काठमाडौँ । विगत २५ वर्षदखि १५ अर्ब र ४८ हजार सेयर लगानीकर्ताको रकम हिनामिना गर्दै आएको काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हायात रिजेन्सी होटेलमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुने भएको छ ।

तारागाउँ होटेलमा साढे दुई दशकअघि गरिएको १७ करोड रुपैयाँ लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआई उल्टै सरकारी सम्पत्ति गुम्ने अवस्था आएपछि सरकारले फेरि छानबिन गर्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन समिति बनाएर हायात रिजेन्सीमा भएको सरकारी लगानी र प्रतिफलका विषयमा पुनः छानबिन गर्ने तयार गरिएको हो ।

यसअघि पटकपटक गठन गरिएको छानबिन समितिलाई होटेल व्यवस्थापनले असहयोग गरेका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

समिति सदस्यमा तारा गाउँ विकास समिति, हायात होटेल, एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षक र एक जना कानुनका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि अर्थ, पर्यटन र राजस्वका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई होटेल व्यवस्थापन पक्षले आवश्यक नजराना चढाएका कारण सरकार कारबाहीबाट पछि हटेको थियो ।

अहिले पनि कर्मचारीसहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसमेत मुछिने भएका कारण कारबाही ओझेलमा पर्ने बताइन्छ । मन्त्रालयका अनुसार होटेल व्यवस्थापनले सुरुमा २५ करोड लगानी सुरु गरेको यो होटेलको अहिले जग्गा मात्रैको मूल्य १५ अर्वभन्दा माथि पुगेको छ ।

तर, होटेल व्यवस्थापन पक्षले अहिलेसम्म न त सरकारलाई कर नै तिरेको छ न त सेयर लगानीकर्ताहरूले मुनाफा नै पाएका छन् । हाल हायात रिजेन्सी होटेलको व्यवस्थापन पक्षको अध्यक्षमा भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ छन् भने प्रबन्ध निर्देशकमा अरुण सर्राफ र सञ्चालकमा आईसीटीसी ग्रुपका दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठलगायत रहेका छन् ।

होटेलको व्यवस्थापन अहिले नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठले हेरिरहेका छन् । होटेलको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखबुझो लगाउने काम पनि यिनै दुई श्रेष्ठ बन्धुबाट हुँदै आएको छ ।

होटेलमा भएको अनियमितता र फर्जी बिलबाट ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रमाणसहित होटेल सञ्चालक तारा गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी व्यवस्थापन पक्षलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

महालेखाले समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा, घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र दुई करोड बराबरको घरमा गरिएको सेयरमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको भन्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफनरिस गरेको हो ।

महालेखाले ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको सेयर लगानी घटेर ९ प्रतिशतमा आउँदा पनि हिसाब नदेखाएको भन्दै कारबाहीका लगि सिफारिस गरेको जनाएको छ । बाँकी रहेको १५४ रोपनी जग्गा पुनमूल्र्यांकन गर्ने विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालदेखि पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत मूल्यांकन गरिएको छैन ।

होटेल सञ्चालक तारा गाउँ विकास समिति र व्यवस्थापन पक्षले नयाँ सडकस्थित भवनको पसल भाँडाबापतको ३८ लाख ७७ हजार पनि अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । तारा गाउँ विकास समितिले सञ्चालनको २५ वर्षसम्म सरकारलाई कुनै करसमेत नबुझाएको बताइएको छ ।

समितिले २०५० र ५१ मा साधारण सेयरमा १७ करोड लगानी गरेको जनाए पनि १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य दुई करोडको हिसाब अहिलेसम्म बुझाएको छैन । २५ वर्षसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि फर्जी कागजमै सीमित गरिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० पुस २१ गते र २०५० साल चैत १८ मा घरजग्गाको यथार्थ मूल्यांकन गर्न दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । तारा गाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२÷७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको सेयर पुँजी एक अर्ब ८९ करोडमा १६ करोड ९९ लाख मात्र हिसाब भेटिएको छ ।

यो होटेलले उपभोग गरिरहेको जग्गाको हालको बजार मूल्य १५ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । हायात रिजेन्सी होटेलमा ४८ हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको बताइएको छ । तर, सेयरधनीले समेत होटेलको हिसाब पाउन सकेका छैनन् भने होटेल सञ्चालकको सुरुवाती चरणमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरी १५ करोड लगानी गरिएको भए पनि हालसम्म त्यसको करसमेत बुझाइएको छैन ।

अब गठन हुने छानविन समितिले पनि कारबाही गर्ने विषयमा भने सेयर लगानीकर्ताहरू आशंका गरेका छन् ।