प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले बिहीबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, के कारणले नमिल्ने हो आदेश पाएको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानविन आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।