काठमाडौं । एमाओवादीले राज्य समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय प्रदेश विभाजनसगै पार्टी नयाँ संरचनामा जानुपर्ने भएकाले प्रचलित राज्यसमिति भंग गर्नुपरेको दलको भनाइ छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमै राज्यसमिति भंग गरी नया संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव परेकामा केन्द्रीय सदस्यहरुले त्यसको समर्थन गरेका हुन् । ‘नयाँ प्रादेशिक संरचनाअनुसार संगठन निर्माण गर्दैछौं ।

यसै केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुदैछ,’ पोलिट्ब्युरो सदस्य राम कार्कीले भने, ‘पुरानै संरचनामा पार्टी रहिरहनुको अर्थ छैन भनेर यसो गरिएको हो ।’ १ सय ५१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये पार्टी परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराई पक्षधर २१ केन्द्रीय सदस्य, दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीलगायतको रिक्त स्थान पूर्ति गर्नसमेत केन्द्रीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । फेरि केन्द्रीय समिति ठूलो बन्न जाने, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले पनि तत्कालै प्रदेश समितिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको एमाओवादीले बताएको छ । एमाओवादीमा हाल ५१ सदस्यीय पोलिट्ब्युरोमध्ये दस सदस्य रिक्त छन् ।

१७ सदस्यीय स्थायी समितिमा तीन सदस्य पूर्ति गर्न बाँकी छ । प्रवासमा रहेका एमाओवादी व्युरोहरुलाई पनि प्रदेश समितिसरहकै हैसियत दिइने सम्भावना रहेको पोलिट्ब्युरो सदस्य कार्कीले बताए । यसअघि भारत, युरोप, अमेरिकालगायतका व्युरोहरुलाई राज्य समितिसरहको मान्यता दिइएको थियो । अघिल्लो मंगलबारदेखि सुरु एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले पार्टी नया स्वरुपमा पुनर्गठित भएर जानुपर्ने माग राखेका छन् । केही पदाधिकारीले पार्टीमा भिन्न मतको सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  नेतृत्वसँग असहमति वा फरक मत राखेकै भरमा पेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘नेतृत्वको शैली र आर्थिक प्रणालीमा अपारदर्शीता पहिलेभन्दा अझै बढेको छ ।

सर्वहारा संस्कृति अवलम्बन हुनुपर्‍यो,’ बैठकका सहभागीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले पार्टीमा जुन स्तरको संकट देखा परेको छ, त्यसलाइ समाधान गर्दै संगठनको जीवन बौरिने गरी कार्यक्रम दिन सक्नुपर्‍यो । अध्यक्षको प्रतिवेदनको स्पिरिट राम्रो भए पनि पार्टीलाइ पुनर्जीवन दिने प्रकारको कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।’

बुधबारको केन्द्रीय समितिमा झक्कु सुवेदी, टंक आङबुहाङ, मुक्साम मेन्याङ्बो, लेखराज भट्ट, उमेश यादवलगायतले धारणा राखेका थिए । शुक्रबार सकिने बैठकमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ अध्यक्ष दाहालले अन्तिम दिन राख्ने कार्यसूची छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।