काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले छ महिनाको अवधिमा गरेका कामहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने बताएको हो ।

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा परिमार्जित भएर ‘ड्राफ्ट’ भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित स्वरुपको स्वामित्व ग्रहण गर्दै केही प्रावधानहरुमा प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता महसुश गरिएको जनाएको छ । साथै कांग्रेसले ऐन लागु हुन अगाडि नै अनुभुती गरिएका कमजोर प्रावधानहरु नसच्याएरै लागु गरिएको प्रति कांग्रेसले आपत्तिपनि जनाएको छ ।

“कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा परिमार्जित भएर ड्राफ्ट भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित स्वरुपलाई गौरवका साथ स्वामित्व पनि ग्रहण गर्छौं । तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभुत भइसकेका कमजोर प्रावधानहरुको सन्दर्भमा आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सन्दर्भमा गम्भीर त्रुटी भएको कांग्रेसको ठहर छ ।’’ पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

कांग्रेसले फौजदारी संहितामा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता महसुश गरेको उनको भनाई थियो । कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने ढंगबाट जारी भएको ऐनमा उल्लिखत प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

‘‘प्रेस स्वतन्त्रताको अंकुश फौजदारी प्रक्रियाभित्र राखेर प्रेसलाई नियन्त्रित गर्न सकिने विषय आएको छ । कसैपनि अवस्थामा प्रेसको शिरमाथि तरवार झुण्ड्याउने कदमलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘राम्रो कुरा उल्टाएर विगतमा भएका कमजोरीलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याएर प्रेसलाई संकुचित गर्ने खालको व्यवहार कांग्रेसतर्फ लाञ्छित गर्ने कुरा गलत छ । सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर उचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ ।’’

चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा र प्रहरीलाई अपराध–अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पर्ने विषयमा कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित सरोकावाला पक्षसँगको संवाद मार्फत ऐन संशोधन र सुधार गर्दै जानु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘‘विगतका दिनमा सरकारमा रहँदै गर्दा अथवा बाहिर रहँदै गर्दा कसैले पनि हामीले कमजोरी गरेका छौं भने त्यसलाई सच्याउन सरकार पक्ष वा प्रतिपक्ष कसैले पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । कांग्रेस सरकारमा थियो त्यसकारण त्यो बेला बनेको विषय कांग्रेसको पूर्ण जिम्मा भन्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको कार्यकालमा भएका राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गर्न हिच्किचाउने र कमजोरीलाई कांग्रेसतर्फ लाञ्छित गरेर अघि बढ्ने प्रवृति गलत हुन्छ ।’’ प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई सचेत गराउँदै भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कर अचाक्ली ढंगबाट बढाएर सरकारबाट नागरिकको ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नैपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्नुपर्ने कर कति न्यायोचित छ भन्ने विषयको व्यवहारिक पक्षलाई नबिर्सन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

‘‘नागरिकका पीडा जति गम्भीर छ त्यो भन्दा दुःखद संघीय सरकारको मौनता छ । संघीय सरकार सिंहदरवारबाट दूरविन लगाएर गाउँको दृष्य नदेखिएको हो कि भन्ने जस्तो अवस्थामा उदासिन भएर निरपेक्ष ढंगले हेरिएको अवस्था दुःखद छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नै पर्छ । त्यो कर कति न्यायोचित छ भन्ने विषयको व्यवहारिक पक्षलाई विर्सन मिल्दैन । त्यसैले कांग्रेस तत्काल उचित समाधानको पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’’ शर्माले थपे ।

कांग्रेसले स्थानीय तहमा बढाइएको करको वास्तविक अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि रणनीति बनाउन भदौ ११ गते पार्टीबाट निर्वाचित देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग एक दिने अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण आयोजना गर्न गइरेको छ । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुन गइरहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा वृद्धि गरिएको करको वास्तविक स्थिति र बढेको करलाई न्यून बनाएर करबाट प्रताडिन नागरिकलाई सहज बनाउन अपनाउन सकिने विषयका बारेमा छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।