देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’

देशान्तर

हालसालै मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो उपनिर्वाचनलाई अत्यन्तै महत्व दिँदै मिनी जनमत संकलनको माध्यम भनेको थियो । तपाईंले यो निर्वाचनको परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यो उपनिर्वाचनले वास्तवमा एउटा नयाँ सन्देश दिएकै छ । हुन त उपनिर्वाचन अन्तिम निचोड दिने माध्यम हुन सक्दैन । तर पनि झन्डैझन्डै दुई वर्षको कार्यकाल गुजारिसकेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको धारणा कस्तो छ भन्ने जान्ने अवसर उपनिर्वाचन बन्यो । हामीले सरकारको बारेमा दृष्टिकोण, अवधारणा व्यक्त गरिरहेकै थियौं । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दियो । यो सरकारको कार्यकालमा विभिन्न काण्डहरू घटे । र, जनताको दैन्नदिन जीवनलाई सहज बनाउने कुनै पनि काम यसले गर्न सकेन । सदनलाई पनि सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा थलोको रूपमा परिणत गर्न खोज्यो । विपक्षीका विचारहरूलाई दबाउन खोजियो । विभिन्न विधेयकहरू पास गर्ने सन्दर्भमा मुख्य प्रतिपक्ष दलसँग सरसल्लाह नगरीकन बलपूर्वक अघि बढ्न खोजियो । सरकारको यस्तो रवैयाविरुद्ध हामीले विभिन्न समयमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्यौं । र, यो कुरा जनतालाई पनि बतायौं । जनतामात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रदेखि पुलिस प्रशासनसम्म सबै क्षेत्रमा राज्यआतंक फैलियो भनेर हामीले बारम्बार कुरा उठायौं र जनताले पनि यो कुरा महसुस गरेको सन्दर्भमा निर्वाचनमा जाँदाखेरी जुन किसिमको सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो रूपमा सकेनौं । यद्यपि हाम्रो मत बढेको छ । धरानजस्तो ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिस्टहरूकोे गढ भनेर चिनिएको ठाउँमा विजयी भयौं । भक्तपुरमा हामीले जित्यौं । तथापि अझै हामीले सन्तोष गर्नेगरी परिणाम आएन । तर जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्, यो सरकारबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश भने प्राप्त भएको छ ।

त्यसो भए जनता परिवर्तनको पक्षमा छन् तर उनीहरूले कांग्रेसमाथि पूर्ण भरोसा गर्न अझै सकिरहेका छैनन् भने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ?

जनतालाई बताउने कुरामा हाम्रो अझै पनि कमजोरी रह्यो । हरेक मतदातासँगको हाम्रो जुन सम्बन्ध विगतमा थियो त्यसमा केही कमी आएकै छ । यसलाई माओवादी आन्दोलनको कारण भन्न सक्छौं वा अरू कारणहरू पनि देखाउन सक्छौ । कांग्रेसलाई जनताबाट टाढा बनाउन कम्युनिस्टहरूले छरेको भ्रमको कारण पनि भन्न सक्छौ । कम्युनिस्टहरू जनपक्षीय हुन कांग्रेस होइन भनेर उनीहरू (कम्युनिस्टहरू)ले गरेको एकोहोरो प्रचार, प्रोपोगान्डा, सपनाको खेती, यी सबैबाट हामीलाई जनताबाट बाहिर धकेल्ने प्रयत्न भएको भन्न सक्छौ । तर यति मात्र होइन हामी आफै पनि कारण हौं । हामीले सत्तालाई बढी प्राथमिकता दियौं, सिंहदरबारलाई बढी प्राथमिकता दियौं । जनतासँग सम्बन्ध गाँस्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी भएकै छ । त्यसकारण हामीले सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्ने, कम्युनिस्टहरूको चरित्र, उद्देश्य र लक्ष्य, नेताहरूको अभीष्ट, योजना र रणनीतिको बारेमा मतदातालाई सुस्पष्ट बताउने कुरामा अझै पनि कमजोरी रह्यो । खासगरी नयाँ पुस्तालाई अझ राम्ररी सम्झाउने कुरामा हाम्रो कमजोरी देखियो । त्यसैले सोचे जति, अपेक्षा गरे जति मत प्राप्त गर्न सकेनौं । भरोसा त नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिबाहेक अरूलाई गर्नै सक्दैनन् । मुलुकको तालाचाबी एकपटक एउटा निर्वाचनमा प्राविधिक कारणले नेकपाले पायो भन्दैमा कांग्रेसमाथिको जनताको भरोसा समाप्त भयो भन्ने होइन ।

तर यो उपनिर्वाचनमा जसरी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै वडा तहको निर्वाचनमा समेत प्रचारमा खटिनुभयो र सरकार पनि जनतामाझ अत्यन्तै अलोकप्रिय भएको अवस्थामा कांग्रेसलाई जति फाइदा हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन भन्ने प्रश्न त उठेको छ नि ?

अपेक्षा गरे अनुरूप सफलता प्राप्त हुन नसक्नुमा हाम्रो कमी, कमजोरी पनि रह्यो होला तर त्यसबाहेक सत्तारूढ दलले सत्ताको भरपुर दुरुपयोग गरेको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । सत्ताको दुरुपयोग गरेको चितवनमा देखियो, फागुलानन्दमा देखियो । निर्वाचनको प्रचारको दौरानमा यदि हामीलाई मत दिएनौं भने हामी बजेट दिँदैनौं भनेर धम्क्याउने काम भयो र राज्य संयन्त्रको पनि उनीहरूले दुरुपयोग गरे । राज्यको ढुकुटीको उनीहरूले दुरुपयोग गरे । सबै कुराको दुरुपयोग गरेर सोझा, सीधा जनतालाई अहिले पनि आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपा सफल भयो । सुकुमबासीलाई, दलितलाई, गरिबलाई विभिन्न किसिमका फोस्रा आश्वासन र सपना बाँडेर अहिले पनि उनीहरूले मत आफ्नो पक्षमा पारे । त्यसो भएकोले यसपल्टको परिणाम हामीले सोचे जति प्राप्त गर्न सकेनौं । तथापि केही विशेष ठाउँहरूमा हामीलाई उपलब्धि हासिल ग¥यांैं । यसबाट के बुझिन्छ भने, कम्युनिस्टहरूको शासनबाट जनता वाक्क भएका छन् । धरानमा इतिहासमै हामीले पहिलो पटक नगरपालिका जितेका छौं । गत निर्वाचनभन्दा १० हजार मत बढाएर भन्डै तीन हजार मतको अन्तरमा हामीले जित्यौं । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । भक्तपुर पनि कम्युनिस्टको गढ । तर हामीले जित्यौं । भनेपछि केही विशेष उपलसब्ध पनि हामीलाई भएकै हो । तर गाउँमा, दूरदराजका जनतालाई सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न कम्युनिस्टहरू सफल भए ।

तर कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको, निकै महत्व दिएको कास्की– २ मा सफल हुन सक्नुभएन नि ?

कास्की २ पनि एउटा विशेष ठाउँ नै थियो । किनभने नेपालको चुनावहरूमा एउटा विरासतको व्यक्ति आएर प्रतिस्पर्धा गर्दा विपक्षी पार्टीले जितेको रेकर्ड नै कम छ । श्रीमानको देहान्त भइसकेपछि श्रीमती उठ्दा हारेका उदाहरणहरू अपवादमा मात्रै भेटिएलान् । सेन्टिमेन्ट अथवा घटनाले मतदातालाई तानेको पाइन्छ, देशैभरि । हामीले पनि त्यस्तै कुनै घटनामा परी श्रीमान् बितेको ठाउँमा त्यो परिवारको सदस्यलाई उठाउँदा जितेका छौं । एक त कास्की २ मा कम्युनिस्टहरूको जनमत नै बढी छ । त्यसमाथि विरासतको कुरा उठ्यो । अर्को, कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण पछि एक ढिक्का भएर लडेको चुनाव थियो । यद्यपि अघिल्लो चुनावमा पनि गठबन्धन गरेकै थिए । तेस्रो, सत्ता उनीहरूसँग छ र सत्ताको डर, त्रास सबै कुरा प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्ने उनीहरूको बानी र चरित्र हो । त्यसले पनि पोखराको परिणाम प्रतिकूल देखियो ।

यो चुनावले कांग्रेसले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने र जनजीविकाको सबाललाई अझ सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने सन्देश पनि दिएको हो नि, हैन ?

बिल्कुल । नेपाली कांग्रेसले दुई, चार वटा काम त गर्नैपर्छ । पहिलो, पार्टीभित्रको एकता प्रदर्शित गर्नैपर्छ । नेताहरूको बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ बेलाबेलामा । विचारमा विविधता देखिनु स्वाभाविक हो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा । मतमतान्तर पनि देखिन्छ । त्यसलाई अनौठो रूपमा लिनु हुँदैन । तर एकदमै सतही प्रकारको कलह छ भन्ने देखिनु हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा मतमतान्तरले कहिलेकाहीँ कलहकै रूप लिन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले त नेताहरूको बीचमा एकता देखिनुपर्छ । एकता भयो भनेर हात मिलाएर, हात देखाएर, अंकमाल गरेर मात्रै हुँदैन । देखिने प्राविधिक एकताले हुँदैन । केन्द्रदेखि वडातहसम्म एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । हाम्रो पार्टीका संरचना वा अवयवहरू व्यवस्थित भएको अवस्था छैन । तेस्रो, पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन हुने, उनीहरूको उद्देश्य अनुरूप काम गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने, आआफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील हुने, आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूलाई क्रियाशील बनाइराख्ने र अरू नयाँनयाँ सदस्यहरू थप्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा असाध्यै कमी, कमजोरी देखिएको छ । चौथो, विपक्षी राजनीतिक दलको भन्दा जनताको मन छुने र व्यवहारबाटै सार्थक बनाउन सक्ने कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । सैद्धान्तिक कुरा गरेर वा सपना बाँडेर मात्र हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोण, विचारहरूले जनताको मनोभावनालाई स्पर्श गर्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, जनतासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कलाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ । जनताबाट टाढिनु हुँदैन । किनभने जनताले सबैभन्दा नजिकको आफन्त राजनीतिक दललाई ठान्छ । त्यतिखेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताले पिठ्यू फर्काउनु हुँदैन । यति ६ वटा कुरा हामीले गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ, नेपाली कांग्रेसलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन ।

पार्टी विपक्षीमा परिणत भएर कमजोर अवस्थामा पुगिसक्दा पनि पार्टीका संरचनाहरू नबन्ने, नेताहरू एकताबद्ध हुन नसकेको अवस्थामा अब कहिले कांग्रेस सुध्रेला भनेर अपेक्षा गर्ने ?

हामीले भन्दै आएका छौं, इतिहासको असाध्यै चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी उभिएका छौं । दुनियाँमा असान्दर्भिक भएको विचार अहिले सत्तारूढ छ । यो हाम्रा लागि धेरै पेचिलो अवस्था हो । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टले त्यहाँ एउटै मात्र सिट जित्न सफल भयो । वेस्ट बंगालमा सरकार नै बनाएको कम्युनिस्ट पार्टी बढारिएर सम्पूर्ण रूपबाट समाप्त भइसक्यो भारतमा । अब औंलामा गन्न सकिने केही मुलुकहरूमा मात्रै कम्युनिस्ट शासन छ । त्यहाँ पनि कतिपय नीतिगत विषयहरू उनीहरूले अरू बहुदलीय व्यवस्थाको अंगीकार गरेका छन् । उनीहरू हाम्रो परम्परागत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था हैन, धेरै लचिलो शासन व्यवस्था हो भन्न बाध्य भएका छन् । भनेपछि संसारभरि असान्दर्भिक भएका विचारका वाहकहरू अहिले शासनमा पुगेका छन् । यो हाम्रा लागि व्यंग्यको विषय पनि हो । हामीले किन जित्न सकेनौं त ? संसारभरि सर्वस्वीकृत राजनीतिक विचार, मान्यता बोकेका पार्टीहरू नेपालमा किन अगाडि आउन सकेनन् ? खासगरी नेपाली काग्रेसले किन चुनाव जित्न सकेन ? हामीले एकपटक फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । विधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई हामीले किन कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ? नीतिगत र सैद्धान्तिक पक्षभन्दा पनि हाम्रो व्यावहारिक पक्ष कमजोर देखियो । विधानले गरेका व्यवस्थाहरूलाई हामीले तुरुन्तै लागू गर्ने, तुरुन्तै विभाग बनाउने, तुरुन्तै पदाधिकारी थप्ने, तुरुन्तै कार्य समितिलाई पूर्णता दिने कामहरू नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव वडासम्म पुग्छ । प्रदेश संरचना अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौं । यदि उपनिर्वाचनभन्दा अगाडि प्रदेश संरचना निर्माण भएको भए त्यसले निर्वाचन जित्न धेरै बल पुर्याउथ्यो । त्यसले केन्द्र र जिल्लासँग अथवा मातहतका निकायहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका खेलेर सही सूचना केन्द्रसम्म आउन सक्थ्यो । र टिकट वितरणमा पनि योभन्दा राम्रो निर्णय गर्न सक्थ्यौं । यो कमजोरीको पनि प्रभाव निर्वाचनमा देखियो । त्यसैले अब चाहिँ हामीले यी कमजोरीहरू दोहोर्याउनु हुँदैन ।

यतिबेला कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको बहस सुरु भइसकेको छ । वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यावधि फागुनमा समाप्त हुँदैछ । १४औं महाधिवेशन समयमै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

समयमै महाधिवेशन नहुने भइसक्यो । फागुनमा यो समितिको कार्यकाल चार वर्ष पुग्दैछ । र अब एक वर्ष नबढाई सुखै छैन । विगतमा पनि बढेकै थियो, अहिले पनि बढाउनै पर्छ भन्ने तर्कवाहेक अरू कुनै तर्क छैन हामीसँग । किनभने हामीले तयारी गरेनौं अगाडि, त्यो हाम्रै कमजोरी हो । हाम्रा प्रारम्भिक तहकै अधिवेशनहरू भएका छैनन् । पार्टीको विधानमै व्यवस्था छ, पार्टीको महाधिवेशनभन्दा एक वर्ष अगाडि जिल्ला तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्छ । अब मंसिर सकिएपछि प्रारम्भिक तहका कामहरू जस्तै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि लिएर नयाँ क्रियाशील वितरणसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसलाई फागुनसम्म सकेर वडा तहको अधिवेशन गरिहाल्नुपर्छ । त्यसका लागि एक वर्ष चाहियो । त्यसकारण एक वर्ष त बढ्ने भइहाल्यो । एक वर्षभित्र भने कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ । त्योभन्दा उता संविधानको सुविधा छ भनेर अरू ६ महिना थप्नेतिर लाग्नु हुँदैन । महाधिवेशन त पाँच वर्षभित्र हुनैपर्छ । किनभने स्थानीय सरकारहरूको कार्यकाल अब अढाई वर्ष मात्र बाँकी छ । एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर अर्को डेढ वर्ष स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । यो नै अन्तिम विकल्प हो ।

कार्यसमितिको कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव पनि पार्टीमा अँइसकेको छैन नि, हैन ?

अहिलेसम्म छैन । किनभने चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन अझै झन्डै तीन महिना बाँकी छ । तीनमहिने अवधि भित्रैबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको एक वर्ष अवधि थप्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौं । अब मंसिर २६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यसमा अहिलेको निर्वाचनको समीक्षादेखि, भ्रातृ संस्थालगायत अन्य धेरै कुराहरूबारे छलफल हुन्छ । र यो तीन महिनाभित्र एक वर्ष अवधि थपेर पार्टीका स्थानीय तहको अधिवेशनको पूर्व तयारीमा हामी जुट्छौ ।

अहिले आएर विभागहरूको संख्या थप्ने र गठन गर्ने प्रस्ताव सभापतिले अगाडि बढाउनुभएको सुनिएको छ, यसो गर्नु आवश्यक हो कि होइन ?

विभागको कामको अपेक्षाका साथ बनायौं भने त्यो सम्भव छैन । विभागले अब केही पनि काम गर्न सक्दैन । किनभने पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । चार वर्षभित्रै हुने हो विभागको काम । विभागहरूले पूर्णता पाए भन्ने मात्रै हुने हो । विभागहरू अहिलेसम्म गठन हुन सकेन भन्ने अनुत्तरित जुन प्रश्न छ, यस प्रश्नलाई कायम नराख्ने, विभाग बन्यो भन्ने सन्देश दिनका लागि सायद विभाग बन्ने होलान् । तर विभागले फङग्सन गर्ने भन्ने कुरा अब सम्भव छैन । कार्यकालभित्र विभागहरू बने भन्ने अनुत्तरित प्रश्न अन्त्य गर्नका लागि मात्रै गठन होलान् ।

तर विधानमा भएको भन्दा बढी विभागहरू गठन गर्नु चाहिँ अहिले उपयुक्त हो कि होइन ?

अब विवादित कुराहरूमा जानु हुँदैन । पार्टी नेताहरूको बीचमा जुन कुराले मतान्तर हुन्छ त्यतातिर लाग्नु हुँदैन । बढाउने कुरामा पनि नेताहरूको बीचमा एक मत भयो भने केही फरक परेन । तर विधानले किटान गरेका जुन विभागहरू छन् ती विभागहरूलाई नै पूर्णता दिने कुराले नै खास कुनै आउटपुट दिँदैन भने संख्या बढाउनुको के औचित्य होला र ? विभागहरू बढाउने भनेको त काम गर्नलाई हो नि त ? मतान्तर हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । किनभने, राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यस्तो छैन । भयानक स्थितिको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा छ । हाम्रो पार्टीभित्रको विवादले उसैलाई बल पुर्याउँछ । जनतामा, मतदातामा गलत सन्देश जान्छ । पार्टीभित्रको मतान्तर बढ्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन ।

अलिकति प्रसंग बदलौं । प्रधानमन्त्रीले मुलुक यतिबेला अस्पतालको बेडबाट चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकको कार्यकारी अस्वस्थ भएको निकै समय भयो । यो अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?

यो अत्यन्तै दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण रूपमै घोषणा भइसकेको छ । उहाँको मिर्गौलाले काम गर्दैन । उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको आवश्यकता छ । अहिले पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्दा डाक्टरहरूले उहाँलाई आफ्नो निगरानीमा राख्ने गरी गरेका हुन् । किनभने अस्पतालमा राख्दा सन्देश राम्रो नजाने भो भनेर डिस्चार्ज गराइएको हो । डा. अरुण सायमीले नै स्पष्ट भन्नुभएको छ, अझै आठ, दस दिन रेस्टको आवश्यकता छ प्रधानमन्त्रीलाई । आठ दस, दिन हैन, उहाँलाई आठ, दस महिना रेस्टको आवश्यकता छ । अर्को फेर्ने कुरा भइराखेको छ । भनेपछि उहाँले आराम गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यसरी कामै गर्न नसक्ने, उभिन नसक्ने, कार्यालय जान नसक्ने, आफ्ना मातहतका निकायका मानिसहरूलाई भेटेर छलफल गर्न नसक्ने, बैठकमा पूरा समय बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पद ओगटेर बसेको दुनियाँमा अन्त काहीँ पनि छैन । शरीर अस्वस्थ भएपछि दिमाग अस्वस्थ हुन्छ । अस्वस्थ व्यक्तिले मुलुक चलाउनु हुँदैन । कहिलेकाहीँ बिरामी भएर अस्पताल जानु ठिक भएर आउनु फरक कुरा हो । उहाँ त स्थायी प्रकृतिको बिरामी हो नि त ? मिर्गौला फेरेको १२ वर्ष नाघिसक्यो । अब अर्को फेर्नुस् फेरि । राज्यले त खर्च गरिराख्या छ नि उहाँको नाममा ! करोडौं खर्च भइसक्यो । भनेपछि उहाँले अर्को मिर्गौला फेर्नुछ, ६–८ महिना रेस्ट गर्नुछ । त्यति अवधिको लागि भए पनि राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । बहुमत छँदैछ, फेरि पर्केर आउनु सकिहाल्नुहुन्छ ओलीजी । नेकपाभित्र अर्को मान्छे छैन र प्रधानमन्त्री बन्न लायक ? यसरी मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । यो सरासरी मुलुक र जनतामाथिको अन्याय हो । मैले सुरुदेखि बोल्दै र लेख्दै आएको छु । प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ । उहाँले आराम गर्नुपर्छ । उहाँको स्वास्थ लाभ प्रमुख विषय हो । हामी सबैले कामना गरेका छौं, उहाँको स्वास्थ्य लाभको । उहाँले भनेजस्तो उहाँ अझै १५ वर्ष अखडामै जम्नुहोस् । अर्को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुस् । फेरि चुनाव जित्नुस् । तर पहिलो कुरा स्वास्थ्य ठीक हुनुपर्यो । अस्वस्थ व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व ग¥यो भने परिणामहरू पनि अस्वस्थ नै आउँछ । संगतिपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले उहाँले राजीनामा गरेर पार्टीको अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो दिनुपर्छ । आखिर कांग्रेसको व्यक्ति त प्रधानमन्त्री हुने हैन ? नेकपाकै बहुमत छ । नेकपाकै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर काम गर्न नसकेको महिनौं बितिसक्यो, संसद्मा सभामुख पद रिक्त छ, हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाउन सकेको छैन नि, किन नि ?

यो आवाज त उठाउनै पर्छ । मुलुकलाई यसरी अलमलमा, किंर्तव्यबिमुढको अवस्थामा राख्नु हुँदैन । यो अनिश्चयको जुन कालो बादल मडारिएको छ त्यसलाई हटाउनै पर्छ । सदनका सभामुखको प्रकरण आयो, जेलमा छन् उनी । दुनियाँमा यस्तो उदाहरण विरलै पाइन्छ । सभामुख यति जघन्य अपराधमा मुछिएर आरोपित हुने कुरा सामान्य होइन । दुनियाँका अगाडि हाम्रो शिर झुकेको छ । नेपालीलाई अपमानबोध भएको छ । संसद्को सभामुख कुनै पार्टीभित्रको पद बाँडफाँडको विषय होइन । यो पद अहिले नेकपा भित्र पद बाँडफाँड र तानातानको विषय भएको छ । यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यो कुरालाई तुरुन्तै उहाँहरूले समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनको कुरा होस् वा राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा होस्, यी सबै कुराहरूमा स्पष्ट परिणामका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि विपक्षी दलले सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको पनि छ, र अझै उठाउनेछ ।