प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मात्र नभएर छिमेकीसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुरानै शैलीको ढाँटको खेतीमा अहिले पनि अब्बल अर्थमन्त्रीमा गनिएका छन् ।

कम्युनिस्ट सत्तामा ढाँटको खेती नजानेकाहरूलाई राजनीति गर्न त्यति सहज नभए पनि खतिवडा अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिएदेखि नै यस्ता विषयमा अब्बल रहँदै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खतिवडाले अर्थमन्त्री भएको दुई महिनामै देशको अर्थतन्त्र चौगुणाले वृद्धि गराएका छन् ।

डेढ महिना अघिसम्म आन्तरिक खर्चसमेत धान्न नसकिने श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले ४५ दिनको अवधिमै देशको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पु¥याएका छन् । उनले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेका छन ।

यसको तीन दिनअघि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन पनि धेरै कुरामा सुधार आउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विभागले अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब पुगेको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि प्रतिव्यक्ति आयमा पनि परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन मापनका मापदण्डले प्रतिव्यक्ति आयमा फरक पार्ने भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी घटेको बताएका छन् । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी र पूर्वकमलरी शान्ता चौधरीको प्रतिव्यक्ति आयलाई समान देखाएर गरिबी उन्मूलनको विवरण तयार गर्दैमा गरिबी उन्मूलन सम्भव छैन ।
यसरी ढाँटे अर्थमन्त्रीले
सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम सबै अर्थविद्हरूको हातहातमा पुगिसकेको छ । खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र हावादारी र ढाँटको शृंखला थियो भन्ने कुरा अब बहसमा छैन । तर, एउटा ढाँटको शृंखला सेलाउन नपाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्को सरकार नै फस्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन् ।

खतिवडाले उत्पादनशील रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम अहिले संसद् सचिवालयमा रहेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको झन्डै अढाइ महिनापछि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट आगामी ९ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर अर्थात् २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकको रूपमा अघि बढाउँदै देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ठोस कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिएका छन् । जवकि यही प्रकृतिको हुबहु नीति तथा कार्यक्रम २०७३ मै सार्वजनिक भएको थियो ।

उनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई राज्यका तीनै तहबाट सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तका आधारमा सबै नागरिकलाई खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन । अर्थमन्त्री खतिवडाले तयार पारी संसद् सचिवलयमा बुझाएको खाका हावादारी रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारले महत्वाकांक्षाका साथ सार्वजनिक गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी भएको भन्दै प्रशासनिक तहमा पुनर्लेखन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनसमेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीले राखेका नयाँ कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत, लक्षित तथा जोखिममा रहेकाको लागि सुरक्षित आवास बनाइदिने उल्लेख गरेका छन ।

जुन सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूले असम्भव भनिसकेका छन् । आर्थिक वृद्धिको करिडोर निर्माण गरी तदनुरूप आर्थिक परिसूचकमा सुधार गर्ने तथा जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण थालनी गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने बताइएको छ ।

निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धिदर र लागत कटौती, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधीकरणमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।

उनले नेपालको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य निकायको परिचालनमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्दै दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बजारको उपयोग नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकको रूपमा अघि बढाउने तय गरिएको छ । यसका लागि ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति उनले लिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने र यसका लागि नयाँ विद्युत् ऐन, विद्युत् प्राधिकरण ऐन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन बोर्ड ऐन तर्जुमा गरिने जनाए पनि वित्तीय स्रोत परिचालनमा अर्थमन्त्री मौन बसेका छन् । यस्ता स्रोतको व्यवस्थापन वित्तीय आयोगमार्फत गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

खतिवडाले कन्काई, तमोर, दूधकोसी, बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, नौमुरे, नलगाड, कर्णाली, चिसापानी र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना तत्काल अघि बढाइने बताएका छन् तर, स्रोतको सम्भावना भने देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणका कार्य सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिने बताएका अर्थमन्त्री खतिवडाले ठेकेदारका कारण आयोजना रोकिएको विषयमा खुलाएका छैनन् ।

उनले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आउने तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका छन् । तीन वर्षअघि पुनर्निर्माणका क्रममा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यही भाषा समावेश गरेको थियो ।

तराई मधेसका २१ जिल्लामा प्राणघातक आर्सेनिकयुक्त खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सोलार पम्पिङसहितको ‘तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा सुविधासम्पन्न स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रम भरिभराउ छ ।

छरिएको बसोबास प्रणालीमा भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन प्रक्षेपण गरी विकास सम्भावनासहितको सुरक्षित बसोबास प्रणाली लगानी गरिने र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा संघीय राजधानी, सहरी आर्थिक करिडोर, प्रादेशिक आर्थिक केन्द्र तथा स्थानीय बजार केन्द्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा आकर्षित गर्न एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिँदै स्मार्ट सहर, खाद्य हरियाली सहर तथा हिमाली सहर विकासजस्ता कार्यक्रमले भरिएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।
यस्तो छ विभागको तथ्यांक
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अझै राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी नभएकाले सोजे जस्तो आकार अर्थतन्त्रले लिन सकेको छैन । विभागले अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन नसकेको जनाएको छ ।

उसले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको खाका तीन खर्ब ६५ अर्बले बढेर ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो गत वर्षमा २६ खर्ब ४२ अर्बमा सीमित रहेको थियो । अहिले विभागले ४० खर्बको अनुमान गरी विवरण संकलन गरे पनि सुधार हुन सकेन । यसका पछाडि धेरै विषयहरू समावेश रहेका छन्।

अर्थतन्त्रको कुल आकार अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सुधार आउँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख तीन हजार पुगेको छ । एक नेपालीले आफूले कमाएको रकमबाट प्रतिसय १५ रुपैयाँ बचाउन थालेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार भए पनि धानको उत्पादन घट्दा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । चालु वर्षमा ५ दशमलव ८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसैलाई बढाएर अहिलेका अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशत माथि पु¥याएका छन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत बुधबार मात्र यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो भने अर्थमन्त्रीले त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन् ।

यो वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा अझ कम हो । गत आर्थिक वर्ष ७.३९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आए पनि धानको उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्न पुगेको विभागको भनाइ छ । सरकारले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

बाढीका कारण धान उत्पादनमा कमी हुने भएपछि सरकारले बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको थियो । तथ्यांक विभागले गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३९ प्रतिशत रहेको संशोधित तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले केही दिनअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

विश्व बैंकले यस्तो दर ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । यसलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल अरूले प्रक्षेपण गर्ने डम्पिङ साइड नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा उद्योगको योगदान ५.३९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान सेवा क्षेत्रको रहेको विभागको ठम्याइँ छ ।

किनभने यो क्षेत्रको योगदान ५६.५६ प्रतिशतबाट बढेर ५७.६१ प्रतिशत पुगेकोे छ । स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तु तथा सेवा आयातमा भएको वृद्धिले व्यापारिक क्षेत्रको उत्पादन सकारात्मक भएको हो । पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिमा भएको सहजताका कारण होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा पनि केही सुधार आएको छ ।

यो वर्ष नेपालीले कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय ३८ खर्ब ७७ अर्ब २६ करोडबाट २५ खर्ब ५५ अर्ब १६ करोड उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपाली कमाएको आयबाट वर्षभरिमा जम्मा १३ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोडमा बचाउन सकेको विभागको भनाइ छ ।

चालु वर्षमा भएको आर्थिक क्रियाकलापबाट १५ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुने अनुमान छ । अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले सबै पक्षबाट १५ खर्बसम्मको रकम पुँजी निर्माणमा गर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।