संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले २०४८ सालयताकै फरक नीति आफूले अपनाएको बताए । ‘राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण दिने पहिलो नीति यो बजेटले ल्याएको छ’ उनले भने, ‘२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म उद्योगहरुलाई संरक्षण दिइने छ भनेर बजेट मैले त पढेको छैन । हामी संरक्षण दिँदैछौं ।’

उनले उद्योगहरुले आफ्नो नाफालाई पुनर्लगानी गर्‍यो भने राज्यले कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको भन्दै पारदर्शी हुन संस्थान, कम्पनी, सार्वजनिक संस्थाको मोडलमा आउन उनले उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । सरकार पारदर्शी व्यवहार गर्न र सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

बजेट निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन एकद्वारा प्रणालीको नीति ल्याउन लागिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि लगानी बोर्ड ऐन, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐन ल्याउने पनि बताए । धेरै पैसा कमाउनेले बढी कर तिर भन्दा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘यहाँ अर्को भ्रम छ ।

संस्थागत करहरु १५, २५ प्रतिशत छ, त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत कर छ । त्यो अहिले पनि यथावत् छ । यो धेरै वर्षदेखिको कर हो’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘व्यक्तिगत आम्दानी धेरै गर्नेले अलि बढी योगदान गर्नुस् भन्दा खेरी त्यसलाई निजी क्षेत्रतिर जोडिदिनुभयो भने त्यो अन्याय हुन्छ ।’ बढी आम्दानी, बचत गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ, तिरेन भने समाजवादतर्फको यात्रामा अप्ठ्यारो पर्छ ।