काठमाडौं । सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकांै प्रकारका अनपेक्षित, अशोभनीय काम र निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उक्त जिम्मेदारी प्राप्त हुनासाथ विभिन्न चुनौतीहरूबाट घेरिएका छन् । आफू सत्तासीन हुनासाथ मधेसवादीहरूलाई चुनावको लागि राजी गर्ने विश्वास बोकेर प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएका देउवालाई अहिले मधेसवादीहरूले नै असहयोग गर्न थालेका छन् भने पार्टीभित्र अर्को पक्षलाई पेलेर जाने व्यवहार अपनाएका कारण अहिले नै कांग्रेसभित्र उनीप्रति आक्रोश देखा परेको छ । सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा अधिनायकवादी शैली अपनाउने लक्षण देखाए पनि देउवाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट गरेका छन् ।

देउवा पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । यसअघि विभिन्न कालखण्डमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी सम्हालिसकेका उनीसँग सरकार सञ्चालनको लामो अनुभव छ । यद्यपि उनको हरेक प्रधानमन्त्रीत्वकाल विवादपूर्ण रह्यो । कहिले सत्ताको आडमा पार्टी फोर्ने काम गरे भने कहिले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्र आफ्नै हातले सही गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुम्पिए । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको बेलामा सांसद् खरिदबिक्रीको अभियान चलाउने, जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सांसद्हरूलाई प्राडो–पजेरोको सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा अनेकौं प्रकारका विकृति भित्र्याएको दाग उनको छविबाट अझसम्म मेटिएको छैन । यस्ता अनेकौं कमजोरी हुँदाहुँदै पनि उनी फेरि संसद्को झन्डै दुई तिहाइ मतबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने उनको खुबी मानिन्छ ।

सत्ताको लागि जोसुकै सँग पनि, जस्तो पनि सम्झौता गर्न उनी तयार हुन्छन्, यो उनको विगतले देखाएको छ । साना राजनीतिक दललाई मिलाउने, ठूला दललाई फुटाउने, महत्वाकांक्षी नेताहरूलाई चास्नीमा डुबाउने तथा आफ्नै पार्टीभित्रका रुष्ट साथीहरूलाई फकाउनेलगायत विभिन्न ‘तानतुन’को रणनीति अपनाउन उनी खप्पिस छन् । तर अहिलेको अवस्था त्यति सहज छैन । सुनको तर काँडैकाँडाको पलङमा सुतेका मान्छेको नियति उनले भोग्नु परिरहेको छ । अनपेक्षित सफलता हासिल गर्दै अघि बढिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले उनको हरेक कदममा बलियो तगारो बनेर बसेको छ भने सत्ताकै प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुनासाथ कुनै पनि बेला लात मारेर अर्कोतिर लाग्ने छैन भनी विश्वास गर्न सकिन्न । पूर्वसम्झौता र परिस्थितिको दबाबका कारण पद त्याग गर्न बाध्य भएका पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा उनलाई बिदा गर्न जम्मा भएका उच्च अधिकृतहरूलाई ‘मलाई अहिले बिदा गर्न लाग्नु भएका तपाईंहरू फेरि कुनै पनि समय मलाई स्वागत गर्न पनि तयार भएर बस्नुहोला भनी आफ्नो मनको चाहना खुलस्त गरेका थिए ।

पद छोडेर र निर्वाचनको पक्षमा लागेर आफू निकै लोकप्रिय भएको आत्मरतिमा रमाइरहेका दाहालले जाँदाजाँदै सुटुक्क बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न परियोजनाको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई घात हुने प्रकारले निर्णय गरेको र उक्त कार्य सजिलै पचाउन सकिने देखेर उनको मनोबल झन् बढेको हुनुपर्छ । चाँडै पदत्याग गर्नु परेकाले दाहालका कैयौं इच्छा आकांक्षा अधुरै रहेका छन् । पद नपाएसम्म देउवाले आफ्नो सीमा र मर्यादाको समेत वास्ता नगरी सहयोग गरेता पनि अब उनलाई देउवाले त्यसरी पक्कै मद्दत गर्ने छैनन् । पद प्राप्तिका लागि जे गर्न पनि तत्पर भए पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नै पार्टीको सभापति र तत्कालीन शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत ‘पार्टीबाट निष्कासित गरिएको’ र आफू सभापति बनेको घोषणा गर्ने देउवाबाट हिजोकै जस्तो सहयोगको अपेक्षा दाहालले गरेका छन् भने त्यो उनको मूर्खता सावित हुनेछ ।

छिटो सत्ता प्राप्तिका लागि प्रचण्डलाई रिझाउन स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा भरतपुरमा दाहालको छोरी रेणुलाई जिताउनका लागि सम्झौता गरेकोमा पार्टीभित्र, बाहिर तथा आम नागरिकहरूमा समेत आफूप्रति प्रकट भएको तीव्र आक्रोश र निन्दाको भावनाबाट उनी अनभिज्ञ छैनन् । त्यो दाग मेट्नका लागि पनि उनले अब माओवादी र आफूबीच लक्ष्मणरेखा बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । तर अर्कोतिर देउवालाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशा पूरा नभएमा माओवादीले कुनै पनि बेला संकटमा नपार्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले देउवाले अत्यन्त गम्भीरताका साथ फुकीफुकी, उदारता, संयम र दृढता अपनाएर एक–एक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

उदारता र संयम अपनाउँदा अपनाउँदै पनि मधेसवादीहरूको एउटा पक्षले देउवामाथि विश्वासघात गर्ने सम्भावना देखा परिसकेको छ । मधेसवादीहरूको नेतृत्व गरिरहेको भ्रम छरिआएका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोलगायतको मण्डलीले खलनायकी भूमिका अपनाउन लागेको छ । केहीदिन अघिसम्म कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गठन, खासगरी प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको निर्वाचनलगत्तै आफूहरूले स्थानीय चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्ने वचन दिइआएका उनीहरू अब संविधान संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने घुर्की लगाउन थालेका छन् । उनीहरूका कैयौं माग कांग्रेसले अघिल्लै सरकारबाट पूरा गराइसकेको छ भने नयाँ चुनाव चिन्हको लागि गरिएको आग्रह पूरा गर्न देउवाले ऐनमा समेत संशोधन गराइदिएका छन् । उनीहरूका केही माग अदालतको आदेश र संविधानको प्रावधानले गर्दा तत्काल पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसमध्ये केही माग यस्ता छन् जसलाई पूरा गर्दा संविधानको मर्म र भावना तथा कानुन र विधिको शासनको उपहास हुनेछ । त्यसैले जनाधार नभएका र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानप्रति अपनत्व नजनाउने यस्ता डफ्फाको दबाबमा उनीहरूका सबै माग पूरा गरेमा नेपाली कांग्रेसले अपनाई आएको छ मूल्य मान्यता तथा जनताले उसमाथि गरेको भरोषामाथि गम्भीर आघात पर्न सक्छ । देशका जनता तत्काल संविधान संशोधनभन्दा यसको रक्षा र कार्यान्वयन चाहन्छन् ।

जनताको यो भावनासित परिचित देउवाले हाल संविधान संशोधन नगरिने तथा स्थानीय निर्वाचनपश्चात यसबारे छलफल गरी प्रतिपक्षको समेत समर्थनबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिने विचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । उनले आफू तत्काल संविधानको संशोधनभन्दा कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै सबै मधेसवादी दललाई चुनावमा भाग लिने आह्वान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको र अधिकतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समावेश भएको संविधानको रक्षा गर्न कांग्रेस सभापति दृढ रहेको पाइन्छ । संविधानको घोषणा भएदेखि नै त्यसलाई अस्वीकार गरी विवाद खडा गरिआएका कथित मधेसवादी दलहरूमध्ये केही निर्वाचनको माध्यमबाट अघि बढ्न सक्रिय रहेता पनि केही भने विभिन्न अत्तो थापेर तुरुन्तै संशोधन गर्न असम्भव दबाब दिइरहेका छन् । मधेसका दलहरूमध्ये बढी प्रभाव भएको मानिने विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले आफ्ना मागहरूलाई तत्काल थाती राखेर चुनावमा जाने निर्णय मात्र गरेका छैनन् ठाउँठाउँमा उम्मेदवार घोषणासमेत गरिसकेका छन् । मधेसका आम नागरिक र युवाहरू चुनावमा भाग लिएर लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने तथा आफ्नो गाउँ–ठाउँलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेका छन् ।

२० वर्षपछि हुन लागेको यो चुनावलाई छोड्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् । यसपल्टको चुनाव पहिलेको झैं स्थानीय निकायको मात्र नभएर स्थानीय सरकारकै हुँदैछ । चुनावको परिणामले हरेक, गाउँ नगर र जिल्लाको विकासमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । जनताका काम सजिलो बनाउनेछ । बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउनेछन् । नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो शासन रहेको अनुभूति गर्नेछन् । नयाँ नयाँ व्यक्तित्व र नेतृत्वको निर्माण हुनेछ । पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मुसलमानलगायत अल्पसंख्यक सबैले अगाडि बढ्ने सुअवसर प्राप्त हुनेछ । त्यसैले पहिलो चरणमा पहाड र हिमाली क्षेत्रजस्तो विकट ठाउँमा समेत उत्साहका साथ जनताले भाग लिए । झन्डै ७५ प्रतिशत मतदान भयो । दोस्रो चरणमा हुन लागेको खासगरी तराई क्षेत्र अझ सुगम र साधनस्रोतयुक्त तथा शैक्षिक दृष्टिले पनि अगाडि रहेको हुनाले दोस्रो चरणमा अझ बढी संख्यामा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत चुनावमा जनताले मतदानद्वारा विधिवत् रूपमा अस्वीकार गरिदिएका केही भुइँफुट्टा दलहरूबाहेक सबै चुनाव सफल पार्न मैदानमा उत्रिएका छन् । राजधानीमा बसेर मधेसको नारा दिएर वर्षौंदेखि सत्ताको लाभ र अनुचित फाइदा उठाइआएका त्यस्तो तत्वले अहिले जनभावनाको उपेक्षा र लोकतन्त्रको अपमान गर्दै चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिनु देशलाई अस्थिर र संविधानलाई असफल बनाउने उनीहरूको नियत रहेको छर्लंग भएको छ । पार्टीको नाममा मधेस तराई शब्द जोडेर मधेस तराईका नागरिकहरूलाई भ्रम पारिआएका उनीहरूले अब त्यो नामसमेत काटेका छन् । आफू क्षेत्रीयतावादी नभई राष्ट्रिय पार्टी हुँ भन्ने देखाउन उनीहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक संगठन बनाएको घोषणा गरेता पनि उनीहरूको मानसिकता त्यही नै रहेको स्पष्ट भएको छ । उनीहरूको प्रवृत्तिले के स्पष्ट गरेको छ भने महन्थ, महतो एन्ड कम्पनीलाई न तराई मधेसको माया छ, न राष्ट्रको चिन्ता छ, न संविधानप्रति आस्था छ । त्यसैले उनीहरूको बहिष्कारको आफूले बहिष्कार गर्ने वा चुनाव बिथोल्ने धम्कीसित कोही डराइरहेका छैनन् । डराउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन ।

महन्थ–महतो एन्ड कम्पनीका कुरालाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी तथा देशमा स्थिरता र राष्ट्रको रक्षा चाहने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्रवुद्ध वर्गले महत्व दिनुको एउटा कारण उनीहरूले मित्रराष्ट्र भारतको भावनालाई अभिव्यक्त गरिरहेको आशंका थियो । भारतीयहरूले उनीहरूलाई लामो समयदेखि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा बल पुर्‍याइआएका पनि हुन् । तर उनीहरू पूर्ण रूपमा भारत आश्रित भएको, जनाधार नभएको तथा उनीहरूको माग नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य भएको बुझेपछि भारतले आफ्नो पहिलेको रणनीतिमा केही परिवर्तन गरेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायत वरिष्ठ नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताको कामना गरेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिएका छन्, जुन निर्वाचन यी तथाकथित मधेसवादी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए । नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जितसिंह पुरीले आफ्नै निवासस्थानमा यी नेताहरूलाई डाकेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिनु उचित हुने राय दिएका छन् । यस अवस्थामा पनि उनीहरूले अन्तत: बहिष्कार नै गर्ने निर्णय गरेमा कसैले सहानुभूति नदेखाउने अवस्था छ ।

राष्ट्रका सामु रहेका समस्याहरूको निदानका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ फटाफट महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास उत्पन्न गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले अझसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । आफूले कुन मितिदेखि पद प्राप्त गर्ने भन्ने उनलाई पहिले नै थाहा थियो । यस अवस्थामा पनि पद प्राप्तिपछि कस्तो मन्त्रिमण्डल बनाउने भन्ने खाकासम्म उनले तयार नपार्नुले अहिले नै उनको कमजोरी देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो तर्फबाट ककस्लाई र कांग्रेसभित्रका अन्य गुटहरूबाट ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पहिले नै गृहकार्य र सहमति गर्नुपर्दथ्यो ।

तर उनले त्यो काम त गरेनन् नै उनी प्रधानमन्त्री भएकाले उपप्रधानमन्त्री पद अर्को पक्षलाई दिइयोस् भन्ने पार्टीभित्रको स्वाभाविक मागलाई पनि अस्वीकार गरे । त्यस्तै अर्को पक्षले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गरोस् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समूहले आफूहरूलाई दिइएको अन्यायपूर्ण र सीमित कोटामा समावेश गरिएका केही नामप्रति देउवाले आपत्ति जनाएको सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो पार्टीको संगठनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइआएका व्यक्तिलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा लिन अस्वीकार गरेर देउवाले अधिनायकवादी प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि देउवा शैलीसँग रुष्ट छन् । देउवालाई सभापति बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला केही समययता देउवासँग टाढिँदै गएका छन् । र कतिपय कुरामा देउवासित आफ्नो मतान्तर रहेको जानकारी आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने आफ्नो पार्टीभित्र सहज वातावरण बनाई सबैको सहयोग लिने भन्दा कमल थापालगातयका अवसरवादीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पूर्णता नपाएकोले सरकारका शुभेच्छुक चिन्तित हुन थालेका छन् ।