भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा रहेका नेपालीलाई अवैध आप्रावासीको रुपमा व्यवहार नगर्न केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दै विदेशी नागरिकसम्बन्धी ऐन वमोजिम सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई आप्रवासीको रुपमा व्यवहार नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

केही समयदेखि आसामको राज्य सरकार आप्रवासीमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । आसाममा नागरिकता सम्बन्धि विवाद बल्झिन थालेपछि आसाम राज्य सरकारले नागरिकता छानविन र खारेज गर्ने अभियान थालेको थियो ।

राज्य सरकारले त्यहाँ रहेका ७० लाख बढी नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न भनेको छ । योसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीसहित मुस्लिम समुदाय पनि समस्यामा आएपछि केन्द्र सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राज्य सरकारले जारी भएका नागरिकताको समेत छानविन गर्न थालेको छ । अल आसाम गोरखा विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि र गृहमन्त्री राजनाथसिंहबीच छलफल भए पश्चात गृहमन्त्रालयले राज्य सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयले राज्य सरकारलाई पठाएको पत्रमा त्यहाँ रहेका गोरखा समुदायले नागरिकता सम्बन्धि विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै समाधान गर्न भनिएको छ ।

‘संविधान जारी भएसँगै भारतीय नागरिक रहेका गोरखा समुदया वा जन्मसिद्ध रुपमा भारतीय नागरिक भएका वा नागरिकता सम्बन्धी ऐन १९५५ वमोजिम दर्ता वा प्राकृतिक रुपमा भारतीय नागरिक भएकाहरु फरेनर एक्ट १९४६ को दफा २ (ए) र रजिस्टेसन एक्ट १९३९ वमोजिम विदेशी होइनन्।

त्यसैले यो अवस्थामा उनीहरु विदेशी आप्रावासी हुँदैनन् । गत सेप्टेम्वर २४ मा राज्य सरकारलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले नेपाली नागरिकता बाहेकका सम्बन्धमा पनि विदेशी आप्रवासी नहुने बताएको छ । जो कोही नेपाली राष्ट्रियता भएको गोरखा समुदाय हवाई तथा सडक बाट राहदानी र भिसा विना प्रवेश गरी भारतमा बसिरहेका छन् उनीहरुलाई अवैध आप्रवासीको रुपमा व्यवहार गरिने छैन भनेको छ ।

पत्रमा उनीहरुसँग नेपाली नागरिक भएको परिचय खुल्ने राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, नेपालको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र, भारतस्थित नेपाली मिसनले जारी गरेको तस्विरसहितको परिचयपत्र भए उनीहरुलाई त्यस्तो व्यवहार नगरिने उल्लेख छ ।

पत्रमा १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका नेपालीलाई त्यहाँका विद्यालयले उमेर प्रमाणित गरी अभिभावकको प्रमाणपत्र भए त्यस्तै व्यस्था गरिने छैन् । नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धीलाई उदृत गर्दै पत्रमा १० वर्षमुनिका नाबालिगलाई परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने र अप्रावासीको व्यवहार पनि नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता गोरखा समुदायका नागरिकहरु फरेनर एक्ट अन्तर्गत विदेशी नागरिक भनिए पनि यसले विदेशी आप्रवासी नजनाउनेसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा नागरिकता सम्बन्धी संशोधन ऐन १९८५ अघि आसाम प्रवेश गरेका नेपाल बाहेकका अन्य क्षेत्रका जस्तै बंगलादेशका नागरिकहरु भारतीय नागरिक नहुने र उनीहरुलाई मात्र विदेशी आप्रवासी मानिने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै त्यहाँको नागकिता दर्ता गर्ने संस्था एनआरसीले ३ करोड २९ लाख जनसंख्या मध्ये १ करोड ८९ लाख मात्र भारतीय नागरिक भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो।