काठमाण्डौँ । सरकारले स्थापनयतहबाट उठ्ने राजश्वको ठूलो हिस्सा केन्द्रिय तहबाटै परिचालन गर्ने निति लिने भएको छ ।

सबै स्थानियतहको आम्दानीको स्रोत फरक फरक हुने भन्दै बढि राजश्व उठ्ने प्रदेशबाट कम राजश्वको स्रोत भएका प्रदेशमा खर्चगर्ने गरि सरकारले स्थानीय तहमा जाने प्राकृतिक स्रोतसाधन बापतको रोयल्टी थप कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकले केन्द्रलाई नै यस्तो रोयल्टीको ठूलो हिस्सा राख्ने ब्यवस्था गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए स्थानीय तहले हिजो प्रकाकृतिक स्रोतबाट पाउँदै आएका रोयल्टीबापतको अनुदानमा थप कटौती हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संबिधानले गरेको ब्यावस्था अनुसार संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि अहिले केन्द्रले गर्दै आएका ५२ प्रतिशत कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । तर, सरकारले प्रदेश र संघलाई न्युन राजश्व अधिकार दिने गरी व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक दर्ता गराएपछि यो अधिकार कटौती हुने निस्चित भएको छ ।

विज्ञहरुले प्रदेश र स्थानी तहलाई कामका अधिकार विकेन्द्रिकरण गरेपनि राजश्व अधिकार भने संघमै राख्ने गरि दर्ता भएको यो विधेयकको आलाचना गरेका छन् ।