काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित भएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले समितिको कार्यविधिलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। उपसमितिले तयार पारेको समितिको कार्यविधिलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन कृष्णभक्त पोखरेल, पदमनारायण चौंधरी र शशी श्रेष्ठ रहेकाे ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

कार्यविधिमा न्याय परिषद, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायावक्ताको कार्यालय, न्याय सेवा आयोगको कामको अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारको काम, कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था पनि समितिको कार्यविधिमा गरिएको छ। यसअघि बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका आधारमा समितिको कार्यविधि बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आधारमा समितिको कार्यविधि बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।

समितिका अर्का सदस्य देवप्रसाद गुरुङले न्याय परिषद र मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि आवश्यक निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशन हुने गरी समितिको कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लघंनको घटना हुन नदिने गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।

समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने प्रावधान पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिए। समितिको कार्यविधिमा न्यायालयले फैसला गरेको मुद्दा विवादमा आए समितिले सम्बन्धित न्यायाधिशसँग सुनुवाई गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।