देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

पत्रकारमाथि पनि नियन्त्रणको व्यवस्था

देशान्तर

काठमाडौँ । सरकारले तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले पत्रकारमाथि समेत पेसागत जोखिम बढेको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेसागत कामकारबाहीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।

संहिताको भाग ३ परिच्छेद १ मा अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर फोटो पत्रकारका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जोकोहीको अनुमति लिएर मात्रै फोटो खिच्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने देखिएको छ ।

व्यक्तिले अनुमति नदिने कतिपय घटना र सार्वजनिक सरोकारका तस्बिरसमेत आम चासोका विषय भएपनि अनुमतिबिना फोटो खिचिएको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद, दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरूको टेलिफोन सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, विकसित मुलुकमा कतिपय पत्रकारले साइबर हयाकरको सहयोगमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सार्वजनिक गरिहेका छन ।

नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएमा नयाँ संहिताको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । संहिताकै भाग ३ को परिच्छेद २ मा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । जसमा कसैलाई गाली गरे एक वर्ष कैद, १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वसाधारणको हित तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे प्रमाणसहित प्रकाशित विषयवस्तुलाई गालीबेइज्जतीको दायरामा राखिएको छैन । संहितामा बेइज्जतीको हकमा गालीको तुलनामा दोब्बर सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती भए थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । संहितामा भनिएको छ ।
विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए त्यस्तो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्नेछ ।

हाल सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइमध्ये ‘गालीबेइज्जती’ को मुद्दासमेत प्रमुख विषय हो । संहितामा प्रकाशित समाचारका कारण चित्त नबुझ्ने पक्षले गालीबेइज्जती मुद्दामा जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा दुवै विषयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
 

Categories