काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अकस्मातको भारत भ्रमणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी हल्लिएको छ । गत साता केही पत्रकारहरूसँगको भेटमा सरकारले सोचेअनुरूपको नतिजा दिन नसकेकोले मन्त्री हेरफेर गर्ने संकेत दाहालले गरेका थिए । तर भारत भ्रमणका क्रममा कतै प्रधानमन्त्री नै फेर्ने अभ्यास त भएको होइन भन्ने देखिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री हेरफेरको हल्ला चलाउनेहरू अस्थिरताका पक्षधर भएको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनुले ओली–प्रचण्ड फेरि एकपटक आमने–सामनेको बाटोमा अग्रसर भएको संकेत गरेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा विश्वसम्बन्ध परिषद्को कार्यक्रममा दाहालले सम्बोधन गरेका छन् । सो क्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबीच तुलनै हुन नसक्ने बताए । ‘अहिलेको सरकारसँग मेरो त्यतिबेलाको सरकारको तुलना हुन सक्दैन । मेरो पालोमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कन्फिडेन्सियल थियो ।’, दाहालले भनेका छन् । यसो भनेर उनले वर्तमान सरकार र भारतीय संस्थापनबीच ‘विश्वसनीय सम्बन्ध’ नरहेको घुमाउरो टिप्पणी गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा पत्रकारहरूतिर हेर्दै दाहालले सरकारको स्थिरता तलमाथि नहुने बताए । लगत्तै उनले भने, ‘अरू के के हुन्छ त्यो त हेर्दै जानुस् न ।’

नेपाली राजनीतिमा यु–टर्न लिन सक्ने राजनीतिज्ञको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्थापित भइसकेका छन् । पछिल्लो १२ वर्षको दौरानमा नेपालको राजनीति दाहालको फन्कोसँगै घुमेको छ भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैले पनि बेमौसममा भएको दाहालको दिल्ली दौडलाई धेरैले राजनीतिक भविष्यवाणीको विषयका रूपमा हेरेका छन् । दाहालकै भनाइमा उनी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच केही सम्झौता भएको छ । त्यस्तो सम्झौता भनेको तीन वर्षपछि ओलीले सरकार छाड्ने र दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो । तर राजनीतिक परिस्थिति, नेकपाभित्रको समीकरण र सरकारको असफलताले सम्झौता अवधिभन्दा पहिले नै दाहाललाई सत्ताको नेतृत्व आई नलाग्ला भन्न सकिँदैन । वचन फेर्न सिपालु नेताका रूपमा रहेका दाहालले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र सरकारको काम गराइका बारेमा लामो समयसम्म रहस्यमय मौनता साधेका थिए । भारत जानुअघि आफ निकट पत्रकार बोलाएर सरकारको आलोचना गर्नु, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलाउनु र दिल्ली पुगेर वर्तमान सरकारको भन्दा विगतमा आफ्नो सरकारले गरेका कामको गुणगान गाउनुले दाहाल–ओली सम्बन्धका बारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दाहाल दिल्लीमै रहँदा यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने घोषणा गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल सुरु भएको बताए । ‘सरकारलाई अस्थिर बनाउन चाहने र असफलता देख्न चाहनेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने हल्ला गरेका हुन् । यसमा सत्यता छैन ।’, ओलीले भनेका छन् । उनको यस्तो भनाइ दाहालको भनाइकै जवाफ भन्नेमा दुईमत छैन । किनकि नेकपाभित्र अहिले दाहालबाहेक कसैले पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा उठाएको छैन । दाहालले दिल्लीमा वर्तमान सरकार र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा बोलेका कुराको पनि घुमाउरो ढंगले ओलीले जवाफ दिएका छन् । ‘छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर हामी अघि बढेका छौं । कतिपयलाई यो मन परेको छैन ।’, ओलीले भनेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघको कार्यक्रममा बेप्रसंग यो कुरा निकालेर ओलीले सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको डिजाइन

ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने बताए पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर नयाँलाई अवसर दिने सोचमा छन् । यस्तो निर्णय लिँदा पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी जुनसुकै पक्षको मन्त्री पर्न सक्ने संकेत दाहालले गरेका छन् । मन्त्रीबाट पदमुक्त हुने नेता प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट हुने तथा मन्त्री बन्ने अवसर पाउने नेता आफूप्रति अनुग्रहित हुने यथार्थ दाहालले राम्रोसँग बुझेका छन् । पूर्वमाओवादीका आफ्नै विश्वास पात्र केही मन्त्रीलाई तत्कालका लागि फिर्ता बोलाउने र पूर्वएमालेमा पनि रडाको मच्चाइदिने दाहालको तयारी छ । त्यसो भएमा दाहाल पक्षका वर्षमान पुन, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीबाट हात धुनेछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीतर्फका लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, रवीन्द्र अधिकारीलगायतलाई मन्त्रीबाट फर्काउने दाहालको योजना छ । पूर्वएमाले नेताहरूलाई ओलीसँग रुष्ट बनाउने, परिस्थिति मिलाएर वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने र संसदीय दलमा संख्या पु¥याएर अघि बढ्ने दाहालको मनोविज्ञान छ । ओलीलाई कमजोर बनाउने यो रणनीतिमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दाहालकै कित्तामा उभिनेछन् । पार्टी एकतामा सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै नेपाल र खनाल यसै पनि ओलीसँग रुष्ट छन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा नेपाल र खनाललाई सम्मान दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने दाहालको दाउ छ ।

बल्झँदैछ भुसको आगो

नेकपाभित्र बल्झँदै गएको भुसको आगोले कहिले असर देखाउँछ भन्ने निश्चित छैन । यद्यपि नेकपाको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेकाहरू बढीमा ६ महिनामा असर देखिने दाबी गर्छन् । पार्टी एकीकरणका समयमा पूर्वएमाले ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत हिस्सा अधिकांश स्थानमा तोकिएका छन् । एमालेतर्फको ६० भित्र केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको आन्तरिक हिस्सा भएकाले अन्ततः पुष्पकमल दाहाल नै बहुमतमा हुने सम्भावना बढ्दो छ । नेकपाका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत ओलीसँग असन्तुष्ट रहेकोले त्यसको फाइदा लिन दाहाल अग्रसर छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । तर तत्कालका लागि एकवर्षे अवधिको समीक्षा लगत्तै दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने र ओली सत्ताको शरमा तिरबार झुन्ड्याउने रणनीति दाहालले बनाएका छन् । ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ओलीले एकलौटी गरेका कारण ओलीविरुद्ध सबै एक हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।’, नेकपाका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार अध्यक्ष दाहालको भारत भ्रमण र लगत्तै हुने चीन भ्रमणपछि भुसको आगोको असर नेकपामा देखिन सुरु हुनेछ ।

केही दिनअघि प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलाएका थिए । दाहालले पछिल्ला दिन सरकारका कामकारबाहीप्रति जनतामा निराशा ल्याउने काम देखिएको र मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । तर मन्त्री परिवर्तनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत छैनन् । मन्त्रीहरूका कारण जनतामा फ्रस्ट्रेसन बढेको भन्दै दाहालले यसको समयमा नै समीक्षा नगरे भोलि पार्टी नै संकटमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले जनतामा निराशाको कारण मन्त्रीहरू रहेको बताए पनि जानकारहरू उनले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीको नेतृत्वलाई कमजोर सावित गर्न खोजेको बताउँछन् । ओलीले पनि प्रचण्डको यो भनाइलाई यही रूपमा बुझेको उनको प्रतिक्रियात्मक जवाफबाट प्रष्ट हुन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओली डोल्पाबाट पार्टी सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई विजय गराएर उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको निम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ । तर वामदेवको संसद् आगमन कतै आफ्नै प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रत्युत्पादक हुने त हैन भन्नेतर्फ पनि ओली सचेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।