैmंले नै विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्न थालेपछि निजी क्षेत्रपनि उसैगरी बेच्न अग्रसर भएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), भेरी–१ (४४० मेगावाट) लगायतका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ । जीएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरी तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ ।