काठमाडौं । पटक–पटकको प्रयासपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन नसकेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पारी गलत प्रक्रियाबाट मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको प्रयास थालेका छन् । एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको पहलमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले मनमोहनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरी चिकित्साशास्त्रमा स्नातक, स्नातकोत्तरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले अहिले आएर मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सोमबार संसद् बैठकबाट पारित गराएको छ । ‘राजनीतिक चलखेललगायत शक्तिको प्रभावका बाबजुद एमाले नेताहरूले यसअघि चाहेर पनि मनमोहनलाई सम्बन्धन दिलाउन सकेनन्,’  स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धनको सम्भावना नदेखेपछि  पार्टीको हितमात्रै हेरेर अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन मन्त्री एवं एमाले नेता अधिकारीले सहकारीलाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरेर मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विधेयक संसद्मा लगेका हुन् ।’ 

एमाले नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन स्मृति स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी गरेको हो । विधेयकमा उल्लिखित विषयवस्तु र प्रावधान विरोधाभाषयुक्त छन् । लामो समय गोप्य राखिएको विधेयकमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य सहकारीले लगानी गर्दै जाने भएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने भनी टिप्पणी गरेका छन् । विधेयककै दफा २७ मा ‘प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुने उल्लेख छ । राज्यकोषको निकासाबिना महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न मिल्दैन । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनसँग केही दफाबाहेक हुबहु मिल्ने गरी मनमोहनको विधेयक तयार पारिएको छ ।

विधेयक पारित भए नाफामूलक मनमोहनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पास, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसरह मान्यता पाउने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा जानकारहरूका अनुसार मनमोहनको भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार त छैन नै, अन्य नीतिगत रूपमा पनि उसले प्रतिष्ठानको हैसियत पाउने लायक छैन । ‘कुनै स्वास्थ्य निकायमा के पूर्वाधार छ–छैन, त्यसका प्राविधिक विषयमा म प्रवेश नै गर्न चाहन्नँ,’ मेडिकल शिक्षाको बेथितिविरुद्ध आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले भने, ‘पहिले मेडिकल शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्‍यो, त्यसका आधारमा बन्ने ऐन नियमले त्यसपछिका प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछन् । चोरबाटो अपनाएर मेडिकल कलेज चलाउने प्रक्रियालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका एक सदस्यका अनुसार कुनै पूर्वाधार नभएको नीजी स्वास्थ्य निकायले विश्वविद्यालय सरहको मान्यता पाउन सम्भव हुँदैन । मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र अब थप मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । एमाले नेताहरूको लगानी रहेको सहकारीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य निकायले संसद्बाट पारित हुने ऐनका आधारमा प्रतिष्ठान सरहको मान्यता पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाका पदाधिकारी नै निर्णायक हुने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।