काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा राति अबेरसम्म सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकले संशोधनको विषय टुङ्गो लगाएपछि केहीबेरअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। मोर्चाको प्रमुख घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ। मोर्चाको प्रमुख घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने अर्को अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। ‘सरकारले यसअघि पेस गरेको संसोधान प्रस्तावमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढिएको छ’ बैठकपछि काँग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘ राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरुप यस्तो निर्णय भएको हो।’

श्रेष्ठका अनुसार सङ्घीय आयोग गठन गर्ने विषयमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भन्ने संशोधन गरिएको छ। संविधानको धारा २८७ को उपधारा ८ बमोजिम ‘नेपाल सरकारले’ भन्ने शब्द पछि ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, धारा २७४ उपधारा ४ मा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राखिएको छ।

प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी ‘सबै’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सहमतिका आधारमा’ भन्ने राखिएको छ। त्यसैगरी, संशोधन विधेयकको धारा ७ उपधारा २ क मा धारा ७ मा थप गरिएको उपधारा २ क लाई उपधारा ३ गरी सो धाराको साविकको उपधारा ३ लाई उपधारा ४ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेक बहादुर बस्नेत, राप्रपाका कुन्ती कुमारी शाही तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जंगीलाल रायले हस्ताक्षर गरेका छन्।