देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय : प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापाको बढुवा सिफारिस

देशान्तर

काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थापालाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

उनलाई भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानसेनापति नियुक्त हुनेछन् । भदौ २३ गतेसम्म राजेन्द्र क्षत्रीको पदावधि रहेकाले त्यसपछि थापा प्रधानसेनापति हुनेछन् । प्रधानसेनापति क्षत्री साउन २३ गतेदेखि विदामा बसेपछि थापाले नै कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा डा. डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा ५ जना सदस्य पनि नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले मौलिक हकसंग सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैयक्तिक गोपनियाताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भूमि सम्बन्धी ७ औ संशोधन विधेयक २०७५ संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम करिब १ अर्ब ६४ करोड १५ मिलियन डलर स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौत, पुर्नवास तथा व्यवस्था पुनस्र्थापना कार्यकारी निर्देशक पदमा सिंचाई तथा जलस्रोत विभागका उपमहानिर्देशक चुर्णबहादुर ओली, प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक पदमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।

हाल पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढीमा २०७६ असार मशान्तसम्मका लागि काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले विमेस्टेकमा हुने पावर ग्रिड सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको छ । अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौता अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।