काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो माग अनुसार मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलित चिकित्सकले सोमबार आफू आवद्ध स्वास्थ्य संस्था संस्थाको प्रशासनिक काम ठप्प पारेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा मुलुकभरका सरकारी, निजी र सामुदायीक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनिक काम ठप्प परेका हुन्।  मुलुकी अपराध संहिताले आफूहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको र बिरामी जाँच्ने वातावरण नबनेको भन्दै उनीहरु आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै बिरामीले उजुरी दिएमा प्रहरीले सम्बन्धित चिकित्सकलाई तत्कालै हत्कडी लगाउने अधिकार मुलुकी अपराध संहिताले दिएको छ । तर चिकित्सकको गल्ती पुष्टि गर्ने संयन्त्र नेपालमा विकास गरिएको छैन।

त्यसैले चिकित्सकले मुलुकी अपराध संहित जारी गर्ने केपी ओली सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। चिकित्सकले आफुहरु प्रतिकुल संहिता जारी नगर्न पटकपटक सरकारको ध्यानकषर्ण गराएपछि गत साउन ३१ गते कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले संहिता परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।

त्यसैले उनीहरुले भदौ १५ गते अर्थात शनिबार सम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर त्यो अवधिमा सरकारले संहिता संशोधका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै फेरि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले संहिता संशोधनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाए मंगलबार आकस्मिक बाहेक अन्य सेवाका लागि बिरामीलाई भर्ना नगर्ने, बुधबारदेखि आकस्मिक बाहेक अन्य शल्यक्रिया बन्द गर्ने, बिहीबारदेखि आकस्मिक बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकका घोषित कार्यक्रम हुन्।

चिकित्सकको आन्दोलन चर्किदै गएपनि सरकारबाट भने संहिता संशोेधनबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बन्द र हड्तालमा सहभागि हुने चिकित्सकलाई ६ महिना जेल सजाय, दुई सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भन्दै चिकित्सक सडकमा उत्रिएकै दिन चेतावनी दिएको छ।