अब नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा लागेको हो ?

नेपाली कांग्रेसले संघीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत संविधान जारी भइसकेपछि संघीयतामा आधारित नयाँ विधान बनायौं । त्यस बमोजिम नीतिगत सहमति गरेर सबै स्थानीय तहसम्म संगठनहरु निर्माण गर्दैछौं । यो काम चाडै सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि सातवटै प्रदेशमा अधिवेशन गरेर प्रदेश कार्यसमितिहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कुरा भएको छ । प्रदेश संगठनहरु अधिवेशनबाटै हुन्छ, नीतिगत सहमतिबाट व्यक्ति पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कोही सर्वसम्मत भयो भने होला नभएदेखि बहुमतको आधारमा कार्यसमिति बन्छ । सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यसपछि १४औं महाधिवेशनको कार्य प्रारम्भ हुन्छ । खासगरी स्थानीय तहमा नयाँ संगठन निर्माण भइसकेपछि १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रारम्भ हुन्छ ।

स्थानीय संरचनाहरु कसरी निर्माण हुन्छन् ?

पहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र थियो, अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र भयो । २४० लाई १६५ मा रुपान्तरण गर्नको लागि नीतिगत सहमति गरेका हौं । यदी एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा क्षेत्रका सभापति पर्नुभयो भने बराबर कार्यकाल बाडिनेछ । एकजना मात्र छन् भने स्वतः सोही व्यक्ति हुने सहमति भएके छ । नीतिगत सहमति गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै वडा तहसम्म गएको छ ।

कांग्रसमा यतिबेला तीन वटा गुट सक्रिय छ भनिन्छ । निर्वाचनपछि पार्टीको हारको विषय खोजेर पार्टी बनाउनुपर्ने तपाईहरुको नैतिक जिम्मेवारी थियो तर कहाँ हराउनुभयो ?

हामी कहीपनि हराएका छैनौं । गएको निर्वाचनमा केन्द्रीय तहका निर्णयहरुमा केही त्रुटी र कमजोरी भएकै हो । त्यसलाई केन्द्रले आत्मसाथ गरेको छ । अब आगामी दिनमा विगतका गल्ती नदोहोरिनेगरी पाठ सिकेर पार्टी अगाडि जानुपर्छ । १४ औं महाधिवेशनबाट बन्ने संगठन जो हुन्छ केन्द्रदेखि वडातहसम्म संघीय राज्य व्यवस्था अनुसारको, त्यो संगठनको ठूलो जिम्मेदारी छ आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सफल बनाउने । हामीले विगततर्फ धेरै नहेरीकन विगतका गल्तीहरु नदोहो¥याउने संकल्प गरेर नयाँ दृष्टिका साथ हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ । नयाँ शैलीका साथ अगाडि जान सक्नुपर्छ । यो नै पार्टीको वृहत्तर हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँले जे भन्नुभयो, आम जनता र कार्यकर्ताको पनि माग यही थियो तर पछिल्लो अवस्थामा कांग्रेस त्यसतर्फ क्रियाशिल नभएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

राजनीतिक दलमा विभिन्न धारहरु हुन्छ । नोपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हाम्रो आन्तरिक संरचनाहरु पनि लोकतान्त्रिक नै छन् । यो कुनै तानाशाही दर्शनमा विश्वास गर्ने पार्टी होइन । तानाशाही ढंगले पार्टी गठन पनि हुँदैन यसको परिचालन पनि हुँदैन । हरेक कालखण्डमा नेपाली काग्रेसभित्र विवाद छ र त्यही विवादको बीचबाट निष्कर्ष निकालेर पार्टी आज यहाँसम्म आइपुगेको हो । संवैधानिक राजतन्त्र लेखेर आएको पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा गणतन्त्रको झन्डा फहरायो । कांग्रेस समग्र रुपले लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यो भित्र वहस र विचार हुनु स्वभाविक हो । लाइक माइन्डेड साथीहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नु स्वभाविक छ, यसलाई गुटबन्दी भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने म देख्दिन ।

उसोभए पार्टीको छलफल र बहसले त पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने, पार्टीलाई सपार्नु पर्ने होइन ? खोइ त्यस्तो भएको ?

हो, पार्टी ठिक ढंगले अघि बढेन भनेर समूहगत रुपमा आवाज उठाउँदा नै तपाईहरु गुटबन्दी भया भन्नुहुन्छ । गणतानित्तक संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो तर ऊ आफै केनद्रीकृत भएर बसेको छ । चुनाव हार्नुको मुल कारण यो पनि एउटा हो । हाम्रो सगठन संघीय संरचनामा नबन्ने तर कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा संघीय निर्वाचनमा जानु हारको एउटा यो पनि कारण हो । संघीय संरचना अन्तर्गत हाम्रो संगठन नहुनु पनि एउटा हारको कारण हो । महासमितिमा यो विषयमा कुरा उठीसकेपछि हामीले विधान परिवर्तन ग¥यौं । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गाउ नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई तुरुन्तै संघीय संरचनामा लैजाउ र यसलाई काम गर्ने मौका दिउ भन्नु गुटबन्दी हैन वहस हो ।

राष्टिय राजनीतिमा पनि प्रतिपक्ष कांग्रेस कमजोर देखियो नि ?

यो किन भयो भने यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर गएपछि उनीहरुको संख्या धेरै छ । कांग्रेस समग्रमा प्रतिपक्ष नै हो । प्रतिपक्षले वैचारिक र सांगठनिक रुपले धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । हामीले पार्टी नेतृत्वलाई यही सुझाव दिएका छौं । संसद्मा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रतिपक्ष नै हो कांग्रेस । यो विषय पार्टी भित्र उठेको छ । हामीले सुझाव दिएका छौं । सभापतिलाई बारम्बार भन्ने गरेका छौं । अब मंसिर सम्मका स्थानीय संरचनाहरु बनेपछि कांग्रेस सडकमा पनि सशक्त भएर आउँछ ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई चाही यहाँले कसरी मूल्याकंन गर्नुभएको छ ?

मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन । के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ । सरकारको कामकारबाही पनि यो व्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई प्रगति दिन, आर्थिक उन्नति दिन सकिन्छ भन्ने खालको नदेखिने र जनताको मनोबल बढ्नेभन्दा मनोबल घटाउने खालका गतिविधि सरकारकै क्रियाकलापबाट देखिएका छन् । प्रतिपक्षसहित सिंगो संसदको मूल्यांकन गर्दा यो व्यवस्थाको जुन मौलिक गुण छ त्यो सुदृढ गर्नेतर्फ बलियो आवाज देखिएको छैन । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जो परिवर्तन, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका वाहक हुन् उनीहरू संसदमा छन् । उनीहरूको समग्र गतिविधिबाट यो व्यवस्था बलियो भएको छैन ।

कसरी यस्तो मूल्याकंनमा पुग्नुभएको हो ?

दक्षिणपन्थी धार वा उग्रवामपन्थी धार उनीहरूको सक्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । चाहे राजा चाहिन्छ भन्ने नाममा होस् चाहे बन्दुकबाटै शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवको नामबाट होस् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । समयमै सरकारलाई सजक गराउनुपर्छ । सरकार र प्रतिपक्षका आफ्ना जिम्मेवारी छन् । तर मूलभुत रूपबाट व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ । सबै एक ठाउँमा उभिने अग्रसरता देशको राजनीतिमा देखिँदैन ।

उसोभए सरकारसँग आशा गर्न सकिदैन ?

एक–डेढ वर्षभित्रमा यति ज्यादा आलोचना राम्रो होइन । प्रदेश सरकार निकम्मा छन् । यिनीहरूले केही काम गर्न सकेनन् । आफ्नो सुविधा बढाउने काम गरे । आफूलाई विलासी जीवनतिर लगे, जनतालाई सोचेनन् भन्ने अत्यन्त ठूलो गुनासो जनतामा छ । साँच्चै जनताको मनोबल गिर्दै जाने, उदासिन हुने हो भने कसरी व्यवस्था बलियो हुन्छ ? म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु, कम्तीमा अब गल्ती नदोर्होयाउनुस् । यत्रो समय केही नगरीकन बित्यो, अब त्यसरी नबितोस् । सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् र यो व्यवस्थाका सबै पक्षधरलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अघि बढोस् । अन्यथा व्यवस्थामाथि खतरा छ । सरकारको समयमै ध्यान पुगोस् ।

कांग्रेस सुधार्न चाही के गर्नुपर्ला ?

नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विचलनलाई चिर्न सबै तहमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । पार्टीभित्र तल्लो निकायबाट नै परिवर्तन हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको सुन्दर भविष्यका लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुट–उपगुट भएपनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । पार्टी भित्रको चरम निराशालाई चिर्न नेतृत्वले सकिरहेको छैन । यसका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैमा परिवर्तनको खाँचो देखेको छु ।

आजको दिनमा आएर हिन्दू राज्यका मुद्दा किन उठिरहेका छन् ?

त्यो त उठाउनेहरुलाई सोध्नुपर्छ । तर पार्टीको आजको पोजिशन के हो भन्दा, अहिले संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यही हो । पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यही । खासगरी निर्वाचन यताका दिनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले होलि वाइन जस्ता कुरालाई प्रवद्र्धन गरिरहनु भएको छ, त्यसले सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको खिलाफ राज्य लागेको त हैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पाएको छ ।

हिन्दू राज्यसँगै राजतन्त्र फर्किर्ने चर्चा पनि सुनिन थालेका छन नि ?

फेरि राजतन्त्र आउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । देश गणतन्त्रमा धेरै अगाडि गइसकेको छ । र, यो फेरि पछाडि फिर्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति छैन । त्यसैले राजावादीसँग संघर्षको कुरा गर्नु बेकारको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई मुलुकको व्यापक हितमा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु सचेत र सजग रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

शान्ति प्रक्रियाका प्रतिवद्धताहरु कहाँ पुगे ?

शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष थियो संविधानसभाबाटा संविधान जारी गर्ने । त्यो पूरा भएको छ । अर्को पक्ष, सशस्त्र द्वन्दकालिन अवस्थाका पीडितहरुलाई न्याय दिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर । अर्को, बेपत्ता आयोगको छानविन आयोग गठन गरेर त्यसको माध्यमबाट द्वन्द्वका पीडितरुलाई न्याय दिन्छु भन्ने जुन प्रतिवद्धता हो, शान्ति प्रक्रियाको, तत्कालिन सरकारको तर्फबाट सात राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष, द्धन्द्धकालिन पीडितहरुलाई न्याय दिने पक्ष मेरो आफ्नो बुझाइमा पुरै बाँकी छ । त्यसको एउटा पक्ष माओवादी लडाकुहरुको समायोजन गर्ने पक्ष थियो, त्यो सम्पन्न भयो । लडाकुहरुले कति अवसर पाए पाएनन् त्यो उनीहरुको कुरा हो, उनीहरुके सोचाईको कुरा हो, कति गुनासो सुनिन्छ । तर त्यो एउटा पार्ट कुरा हो । तर खासगरी द्वन्द्वकालमा भएका हिंसात्मक घटनाहरु, बर्बर घटनाहरु जस्तै पक्रेर गएका मानिसहरु फिरेर नआउने, मारिने, यस्ता अनेकौं घटनाहरु छन्, १७ हजारको ज्यान गएको छ । न्याय दिने सार्वजनिक प्रतिवद्धाता हो । साझा प्रतिवद्धता हो । जबसम्म पुरा हुदैन टुंगोमा पुगेको मानिदैन । अब पनि पुगेन अनेकौं परिघटना देखिन सक्छ ।

कतै नेताहरु आफै पर्ने डरले त यसतर्फ गम्भीर नभएको त हैन ?

त्यो त म मान्दिन । भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । हामी कसैमा पनि बदलाको भावना छैन । तर द्वन्दपीडितरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा प्रतिवद्धता छ । त्यसकारण भयभीत भएर द्धन्दपीडितलाई न्याय दिनु हुँदैन भन्ने बाटोमा कसैले पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा डराउनुपर्ने कारण छैन दलका नेताहरुले । तर कसरी न्याय दिनुपर्छ भनेर यसमा सुक्ष्म दृष्टी भने नेताहरुको पुग्न सकेको छैन । पुग्न सकेको भए यो विषय निष्कर्षमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आआफ्ना मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर नेताहरु लागिरहनु भएको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

नेताहरुमा परस्परको अविश्वास छ । परस्परमा शंका छ । द्वन्द पीडितहरुले न्याय पाउदैनन कि भन्ने शंका, हिजोका राज्य र विद्रोही बीचका मुख्य नायकहरुलाई आफैलाई आइलाग्छ कि भन्ने शंका, आदिले ग्रस्त मानसिकताले गर्दा टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन । तर यो जति ढीलो हुँदै जान्छ, क्रोनिक बन्न सक्छ । र यसमा दुनियाको चासो घटेर हैन बढेर जान्छ । त्यसकारणयो निको हुन लागिसकेको घाउँलाई समयमै अझ राम्रो मलमपट्टी गरेर टुंग्याउनु बुद्धिमानी हो । हैन भने घाउ उप्कीन पनि सक्छ ।

विप्लवको गतिविधिलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? कतै अर्को हिंसाको पुनारावृत्ति त हुदै छैन ?

माओवादी र एमालेको एकतापछि हिजोको विद्रोही माओवादीमा असन्तुष्टी धेरै ठाउँमा म देख्छु । असन्तुष्ट सबै मानिस विप्लवतर्फ गइसकेको अवस्था पनि हैन । तर माओवादीका गतिविधिले असन्तुष्टी बड्यो । त्यसको जगमा चन्दले लिड गर्यो । तर कुनै पनि वहाना र कुनै पनि असन्तुष्टीको बहानामा हिंसात्मक गतिविधि गर्नुहुँदैन अब । विगतको हिसाले नेपालले धेरै चिज गुमाएको छ । त्यसैले यसमा चाही मेरो आफ्नो विचारमा मलाई के लाग्छ भने, सरकार अलि अलि संवेदनशिल भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ । रगत बग्ने त नेपालीआमाकै सन्तानको हो । चाहे त्यो विप्लवका कार्यकर्ता होस वा अन्य होस । यसलाई अत्यन्तै छिट्टै संवादको माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । शान्तिपूर्ण ढंगले विप्लवले विद्रोह गर्न पाउँछन् । त्यो नेपाली नागरिकको अधिकार हो ।

सरकार पक्षबाट वार्ताको लागि भएको पहल ठिक छ ?

सरकारले कसरी गरिरहेको छ त्यो थाहा छैन । प्रेसमा आएका कुराहरु मात्रै हामीले सुनेका छौं । प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले यो विषयमा कुनैपनि कुरा गरेको छैन । तर सरकारले संवाद गरेर हिंसा रोकोस भन्ने हामी चाहन्छौं ।