काठमाडौं । सरकारले चार जना कानुन व्यवसायीलाई मुद्दावालाको पक्ष कायम गराएको भन्दै नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले आपत्ति जनाएको छ ।

अत्यन्त क्रूर अपराधीको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीलाई पनि अभियोजन नगरिने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास विपरीत नेपाल सरकारले चार अधिवक्तालाई अभियोजन गरेको प्रति डीएलएले आपत्ति जनाएको हो ।
डीएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चेर कानुन

व्यवसायीलाई नै मुद्दा चलाउने सरकारको काम कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
नियोजित रूपमा कानुन व्यवसायीका विरुद्वमा दर्ता गरिएको अभियोजन फिर्ता गरी लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आफ्नो पेसा व्यवसायको क्रममा फिराद तथा प्रतिउत्तर प्रमाणित गर्दा पक्ष तथा कम्पनीले गरेको काम कार्बाहीमा दोषी देखाएर अधिवक्ताद्वय योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम रेग्मीलाई मुद्दा लगाइएको छ ।

त्यसैगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रमाणित गरेको आधारमा अधिवक्ता रामबहादुर शाह र लिखत प्रमाणित नक्कल लिन निवेदन दिएको आधारमा अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश खनाललाई पनि सरकारी पक्षले दोषी दाबी गरी मुद्दा चलाइएकोमा डीएलएले विरोध जनाएको हो ।

कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुरूप कानुनको दायरामा ल्याउन पाइने व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि सरकारी पक्षले जबर्जस्ती गरेको डीएलएको आरोप छ ।