काठमाडौं । सरकारले मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरेपछि मन्त्रिपरिषदले डिआइजीबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका ४ जनालाई एआइजी बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सरकारको माग बमोजिम सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेपछि चारजनालाई अब एआइजी बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो।

सरकारले २०७१ सालको साउनमा ९ जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेपछि बढुवामा नपर्ने चार डिआइजीहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।