नेपालको सीमा भारतसित जोडिएका २६ जिल्लाहरूमध्ये धनुषा, बैतडी र डँडेलधुराबाहेक २३ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा विवादको अवस्था छ । सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि दुवै देशको कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा काम भइरहेको पनि छ । समाचार माध्यमहरूबाट प्रकाशमा आएअनुसार झन्डै ९८.५ सीमा व्यवस्थापन भइसकेको र २.५ जति मात्र सीमा व्यवस्थापनको कार्य वाँकी रहेको छ । जसमध्ये सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र प्रमुख हुन् ।

देशको पश्चिमोत्तर सीमाक्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि सामरिक महत्व र स्वार्थको क्षेत्र मात्र नभई वर्तमानसम्म आइपुग्दा सो क्षेत्र दुवैका लागि अर्थ, राजनीति र आर्थिक स्वार्थको दृष्टिकोणवाट समेत अत्यन्तै महत्वको क्षेत्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सामरिक स्वार्थ र दुराशयपूर्वक भारतीय पक्षबाट दीर्घकालीन योजनासहित गरिएको सैनिक अतिक्रमण विद्यमान रहेकै अवस्थामा पछिल्ला दिनहरूमा भारत र चीनको आपसी आर्थिक स्वार्थ अझ बढी प्रबल भएको स्पष्ट हुन्छ । दुई शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ मिल्न जाँदा सानो राष्ट्रको कुन हदसम्मको उपेक्षा हुन सक्दछ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण १५ मई २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भारत र चीन दुवै मिलेर नेपाली भूभाग रहेको लिफुलेक र लिफुभन्ज्याङलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरे । जसको नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूबाट विरोध भएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहमा असहमति र गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित ‘कूटनीतिक नोट’मार्फत पत्राचार भयो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने संकेतसम्म गरेको भन्ने अनौपचारिक समाचारहरू प्रकाशनमा आए पनि सम्झौता जीवित नै छ । यसबारे तत्पश्चातका सरकारहरूले कुनै गम्भीर र निर्णायक पहलमा रुचि राखेको देखिएन ।

त्यस्तै भारत–चीन युद्धको समय (सन् १९६२) देखि नै नेपालकै भू-भाग कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना प्रवेश गरी कब्जा गरेको विषयमा पनि समयसमयमा केही सीमाविद्हरू, राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरूबाट तथा जनस्तरमा पनि आवाज उठाएको देखिन्छ तर राजनीतिक खपतको रूपमा बाहेक सत्तामा जाँदा भने यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन । आलोपालो सत्तामा आइरहेको प्रायः सबै सरकार वा सरकार प्रमुखहरूले यस विषयलाई कूटनीतिक भेट र भ्रमणहरूमा झिनो निरन्तरता दिइरहे पनि दह्रो ढंगले निर्णायक रूपमा एजेन्डा बनाउने तत्परता र इच्छाशक्ति तथा कूटनीतिक क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्दै टुंग्याइहालेको भने सन् १९६२ देखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूबाट देखिएन । सत्य यही हो ।

यसै क्रममा यो विषय सोझै सीमा अतिक्रमणको गम्भीर विषय भए पनि सीमा विवादको रूपमा नेपाल भारत दुवै देशले लिइरहेको र कूटनीतिक तहमा मैत्रीपूर्ण वार्ताबाट मिलाइने भन्दै मान्दै आइरहेको अवस्थामा नेपालमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन रहेको र भारतमा पनि भारी बहुमतका साथ दोस्रो पटक निकै उत्साहपूर्वक सत्तारूढ हुन पुगेको भाजपाको मोदी नेतृत्वको सरकारले दुई देशको सीमा क्षेत्रमा जारी यस विवादको संवेदनशीलता र दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै एकाएक र एकतर्फी रूपमा ०१ नोभेम्बर २०१९ (१५ कात्तिक २०७६) मा कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाघुरा समेत ठूलो (झन्डै ३९५ वर्ग कि.मि.) नेपाली भू—भागलाई भारतीय क्षेत्रमा गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेका कारण कालापानी क्षेत्रको सीमासम्बन्धी पुरानै विवाद नयाँ स्वरूपमा प्रकट भएको छ । जसको सबै तह र तप्काबाट स्वदेश एवं विदेशमा रहेका सबै नेपालीजनबाट स्वाभाविक रूपमा विरोध भइरहेको अवस्था छ ।

विषय राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएकोले समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व रूपमा एकताबद्ध उभिएको छ । त्यसकारण, यस अवस्थालाई एउटा उपयुक्त अवसरका रूपमा परिणित गर्दै समग्र राष्ट्रिय एकताको बलमा दृढतापूर्वक भारतीय पक्षसित प्राविधिक वा सचिवस्तरको कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र नभई नेपाल पक्षबाट अविलम्ब सोझै दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा उच्च राजनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक क्षमता र कौशल देखाउन सक्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा नै सरकारलाई आफ्नो दृढ साथ र सहयोग रहने कुरा समयसमयमा स्पष्ट गरिसकेको छ भने अन्य पार्टीहरू, प्रेस जगत् तथा सम्पूर्ण जनता एकताबद्ध भएको अवस्था छ । तर यस्तो अभूतपूर्व एकता र अत्यन्त नै सकारात्मक अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार र सरकार प्रमुख दृढतापूर्वक राजनीतिक वार्ताको इच्छाशक्ति र अग्रसरता देखाउन सकिरहेको छैन । विलम्ब र अलमल किन भइरहेको छ ? राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा जनतालाई समयसमयमा सुसूचित गराउन नसक्दा जनस्तरमा आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हँुदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हुने विलम्बले समाधानमा जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ समेत सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

वर्तमान समस्याको सकारात्मक र परिणाममूलक समाधनका निमित्त ध्यान दिनुपर्ने तथा नेपालले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू यस प्रकार देखिन्छन् :

१. वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण सीमा र हाल अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा विवाद समाधानको सन्दर्भमा सुगौली सन्धि १८१६ नै एक मात्र स्पष्ट आधार हो । जसमा लिम्पियाघुरा मुहानवाट निस्किने काली (महाकाली) नदी पूर्वतर्फ नेपाल र पश्चिमतर्फ भारत रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । तत्समयमा ब्रिटिस–भारतद्वारा नै सन् १८२७, १८३५, १८५० लगायतका प्रकाशित नक्साहरूमा स्पष्ट छ । यो नै प्रमाण यथेष्ट छ । यी बाहेक त्यसक्षेत्रमा गरिएको वि.स. २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको अभिलेख, मालपोत तिरेको रसिदहरूलगायत अन्य प्राप्त एवं संकलित तथ्यसहित उक्त सुगौली सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै वार्ता प्रारम्भ हुनु पर्दछ ।

२. तत्पश्चात् सन् १८५६ पछि ब्रिटिस-भारत र सर्वे अफ इस्ट इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्साहरूमा भने क्रमशः यो क्षेत्र कब्जा गर्ने दुराशयबाट नै दीर्घकालीन योजनाबद्ध रूपमा लिम्पियाधुरावाट निस्किने मूल काली नदीलाई नक्सामा पूर्वतर्फ सार्दै नक्सातिक्रमण (Cartographic Encroachment) सुरु भएको र अन्ततः लिफुलेकवाट निस्किने सानो खोल्सालाई काली नदीको रूपमा उल्लेख गरी नक्सा तयार गर्ने गरेको तथा १९६२ देखि नक्सामा मात्र नभई कालापानी क्षेत्रमा सेनासमेत प्रवेश गराई सैनिक अतिक्रमण (Military Encroachment) समेत गरेको स्पष्ट नै छ ।

३. यसै विवादको हिस्सा रहेको लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङलाई चीन-भारतबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता रद्द गर्न चीन सरकारसित पनि उच्च राजनीतिक तहमा नै छुट्टै र आवश्यक परे एकसाथ समेत वार्ता हुनु जरुरी छ । सुगौली सन्धिअनुसारको महाकाली नदी भारत-नेपालको सीमा भएपछि लिफुलेक र लिफुभन्ज्याङसम्म भारतीय सीमा नै पुग्दैन तसर्थ यो विषय नेपाल र चीन दुई देशको सीमा क्षेत्रको विषय रहन्छ त्रिदेशीय होइन ।

४. नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिफुलेकसमेतको नेपाली भू-भाग समिटिएको नेपालको वास्तविक नक्सा बनाई सरकारी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

५. दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ आयामका साथ अगाडि बढाउन र सन्धिसम्झौताहरूको पुनरावलोकनको लागि दुवै देशको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (Eminent Persons Group) ले निकै लामो समय खर्चेर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै पक्षले बुझी आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि यस सन्दर्भमा समेत उपयोगी र सहयोगी हुनेछ ।

६. नेपाल—भारत दुवै देशबीच जनस्तरमा विद्यमान शदीयौंदेखिको सुमधुर सम्बन्धसमेतलाई ध्यानमा राख्दै कुनै आवेग वा उत्तेजनाबाट नभई ऋषिमनका साथ राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको टेबलबाट नै समस्याको समाधान गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेतर्फ ध्यान पुग्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

७. सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा सीमा चौकीहरूको संख्या वृद्धि हुनु पर्दछ । विशेषतः उक्त सीमा क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न सैनिक वा अर्धसैनिक बलको स्थायी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई हाल्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा यस्ता अत्यन्त संवेदनशील एवं सामरिक महत्वको सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ सडक निर्माणकार्य युद्धस्तरमा सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपालतर्फ समेत सोही गतिमा सडक यातायात सुविधा पु¥याउनु जरुरी छ । विगत करिव एक दशकदेखि विस्फोटक पदार्थको अभावसमेतका कारण सुस्तगतिमा भए पनि क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको ‘दार्चुला खलंगा—तिंकर सडक आयोजना’ मा पछिल्लो समय सो क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूको विशेष प्रयासबाट विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध भए पनि सो महत्वपूर्ण सडकप्रति उपेक्षा गर्दै वर्तमान सरकारले गत दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्नसमेत बन्द गरी सकेकोले पुनः उक्त सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै तत्कालै पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना (Dream changer project) का रूपमा आगामी दुई वर्ष भित्र उत्तर सीमा तिंकर हुँदै लिफुभन्ज्याङसम्म पुर्याउनु सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यावश्यक छ । जसबाट ताक्लाकोटको पारम्परिक व्यापार र कैलाश मानसरोवरको सांस्कृतिक पर्यटनमा व्यापक वृद्धि भई सीमा क्षेत्रका जनताको समृद्धिमा तथा सीमा क्षेत्रको निगरानी एवं सुरक्षामा समेत बलियो योगदान पुग्नेछ ।

(बडू नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व सांसद् एवं राज्यमन्त्री हुन् ।)