देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न र देउवा सरकारको दायित्व

देशान्तर

नीलाम्बर आचार्य
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सहजै सत्ता परिवर्तन भएका घटना कमैमात्र भेटिन्छन् । राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्मकै इतिहास हेर्दा विरलै मात्र सहज रूपमा सत्ता परिवर्तन भएका छन् । २०४७ को परिवर्तनपछि पनि सत्ताका लागि धेरै फोहोरी खेलहरू भए । लोकतन्त्रको लागि सधंै स“गै लडेका राजनीतिक दलहरूको विगत पनि सत्ता खिचातानीमै बितेको छ । दलहरूका लागि सर्वोपरि देश र जनता हुन् । देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर राजनीति गरियो भने त्यहाँ लोकतन्त्रले वास्तविक स्थान पाउँछ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि राजनीतिको फोहोरी खेलभन्दा माथि देश र जनतालाई राख्न सकेनन् । यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । देशमा राजनीति गर्छौं भनेर आएका दलहरू इमानदार भए, इमानदारीपूर्वक काम गरे भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र जनताको जीवनस्तर पनि बलियो हुन्छ ।
केही दिनयता सहज सत्ता हस्तान्तरणको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । विगतमा यसरी सहज रूपमा सत्ता परिवर्तन नभएकै कारण यसपटक पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भद्र सहमतिका आधारमा सत्ता छाड्दा धेरैलाई अनौठो पनि लागेको हुन सक्छ । तर, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । राजनीतिक दल र दल चलाउने व्यक्तिहरू असल भए, इमानदार भए, देश र जनताप्रति बफादार रहँदै राजनीतिक गरे र दलभित्रै राजनीतिक इमानदारिता कायम गराउन सके भने त्यो देशमा लोकतन्त्र सुन्दर हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा दल हुन्छन्, दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जति सहजताका साथ सत्ता हस्तान्तरण हून्छ त्यत्तिनै लोकतन्त्र बलियो भएर जान्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता नछोड्न दबाब पनि परेको हो । कांग्रेससँग के भद्र सहमति भएको थियो वा थिएन त्यो उहाँहरूबाहेक अरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, जसरी सहजैरूपमा यो पटक सत्ता हस्तान्तरण भयो त्यसले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई बढाएको छ र यसको हामी सबैले सराह्रना गर्नुपर्छ ।

यसमा अर्को के कुरा पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ भने सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुनु राम्रो पक्ष हुँदाहँुंदै बारम्बार सत्तामात्रै फेरिने काम भयो भने त्यसले अर्को अस्थिरता निम्त्याउँछ । राजनीतिक दलहरूमा सत्ताको लालच बढ्छ र राजनीतिमा फेरि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ । सत्ता परिवर्तन हुँदैमा सबै राम्रो र सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने हँुदैन । तर, सत्ता परिवर्तनै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सहजताका साथ फेरिँदा राम्रो हुन्छ । यसबाट दलीय सहमति कायम रहन्छ, सरकार र प्रतिपक्षबीच विश्वासको वातावरण कायमै रहन्छ । जब सत्ता परिवर्तनका नाममा षड्यन्त्रमूलक काम हुन्छन् त्यहा“ नया“ सरकार बनेपछि पनि स्थिरता रहँदैन । सरकार स्थिर रूपमा काम गर्न पाउँदैन र देश पुनः अस्थिरताको बाटोतर्फ जान्छ ।

विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जस्तो नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएको छैन, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । हाम्रा सबै राजनीतिक दल प्रजातन्त्रको वकालतमा थाकेको देखिँदैन । राजनीतिक दल हामीकहाँ छन् तर राजनीतिक पद्धति बनिसकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ तर, संस्थागत हुन सकेको छैन । स्थायी सरकार गठन गर्न कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धन सरकार बनाउनु अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था पनि हो ।

गठबन्धन सरकार बने पनि त्यसले निश्चित अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ तबमात्रै स्थिरता हुन्छ । तर, हामीकहाँ सत्ता स्थिरता देखा परेको छैन । अहिले त झन् निर्वाचन पद्धति, शासनपद्धति जस्तो बनाएका छौ त्यसले झन् अस्थिरता बढाउँछ भन्ने आशंका पनि बढाउँदै लगेको छ । त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर भएर उपयुक्त उपायहरू अपनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ । देश अहिले संकटपूर्ण घडीमा उभिएको छ । देशलाई निकास दिने अभिभारा दलहरूकै हो । दलहरूले नै आपसमा सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । दलीय मापदण्डका विषयमा, राजनीतिक आस्थाका विषयमा राजनीतिक दर्शनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच झगडा हुनु स्वाभाविक हो ।

यस्ता विषय नेपालमा मात्र हैन संसारका सबैजसो देशहरूमा हुन्छ । तर, अहिले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू दलीय भागबन्डा र सत्ता स्वार्थमा अल्मलिएर बस्ने बेला छैन । आगामी माघ ७ गतेभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएन भने देशमा निकै ठूलो संकट आइपर्ने अवस्था नजिकिँदै गएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न धेरै ठूला चुनौतीहरू मिलाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधान त हामीले बनायौं, संघीय कानुन बनाएका छैनौं । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रकै कतिपय कुराहरू मिलाउन बा“की छन् । यी सबै काम पूरा गर्न अहिले सबैभन्दा पहिले दलीय सहमति आवश्यक छ र त्यो सहमति जुटाउन नेताहरूले नै प्रयास गर्ने हो । भोलि देश असफल हँुदा राजनीतिक दलहरू पनि असफल हुन्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू असफल र असक्षम ठहरिन्छन् । जनताको दलप्रतिको विश्वास हराएर जान्छ र देशमा कसैले नसोचेको अवस्था आउन सक्छ ।

यसैले अब प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिमा विश्वासनीयता कायम गर्नु पर्दछ । आफूले सबै काम गर्छु भन्ने वाचा गर्ने, वचन दिने, कानुन निर्माण गर्ने, सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने तर पूरा नगर्ने हो भने सहमति कायम गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बन्दैन । वातावरण बनाउनका लागि सबै दलले आफूले गरेका वाचाहरूलाई पूरा गर्नै पर्छ । र, आफूले गरेका कुनै वाचा पूरा भएका रहेछन् भने त्यसलाई पनि सामान्य रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तो संक्रमण कालभरि सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि देशलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ अब दलका नेताहरूको सोच जानुपर्छ । जनताले चाहेको त संक्रमणकालभरि नै सत्ता परिवर्तन नभएर सबैको समझदारीमा संक्रमणकाल सम्पन्न होस् भन्ने हो । तर, त्यो भएन, दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् । हरेक नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदै गए त्यो पनि सहज रूपमा त अहिलेमात्रै भयो । दलहरू मिल्न सकेका भए दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि अथवा संविधान जारी भएपछि पनि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संयुक्त सरकार बनाएर जानु उपयुक्त बाटो थियो । तर, दलहरूले त्यो बाटो हिँड्न सकेनन् । जस्ले गर्दा संक्रमणकाल झन् लम्बिने खतरा बढ्दै गएको छ ।

समय कम हँुदै गइरहेको छ । स्थानीय तहको आधा निर्वाचन गराउनै बाँकी छ । पहिलो चरणको जस्तो सहज रूपमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन हुने हो कि होइन । यस विषयमा दलहरू आफैं ढुक्क देखिएका छैनन् । सरकारले बाटो बिराए पनि त्यसलाई रोकेर सहमतिमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो । तर, प्रतिपक्षी दलले आफ्ना जुन दृष्टिकोणहरू राखिरहेको यसले दलहरूबीच सहमतिको तत्काल सम्भावना पनि देखाउँदैन । त्यसकारण सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुवैले बिँग्रदै गएको वातावरणलाई अब सहज बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नजिकिँदै गएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न दलहरू मिलेरै लाग्नुपर्छ ।

अहिले दल–दलका बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समय होइन । सरकार तेरो नेतृत्वमा कि मेरो नेतृत्वमा भन्ने समय अहिलेको होइन । अहिले त सबैको सहमतिमा देशलाई संक्रमणकालबाट निकाल्ने र संविधान कार्यान्वयनमा लाने हो । त्यसकारण अहिले नै एकअर्काका विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्दा दलहरूबीचमा नै शत्रुता वैमनश्यता देखियो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा पुग्छ । दलीय प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हँुदा हँुदै पनि संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिले लोकतन्त्र संस्थागत भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा गएको छैन । जति बेला पनि लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हो भने संविधान निर्माण गर्दा पनि दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो किन भएन ?

जारी भएको संविधानलाई सबैको संविधान बनाउन बा“की छ । मधेसका, आदिवासी, जनजातिलगायतका माग संविधान संशोधनमार्फत भए पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा दलहरूले नै उठाइरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्न प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा आउनु प¥यो । त्यसकारण प्रमुख दलको सहमतिमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गराउन पनि तीनै दल एकै ठाउँमा आउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सबै पार्टीसँगै बस्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हामीले अपनाएका छौं । लोकतन्त्रमा जहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त त्यसले समय र परीस्थितिको आवश्यकतालाई नबुझेको भन्ने ठहरिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि सहमतिको प्रयास गर्नुप¥र्यो । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर देशमा रहेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सहजताका साथ पूरा गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, प्रदेश सभाको निर्वाचान सम्पन्न गर्नु, संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । यतिले मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउनेदेखि भूकम्पले ल्याएको पीडालाई कम गर्नु पनि प¥यो ? यी प्रमुख कार्य पूरा गर्न सकेको खण्डमा मात्रै देशमा अमनचयन र शान्तिको वातावरण बन्छ र यसका लागि मूल पार्टीहरू सत्ताको खेलमा मात्र हैन समझदारीमा आउनुपर्छ । मूलपार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनन् भने पनि संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा नगएसम्म हामी संयुक्त रूपमा काम गर्छांै भन्ने सहमतिपत्र जारी गर्नुपर्छ यति नगरी कुनै पनि दल उम्कन पाउँदैनन् ।
(राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँगको वार्तामा आधारित)