काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकतालाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ ।

अब आपसी सहमतिमा दुई वयस्कबीच राखिने समलैंगिक सम्बन्ध अपराध मानिने छैन ।

प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश राहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डीआई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

यसअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतले २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो ।

त्यसविरुद्ध २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँग मिलेर रिट हालेका थिए ।