काठमाडौँ । दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपाले चुनावमा आउने लिखित प्रतिवद्धता जनाए २ र ५ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी असार १४ गतेका लागि तोकिएको सो निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधनलगायत आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबीच भएको छलफलमा निर्वाचनमा आउने लिखित प्रतिबद्धता दिएमा राजपाका मागहरुबारे आफूहरु सकारात्मक हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

ती दलले बुधबार दिउँसो ४ बजे राजपासहित संयुक्त बैठक बसी सो विषयमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्ने जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा भएको छलफलपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले निर्वाचन सार्न वा नगराउन खोजेको हो वा के गर्न खोजेको हो ? आफ्नो दलले नबुझे पनि असार १४ मै बाँकी चार प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बैठकमा राखेको बताए । उनले भने–‘निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन हुन सक्दैन, निर्वाचनपश्चात् संशोधनलगायत मुलुक भित्रका उठेका समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न एमाले सदैव तयार छ । संशोधन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन तर सत्ता पक्षले राजपालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने गरी निर्वाचन बहिष्कार गराउन खोजेको हो कि भन्ने शङ्का पैदा भएको छ ।’

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सार्ने नभई कसरी राजपालाई सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सरकार असार १४ मै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा राजपाले उठाएका मागबारे प्रमुख दलबीच संयुक्त रुपमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहेको जनाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायत सहभागी थिए ।