अब कसैले चाहेर र कसैले नचाहेर महाधिवेशन रोकिने कुरा आउँदैन । सभापतिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नु भएन भने पार्टी नै बिर्सजनमा जान्छ । पार्टी नै अवैधानिक हुन्छ ।

असार २२ का लागि तय भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एकैपटक २७ गते आएर सुरु भयो । नेताहरूका बीचमा सहमति खोज्न बैठक सरेको हो कि विवाद हुन्छ भनेर सार्नु भएको हो ?

२२ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठक सरेको हैन । बैठकको कार्यतालिकाअनुसार नै २७ गतेसम्मका लागि सारिएको हो । त्यो दिन पनि शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भएर नै बैठक सारिएको हो । नेताहरूका बीचमा २२ गतेभन्दा अगाडि पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टीका आगामी कार्यदिशा र एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

त्योभन्दा पछि पनि शीर्ष नेताहरूले पार्टीको आगामी १४औं महाधिवेशन र पार्टीका संगठन संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले कुरा भइरहेको थियो । यी कुराहरू नेताहरूका बीचमा किन भए भने केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएपछि बैठकलाई प्रभावित गराउने गरी अरू विषयहरू नउठून् र सीधै एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्न सकियो भनेर नै छलफलहरू भएका हुन् र त्यहीअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सुरु भएको छ ।

२२ गतेको बैठक पछि सर्नुको वास्तविक कारण के थियो भने नेपाली कांग्रेसको पहिलो चरणको जागरण अभियान सकिएपछि पार्टीले बनाएको पाँच सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिले काम सम्पन्न गरेको थियो । समितिले मस्यौदा गरिसकेर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बुझाएपछि त्यसमा एक खालको नेताहरू बीचमा छलफल हुन आवश्यक थियो ।

त्यसमा पनि विभिन्न पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन हुन नसकिरहेको र ती भ्रातृसंस्थाहरूले चाँडो महाधिवेशन सम्पन्न गराउन महाधिवेशनको मिति र स्थान माग गरिराखेको अवस्थामा पार्टीको बैठकले सबै कुराहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, २२ गतेको बैठकमा केही केन्द्रीय नेताहरूको बीचमा प्रस्तावकै विषयमा बिमति र फरक मत रहेका कारणले बैठक बस्न ढिला भयो र बेलुका ६ बजेमात्रै केही समयका लागि बैठक बस्यो ।

नियमावली त्यसै पनि लामो भएको र दुई, तीन दिन मस्यौदामाथि आन्तरिक अध्ययन र छलफलका लागि समय दिनुपर्ने भएकाले बैठक सहमतिमा पछि सारिएको हो, अरू कारणले होइन । सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको समयअनुकूल पारेर बैठक बस्ने भनेपछि २७ गतेलाई तय भएको हो ।

केन्द्रीय समितिको बैठक अघि नेताहरूको बीचमा जुन खालको छलफल भयो त्यसलाई हेर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कस्तो निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विधानले तोकेको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ ?

पहिलो चरणको जागरण अभियान सकिएपछि केन्द्रीय नेताहरूका बीचमा अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएकै हो । तर, ती छलफलबाट सबै विषयहरू मिलेर अब केन्द्रीय समितिमा जे जे प्रस्तावहरू आएका छन् त्यसमा सबैको सहमति हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले पनि छैन ।

किनभने अहिले पनि शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या नै गरिरहेको छ र आफ्नो पक्षमा पनि त्यहीअनुसारको तयारी भइरहेको देखिन्छ । पार्टीको संस्थापन पक्षलाई महाधिवेशनको समय पर सार्नु पर्ने र संस्थापन इतर भनिएको पक्षलाई तत्कालै महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । महाधिवेशन सार्दाको प्रभाव र तत्काल महाधिवेशन गर्दाको प्रभावका विषयमा केन्द्रीय नेताहरूले राम्रोसँग विचार गरेको मैंले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले सामान्यतया महाधिवेशनको मिति चार वर्षको भनेको छ र कुनै कारणले चार वर्षमा पनि सकिएन भने एक वर्ष थप गर्न सकिने भनेको छ त्यो पनि काबुबाहिरको परिस्थिति आयो भने संविधानको प्रावधानअन्तर्गत पाँच वर्षमा महाधिवेशन गराउन सकिने प्रावधान रहेकाले केन्द्रीय नेताहरूले हाम्रो आन्तरिक असहमति हुँदाहुँदै पनि कहिले र कुन मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले पनि आन्तरिक छलफल गरिरहनु भएको छ ।

तर, अहिलेसम्म नियमावली नै पास भइनसकेको हुनाले केन्द्रीय नेताहरूको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन र केन्द्रीय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

पार्टीको नियमावली नै अहिलेसम्म पास भएको छैन भने तपार्इंंहरूले राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार पार्टीलाई कहिले बदल्नु हुन्छ ?

हैन, नियमावलीको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेस भइसकेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि एक ढंगले काम अगाडि बढ्छ । नियमावली पारित नभइकन अरू संरचनाहरूका विषयमा कुनै पनि निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ । अहिले केन्द्रीय नेताहरूको भनाइ पनि त्यही हो कि नियमावली नै पास नभइकन पार्टीको सांगठनिक संरचनाअनुसार लान सकिँदैन र मुलुकको संविधानअनुसार संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।

त्यसकारण अहिलेको बैठकमा पहिले सांगठानिक संरचनालाई पूर्णता दिने काम सम्पन्न गर्ने । नियमावलीलाई पूर्णता दिने काम र पार्टीको भ्रातृ संगठनहरूको लामो समयदेखिको अपूर्ण अवस्थालाई पूर्णता दिने काम सकेर अरू काममा हात हालांै भन्ने सबै नेताहरूको भनाइ आएको छ र यहीअनुसार अहिले छलफल पनि भइरहेको छ । यी विषयहरूसँगै केही नेताहरूले महाधिवेशनलाई पनि साथमै लिएर छलफल चलाउ भन्नुभएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाहेक पनि पार्टी पदाधिकारीहरूको बीचमा र केन्द्रीय नेताहरूको बीचमा पनि छुट्टै छलफल भइरहेको छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु । यसो भएका हुनाले पनि अहिले पार्टीलाई अगाडि लान बाधक देखिएका गाँठाहरू फुकाउन केन्द्रीय नेताहरूको तहमा छलफल भइरहेकाले यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीको हितका पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक विषयले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा प्रवेश गर्न पनि कांग्रेसमा एकताको आवश्यकता देखिएको छ । नेताहरूको बीचमा यो सम्भावना कति छ ?

कांग्रेस भित्र र बाहिरबाट कांग्रेस नेतृत्वमा आएको प्रश्न हो यो । बाहिरको जनमतले पनि कांग्रेसमा एकता खोजेको छ र कांग्रेसभित्रबाट एकताका लागि दबाब बढिरहेको अवस्था छ । तर, हाम्रो नेतृत्व कस्तो छ र कसरी पार्टीभित्र व्यक्तिगत आकांक्षले जरा गाडेको छ भन्ने कुरालाई मैले भनिरहनु पर्दैन । हामीले दबाब दिने र सधंै भनिरहने एउटै विषय हो । नेताहरूमा अब परिवर्तन आउनुपर्छ ।

जनताले कांग्रेस नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । म कुनै एक पक्षलाई दोष दिएर भन्दिनँ सबैमा सुधारको खाँचो छ । अहिले कांग्रेस नेताहरूमा राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले, जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन दृष्टिकोणले र अहिलेको प्रजातन्त्रलाई मजबुद बनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा छ । त्यसैले कांग्रेसमाथि यसरी प्रश्नहरू आइरहेका छन् । तर, त्यो जिम्मेवारी बोक्नका लागि नेताहरूको बीचमा बलियो एकता र सहमति चाहिन्छ ।

नेताहरूका बीचमा एकता भयो भने देश र जनताका पक्षमा बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिले नै हो लोकतन्त्रको रक्षा हुने, देशको आर्थिक विकास हुने र नेपाल बलियो हुने । कांग्रेसले यतिबेला शक्ति सञ्चय गर्ने हो । तर, अहिले जुन आशयले हाम्रा नेताहरूको समूहगत दौडधुप चलेको छ त्यसले विनाशमात्रै निम्त्याउँछ । कांग्रेस रहेन भने केका गुट, केको समूह, केका आकांक्षा, के जनता र के को निर्वाचन ? केही पनि रहँदैन ।

यो चेत नेतामा आउनुप¥यो । उहाँहरूको अहिलेको दौडधुप मुलुकको हित विपरीत छ, जनताको आकांक्षा विपरीत र पार्टीको हित विपरीत छ । यो बुझ्दाबुझ्दै पनि नेताहरू ठीक ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन । कांग्रेसले देशलाई सम्हाल्ने हो, गुटलाई हैन । यो विडम्बनाको अन्त्य उहाँहरू आफैंले गर्न सक्नु भएन भने कांग्रेस त दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले चलाउला उहाँहरूको अस्तित्व भने संकटमा पर्न सक्छ । समयमै विचार नगरे अब भविष्य पनि सुरक्षित नहुन सक्छ ।

त्यसकारण नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह छ तपाईंहरूले अब कमाउने खाने र लडाइँ गरेर राजनीति गर्ने भन्दा पनि जीवन बिताएको पार्टीको हित र देशको उन्नतिका लागि काम गर्ने बेला आएको छ । यो मौकालाई चुकाउने काम नगरांै ।

कांग्रेसले संसदीय फा“टलाई बलियो बनाउन भन्दै संघ र प्रदेशका सांसदहरूमा उर्दी जारी गरेको छ । त्यो पनि सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई केन्द्रमा राखेर । प्रतिपक्षले विरोधमात्रै गर्ने हो कि समस्याको निकास पनि दिने ?

नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ । त्यसले जनतालाई निराशा मात्रै दिएको छ । सरकारले गलत कदम उठाउँदा प्रतिपक्षले केही गर्न सकेन भन्ने आवाजहरू आएका हुनाले र हाम्रो संसदीय फाँटलाई प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालन गर्न विधेयकहरू चाहिन्छ तर, ती सरकारको इच्छा पूरा गर्न नभएर जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने हुनुपर्छ । त्यही नभएर सरकार एकपछि अर्को गर्दै असफल हँुदै गएको छ । अर्को प्रतिपक्षले कुनै पनि विधेयक ल्याउनु हुँदैन भनेको छैन । तर, जुन विषयमा सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो त्यसमा प्रतिपक्ष र सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग हो । तर, अहिलेको लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्री हो ।

प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही लोकतन्त्र हो भनेर परिभाषा गरिँदैछ । अहिलेको लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्री हो ? प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने हो ? प्रधानमन्त्रीले म वाद देखाउनु भयो त्यसको जनताले विरोध गरे । प्रधानमन्त्रीले अहम् देखाउनु भयो, सबैका अधिकार आफूमा निहित हुनुपर्छ भन्नुभयो र जनताले विरोध गरे । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा होइनन् । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ भन्दैमा जनताका अधिकारलाई खोस्न प्रधानमन्त्रीले मिल्दैन । प्रतिपक्षले संसद्मा के भनेको छ ।

लोकतन्त्र एउटा व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्थाअनुसार सबै चल्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको भनाइ हो । यो भनेको जनताको भावनाको उच्च कदर गर्ने व्यवस्था हो । यो प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसारको व्यवस्था हैन । सबैले अपनत्व र सबैको सल्लाहबाट चल्ने व्यवस्था भएकाले त्योअनुसार जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य काम गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

तर, सरकारसँग दुई तिहाइ छ । उसले पनि आफू अनुकूल शासन चलाउन त पाउनुपर्ने हैन र ?

हामीले हैन कहिले भनेका छौं र । सरकार दुई तिहाइका साथ आएको छ । उसलाई जनताले मत दिएका छन् । दुई तिहाइको अधिकारअनुसार सरकार चलाउन कांग्रेस कहिल्यै पनि बाधक बनेको छैन । तर, दुई तिहाइ छ भन्दैमा जनताका अधिकारहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्नु त भएन । जनताको भावनाअनुसार, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार, संविधानको भावनाअनुसार चल्नलाई यो सरकारलाई कस्ले रोकेको छ ।

नियमसंगत सरकार चलेको अवस्थामा जनता किन सडकमा आउँछन् ? कोही पनि सडकमा आउँदैनन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि जनहितका काम गरेको छैन । जनताका विपक्षमा काम गरेकाले जनताहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट संविधान जारी गरेर आएका छौं । त्यही संविधानअनुसार निर्वाचन भएको छ र उहाँहरूले दुई तिहाइ मत लिएर आउनु भएको छ ।

लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आउने अनि काम अलोकतान्त्रिक गर्ने ? जनतालाई जनता नै नसम्झिने ? जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? यो छुट जनताले सरकारलाई दिन सक्दैनन् । यो खालको रवैयाप्रति हाम्रो आपत्ति हो सरकारप्रति हैन । सरकारले राम्रा काम गरेर जाओस् हामी उसलाई सहयोग गर्न तयार छौं । यो व्यवस्थाप्रति हामी सचेत भएनांै भने भोलि यो व्यवस्था नै मासिने सम्भावना छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको भनिरहनु भएको छ भने तपाईंहरू ओलीबाटै लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भनिरहनुभएको छ । अरू साना पार्टीहरूले दुवै दललाई दोषी देखाइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

लोकतन्त्रलाई मास्न सक्ने आँट नभएर तर्साउनका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको हो । उहाँलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति खासै विश्वास छैन भन्ने कुरा उहाँका हरेक नियतले देखाइसकेको छ । लोकतन्त्र र संघीयतामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुहुन्न । उहाँलाई आफू कसरी शक्तिशाली बन्ने भन्नेमै चिन्ता भएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार संख्याको हिसाबले निकै बलियो छ ।

यसलाई कसैले पनि हल्लाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सरकार परिवर्तनका विषयमा घण्टौं भाषण दिँदै हिँड्न थाल्नु भएको छ । एक त हाम्रो संविधानले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेको छ । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव लान मत पुग्दैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता भित्रबाट जनताका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व असफल हुनुका परिणामहरू यसरी नै आउँछन् ।

कुनै न कुनै किसिमले देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीको संकेत त्यतातिर हो भने पहिले आफ्नै पार्टीतर्फ लाग्नुप¥यो । कांग्रेसले त केवल असंवैधानिक ढंगले कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी कानुन नल्याउनस् । आवश्यक कानुनका लागि सबै पक्षसँग परामर्श गर्नुहोस् भनेर आग्रह नै गरिरहेका छौं ।

कांगे्रसले जनताका चिन्ताहरूलाई संसद्मा प्रतिपक्षले उजागर गरेको समयमा सरकारले ध्यान दिएर सुनोस्, अधिनायकवादी शैलीमा सरकार नजाओस् र अधिनायकवादतिर गएर तानाशाह बन्न खोज्नेहरूको लामो समयसम्म टिकेको छैन त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका बानी बेहोराहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ भनेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको यो शैलीमा परिवर्तन आएन भने आफ्नो पार्टीबाट सरकार संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिँदैछन् ।

अहिले हामी यो दुई तिहाइको सरकारले के गर्ला र हाम्रो पालो आउला भनेर बस्ने हैन । कांगे्रस यो दुई तिहाइको हाउगुजीबाट बाहिर आउनुपर्छ । बाहिरको माहोल सिंहदरबार संसद् भवनको जस्तो छैन ।

तपार्इंले भनेअनुसार सिंहदरबार र संसद्मा जस्तो हाउगुजी बाहिर नभए पनि यही अवस्थामा माहोल कांग्रेसको पक्षमा जा“दैछ भन्न सकिने अवस्था त छैन ?

यसैका लागि हाम्रा नेताहरूको आचरणमा सुधार आउनपर्छ, कांग्रेस परिवर्तन भएर जनतामा जानुपर्छ भनिएको हो । मेरो भनाइको अर्थ के हो भने नेकपाले दुई तिहाइ ल्याएको छ । अब उसका गल्ती र कमी कमजोरी समाउने बित्तिकै कांग्रेस माथि जान्छ भन्ने होइन । अरूले के गरे भन्दा पनि अहिले हामी के गर्दैछौ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

हामीप्रति पक्षमा भएका कारण अहिले सरकारले गरेको अत्यन्तै गलत क्रियाकलापहरू, राष्ट्रका नाममा भएका जनविरोधी निर्णयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लज्जित हुने गरी सरकारले जुन प्रस्तुति देखाएको छ । त्यसको विरोध गर्दै कांग्रेस आफ्ना एजेन्डा लिएर अब जानुपर्छ । हामीलाई लागेको थियो जनताले कम्युनिस्टहरूलाई आत्मविश्वास गरेर दुई तिहाइ मत दिए ।

तर, जब हामी जागरण अभियान लिएर गाउँ गयौं त्यसमा फरक पायांै । जनताले संसारभरबाट पतन भएका कम्युनिस्टहरूमध्ये नेपालका कम्युनिस्टहरूमा केही परिवर्तन आउँछ कि भनेर दुई तिहाइ दिएका रहेछन् । तर, जनताले एक पटक जाँचेको कम्युनिस्ट सप्रिएन । एक ठाउँमा बिग्रिएको कम्युनिस्ट सबै ठाउँमा बिगिँ्रदो रहेछ भनेर जनताले अब बुझिसकेका छन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले अहिले नेपाल र नेपालीको बीचमा आपसी सहमति र सद्भाव बढाउँदै पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्दै जनताका बीचमा लोकप्रिय भएर जानुपर्ने भएको छ ।

मलाई लाग्छ यो बैठक पछि नेपाली कांग्रेसको सबै तहमा यही खालको सन्देश प्रवाह हुनेछ । यो मुलुकका जनताको समानताका लागि, यो मुलुकका जनताको न्यायका लागि अब कुनै पनि कदम उठाउन कांग्रेस चुक्ने छैन ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशन र सांगठानिक संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा कांग्रेसको यो बैठकले के निर्णय गर्छ र कसरी जान्छ ?

यसमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् । यसरी नै जानुपर्छ भन्ने केन्द्रीय नेताहरूको बीचमा अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै सरल र सहज बाटो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा केही जिम्मेवार नेताहरू र भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने सम्भावित व्यक्तिहरूले नै अहिले बेमौसमी खोँचे थाप्ने काम गरिरहनुभएको छ यसले उहाँहरू स्वयम् र अरू नेताहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छु ।

किनभने अहिले नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि संगठन संरचनाहरूले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन । अधिवेशन वा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ती संरचनाहरूले पूर्णता पाई सक्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई पूर्णता दिनका लागि नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सदस्य भनेको क्रियाशील सदस्य हो । क्रियाशील सदस्यताको समायोजन र अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएसम्म निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्न सक्दैन ।

हाम्रो विधानमा के छ भने निर्वाचन वा अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै क्रियाशील सदस्यको टुंगो लगाई सक्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले हामीसँग १४आंै महाधिवेशनका लागि जम्मा आठ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिले हामीले तलका सांगठानिक संरचनाहरूको काम ६ महिना भित्रमा सक्यौ भने पनि ८ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले नै महाधिवेशनको मिति तोकेर ६ महिना वा एक वर्ष पछि हुन्छ भन्दा पनि त्यो आधिकारिक हुँदैन ।

त्यसकारण यो अव्यावहारिक प्रस्ताव नल्याऔं भन्ने केही नेताहरूको पनि राय थियो तर, यसमा सहमति भएको छैन । अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेको सबै तहका संगठनहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर जाने, क्रियाशील सदस्यताको फारम वितरण गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेपछि टोल समितिदेखि १४औं महाधिवेशनसम्मको मिति घोषणा गर्ने काम सम्पन्न गर्न जति छिटो गरेपछि एक वर्षको समय लाग्छ ।

अब कसैले चाहेर र कसैले नचाहेर महाधिवेशन रोकिने कुरा आउँदैन । सभापतिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नु भएन भने पार्टी नै बिर्सजनमा जान्छ । पार्टी नै अवैधानिक हुन्छ । महाधिवेशन कसैको करको विषय पनि हैन र कसैको रहरको विषय पनि हैन । यो रहर र करबिनाको वैधानिक विषय हो । त्यसकारण जे उपयुक्त हुन्छ त्यसमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।