विनय देवकोटा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेससित गरेको सम्झौताअनुरूप पद त्यागेर तथा निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकारात्मक भूमिका निभाएता पनि पदबाट बिदा हुने क्षण कलंकको टीका लगाएका छन् । माओवादीले गर्दा देशको लोकतन्त्र नै लज्जित भएको छ । नेपालको इतिहासमा भएका कुनै पनि निर्वाचनमा नघटेको दुस्साहसी कार्य प्रचण्डले गरे । सरकारको नेतृत्व आफैंले गरेको समयमा भएको निर्वाचनमा आफ्नी छोरी पराजित हुने सम्भावना देख्नासाथ गणना भइरहेको मतपत्र च्यातेर वितण्डा गर्ने काम आफ्नो पक्षबाट भएको तथा त्यही कारणले संसद्समेत अवरुद्ध हुँदा पनि राष्ट्र र जनतासँग क्षमा नमागेर प्रचण्ड लोकतन्त्रविरोधी आफ्नो मानसिकता एकपल्ट फेरि सार्वजनिक गर्दै पदबाट बाहिरिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र लोकतन्त्रमाथि आस्था र विश्वास भएको राजनीतिक दल होइन भन्ने कुरा उसका क्रियाकलाप र दस्तावेजबाट समेत पटक/पटक पुष्टि भएको छ । संसदीय पद्धतिको भर्‍याङ चढेर तथा लोकतन्त्रवादी दल नेपाली काँग्रेसको वैशाखी टेकेर सत्ताको शिखरमा पुगे पनि उनको सोचमा परिवर्तन आएको महशुस जनताले गर्न सकेनन् । यद्यपि यसबीचका उनका अभिव्यक्ति र केही क्रियाकलाप अपेक्षाकृत संयमित नै रहे । तर त्यो संयम उनको सोचमा आएको परिवर्तन नभएर रणनीतिमात्र थियो भन्ने भरतपुर नगरको निर्वाचन प्रकरणले उदांग पारिदिएको छ । माओवादी नेताहरु आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तत्पर हुन्छन् भन्ने उदाहरणहरु हरेक कोणमा ज्यूदो सत्य बनेर उभिएका छन् ।

२०५२ सालमा कथित जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (अहिले स्वयं प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित नेपाली काँग्रेसका सभापति)लाई बाबुराम भट्टराई मार्फत ज्ञापनपत्र दिएर आफूले दिएको समयावधि पनि समाप्त नहुँदै लोकतन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण थालेका उनले देशभरी विध्वंश मच्चाउनुका साथै १७ हजारजतिको हत्यापश्चात अन्तत: लोकतन्त्रवादीहरुसँगै सम्झौता तथा सत्ताको लागि मोलतोल गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको जगजाहेर छ । त्यसबीचमा लोकतन्त्र विरोधी उक्त हिंसात्मक वितण्डा सफल पार्न उनले लोकतन्त्रविरुद्ध राजासँग सम्झौता गर्न खोजेको, राजाले उनीहरूलाई संरक्षण दिन चाहेको तथा भारतलाई समेत लिखित रूपमा तमसुक गरेर दिएको तथ्य गोप्य रहेको छैन ।

ती घटनाले माओवादीको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठामा सधे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनीहरूको अघिल्ला क्रियाकलापको मूलयाकंन गर्दै जनताले पहिलेभन्दा कम मत दिनासाथ निर्वाचन बहिष्कारको नौटंकी गर्नुका साथै संविधानसभामा नयाँ संविधानको सन्दर्भमा कैयौं अलोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रहित विपरीतका प्रस्ताव समावेश गराउन दबाब दिनाले माओवादीलाई जनताले लोकतन्त्रविरोधी र अस्थिरतावादी कित्तामा राख्ने गरेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति तोडेर ‘विश्वासघात’ गरेपछि सत्ताको लागि काँग्रेसको शरणमा पुगेका उनले अन्त्यमा सत्ता छोड्नुअघि काँग्रेस नेतृत्वलाई समेत विवादमा पार्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने नांगो प्रयास गरे । छोरीको लागि यस्तो जघन्य राजनीतिक अपराध गर्नाले उनले यो छोटो समयमा आर्जन गरेको प्रतिष्ठा ध्वस्त भएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुने निर्वाचनमा सरकारको भूमिका धेरै कम हुने भएकाले धाधलीको खतरा कम हुन्छ ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा सत्ता पक्ष पनि हार्छ, विपक्ष पनि हार्छ । जनता जसलाई जिताउन चाहन्छन् त्यसैले जित्छ । त्यसकारण जतिसुकै ठूला पार्टी र नेताहरूले निर्वाचन परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दछन् र गर्नुपर्दछ । तर अधिनायकवादी पद्धतिमा विश्वास गर्नेहरु सत्तापक्षले हार्नु हुँदैन भन्ने सोचाई राख्दछन् । माओवाद अधिनायकवादको उग्र नमुना हो । लोकतन्त्र र माओवादबीच मेल हुन सक्दैन । त्यसैले माओवादीले बाध्यतावश आफूलाई देखाउन लोकतन्त्रवादी भनिरहे पनि उनीहरुभित्रको अधिनायकवादी चिन्तन बेला बेला उग्र र भद्दा रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा प्रचण्ड–बाबुरामले खुलेआम यस्तै प्रवृत्ति प्रदर्शन गरे भने अहिले भरतपुरमा मतगणना हुँदा हुँदै मतपत्र च्यातेर त्यही चरित्र दोहोर्‍याएका छन् । मतपत्र च्यातिएको घटनाले प्रचण्डको छविमा थप कालो दागमात्र लागेको छैन– जनताको अभिमतमाथि खुलेआम धावा बोलिएको छ ।

यस घटनामा प्रचण्डको भूमिका किन पनि अक्षम्य छैन भने उक्त काण्ड सुनियोजित रूपमा भएको र त्यो योजना प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बनाइएको दाबीको भरपर्दो खण्डन सम्बद्ध पक्षबाट अझसम्म आएको छैन । उक्त योजना प्रधानमन्त्रीनिवासमा बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता (प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार) को उपस्थितिमा बनाइएको कुरा सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यमहरूमा व्यापक रूपमा आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीनिवास र उनको सूचना संयन्त्र मौन रहनुले उक्त आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । प्रचण्डको कृपामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्ने अवसर पाएका र अक्षम व्यक्तिको रूपमा चिनिएका अयोधिप्रसाद यादवले त्यहाँ पुन: निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि प्रचण्डकै निर्देशनमा उक्त कुकृत्य भएको प्रमाणित भएको छ ।

निर्वाचन हार्ने डरले मतपत्र च्यातिएको घटना यो पहिलो होइन । यसअघि कम्युनिष्ट प्रणालीमा विश्वास गर्ने अर्को पार्टी एमालेले पनि यस्तै उपद्रो गरेको थियो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वाग्लुङको साविक अमलाचौर गाविस (हालको बानपा—१२) मा मतगणना हुँदै गर्दा एमाले प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि पुन: मतदान भएको थियो । काँग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा भएको उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन हार्ने निश्चित भएपछि एमाले प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि पुन: मतदान भएको थियो । सुरुमा अग्रता कायम गरेको एमाले अन्तिम समयमा हार्ने निश्चित देखिएपछि एमाले बुथ प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको हुँदा प्रहरीले मतपत्र च्यात्नेलाई समात्ने प्रयासम्म पनि गरेन त्यतिबेला । त्यतीखेर मतगणना सम्पन्न भएका वडामा पनि पुन: मतदान भएको थियो । पुन: भएको मतदानबाट एमालेका खेमप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय जनमोर्चाका डिल्लीप्रसाद शर्मालाई २ सय ५० बढी मत अन्तरले पराजित भएका थिए ।
तर अधिनायकवादबाट क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रिक धारमा अघि बढ्न थालेको एमालेले त्यसपछि मतपत्र च्यात्ने उद्यम गरेन । अहिले ऊ निर्वाचनबाट आएको कुनै पनि प्रकारको परिणामलाई स्वीकार्न राजी छ ।

भरतपुरकै निर्वाचनमा पनि च्यातिएको मतपत्रलाई अलग वा बदर गरी बाँकी मतपत्र गणना गर्दा घोषित हुने परिणाम स्वीकार्न आफू तयार रहेको एमाले नेताहरुले जनाएका छन् । उक्त विवादको सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य विकल्प यही नै हुने थियो । त्यहाँ मतपत्र च्यात्ने काममा सलग्न भएका व्यक्ति माओवादीका पूर्व लडाकु रहेको, उनीहरू थुनामा परेको र एक–एक लाख धरौटी राखेर रिहा भएको घटनाले यो घटना माओवादीवाटै भएको कुरामा कतै पनि शंका छैन । तर निर्वाचन आयोगले उच्छृखल र अपराधमुलक घटना गर्नेहरुकै पक्षमा निर्णय गर्नाले निर्वाचन आयोगकै नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न भएकोमा पाएको श्रेय र स्यावासी आयोगले गुमाउन पुगेको छ । कानुनका काला अक्षर टेकेर गरिएको यो निर्णय जनमत, प्रबुद्ध वर्ग तथा अधिकांश राजनीतिक दलहरुको राय विपरीत छ ।

प्रचण्डले आफूले सुधार्दै गएको छविमा कहिल्यै नमेटिने कलंक लाग्ने गरी यो काम किन गरे ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नेहरु प्रचण्डले छोरीको मोह भन्दा आफ्नै भविष्यको लागि यो कुकर्म गरे गराएको अनुमान गर्दछन् । प्रचण्ड यसपल्ट ज्यादै कठिन र नाटकीय ढंगले सांसद् बनेका हुन् । गत निर्वाचनमा दुई स्थानबाट लडेका उनी काठमाडौंबाट काँग्रेससित पराजित भए भने सिरहाबाट एमालेका कार्यकर्तासँग पनि लगभग हारिसकेका थिए । उनले कब्जा गरेको बुथ काँग्रेस र एमालेले जानी जानी बदर नगरिदिएको कारणले मात्र उनी निर्वाचित भएका हुन् । त्यहा एमाले र काँग्रेसले दया नरगेको भए उनको राजनीतिक जीवन र सत्ताको यात्रा लगभग समाप्त हुने थियो । त्यसयता पनि उनले कुनै पनि क्षेत्रलाई आफ्नो गढ बनाउन सकेनन् । आगामी निर्वाचनमा आफू जित्छु भनी भरोसा गर्ने एउटा पनि ठाउ उनले देखेका छैनन् । त्यसैले यसअघि उपेक्षा गरिआएको आफ्नो जिल्लालाई उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउने तयारीको रूपमा छोरीलाई नगरप्रमुख बनाउने प्रपञ्च गरेका हुन् ।

यसअघि काठमाडौंबाट संसद््को निर्वाचन लडिसकेकी रेणु दाहालको नाम रातारात चितवनमा स्तानन्तरण गरी स्थानीय कार्यकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन र दबाब दिएर उनको उम्मेदवारी स्वीकार्न बाध्य तुल्याए । जिल्लामा पार्टी संगठनका लागि वर्षौदेखि मरिमेटेर काम गरेका इमानदार र त्यागी कार्यकर्ता प्रचण्डको अधिनायकवादी हुकुम सामु लाचार भएर उनको छोरीको प्रचारमा लागे । तर त्यसपछि पनि रेणुले जित्ने सम्भावना शून्य भएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको शरणमा गएर याचना गरे । आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डका अनेकौ उचित/अनुचित माग स्वीकार गरिआएका देउवा आफ्नै पार्टीको हितविपरीत प्रचण्डलाई सहयोग गर्न तत्पर भए । फलस्वरूप पार्टीले पहिले उम्मेदवार बनाएका योग्य, सक्षम र लोकप्रिय बौद्धिक व्यक्तित्व दीनेश कोइरालाको टिकट बलपूर्वक खोसेर प्रचण्डपुत्रीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे ।

त्यतिमात्र होइन, उनी प्रचण्डसगै चितवन गएर प्रचण्डपुत्रीका लागि मतसमेत मागे । देउवाको यो निर्णयले नेपाली काँग्रेसलाई देशव्यापी रूपमै ठूलो क्षति पुऱ्यायो । निर्वाचनमा राजधानीलगायत अनेकौ ठाउमा काँग्रेसका परम्परागत मतदाता र लोकतन्त्रवादीहरुले काँग्रेसभन्दा भिन्न दललाई मत दिए । काँग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार हटाएर माओवादी उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गरेकै कारण अनेकौ ठाउमा काँग्रेस पराजित भयो । यतिमात्र निर्णय नभएको भएपनि देउवाबाट यसअघिका विवादास्पद कामलाई गौण बनाई काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले योभन्दा धेरै ठाउमा आफ्ना प्रत्याशीलाई जिताउने अवस्था थियो । सभापतिको निर्णयको कारणले सिद्धान्तनिष्ठ काग्रेसीहरु लज्जित भए । उनीहरुको नैतिक मनोबल गिऱ्यो । माओवादीले सशस्त्र द्धन्द्धको नामा हरेक जिल्ला र गाउँ गाउमा काँग्रेस कार्यकर्ताहरूप्रति कुनै जल्लादले जस्तो व्यवहार गरेको तथा हत्या, अंगभंग, घरमा आगजनी, जग्गा कब्जालगायत अनेकौ अत्याचार गरेको उनीहरुले विर्सेका छैनन् ।

त्यसैले नेतृत्वले जनभावना र कार्यकर्ताको मनोदशा नबुझि आफनो लहड र क्षणिक स्वार्थका लागि गरेको अशोभनिय कार्यलाई व्यवहारमा स्वीकार्न सकेनन् । चितवनमै देउवा स्वयं उपस्थित भएर आह्वान गरे पनि कैयौं मतपत्रमा नगरप्रमुखमा रुख चिन्हमा मत लगाएको भेटियो जसको उम्मेदवार देउवा निर्देशनमा खारेज गरिएको थियो । त्यसप्रकारको स्थिति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको इज्जत र सभापतिका प्रतिष्ठाको लागि भरतपुरका अधिकांश काँग्रेसी मतदाताले माओवादीलाई मत दिएको देखिन्छ । काँग्रेसीहरुको मत बेगर प्रचण्ड पुत्रीले यति मत पाउन पनि असम्भव थियो ।

गणना गर्न बाकी केन्द्रमा काँग्रेस मतदाताहरुकै बाहुल्य छ । त्यसैले पुन: मतदान गराएमा काँग्रेसको थप सहयोगले आफू निर्वाचित हुने झिनो आशाले प्रचण्डले यो कुकृत्य गराएको कुरामा कसैलाई दुविधा छैन । तर लोकतान्त्रीक पद्धतिको उदारता तथा कानुनको कमजोरीको दुरुपयोग गर्दै भएको यो दुष्कार्य वापत इतिहासले प्रचण्डलाई माफ गर्ने छैन । यसवाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिणामको जवाफदेही उनीमाथि नै जानेछ । उनी सम्पूर्ण दोष निर्वाचन आयोगलाई बोकाएर पानीमाथिको ओभानो बन्दै उम्किन पाउने छैनन् ।