जब नागरिकमा चरम निराशा र त्यसबाट जस्तो आक्रोश उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि समाजमा त्यो जतिको खतरा केही हुँदैन । केही पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैंले पत्रकार समुदायलाई समाजमा यस्तो अवस्था आउन नदिन आह्वान गर्नुभएको थियो । यो भनेको समाजमा आक्रोश र निराशा बढ्ने वा बढाउने काम भइरहेको अनुभूतिको संकेत हो । यस्तो अवस्था अरू सबैभन्दा बढी राज्यको नेतृत्वबाट नै सिर्जना हुन्छ । राज्यको नेतृत्व भनेको कार्यकारी हो । त्यसले जति समाजमा प्रभाव पार्ने काम अरूबाट हुन सक्तैन, त्यो सकारात्मकतर्फको होस कि नकारात्मक नकारात्मकतर्फको ।

देश यतिबेला कतै न कतै आन्दोलनमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिबेला नै सदन र सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको ठहर गरेकोे स्थितिले पनि धेरै कुरा बताउला । सरकार दुई तिहाइको छ । यो भनेको राज्य सञ्चालन गर्न बलियो अवस्था हो । तर यस्तो सरकारले एक–डेढ वर्ष पार गर्दा नगर्दै समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको व्यापक असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आयो । यसको कारक थियो आम नागरिकले सोचेअनुसारको राज्य सञ्चालन हुन नसक्नु वा नहुनु । हरेक कुरामा सरकारी आश्वासन भरपर्दा भएनन् । आश्वासन समेतमा शंका उठेपछि निराशा बढ्छ नै । यसो किन पनि भने यो सरकार पाँच वर्षका लागि हो अर्थात् यस्तो अवस्था अझै लम्बिने संकेत ।

भदौको पहिलो साता प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पद जाने र त्यतिन्जेलसम्म धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै उहाँले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो र राज्य प्रणालीमाथि प्रहार हुन थालेको भन्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाउनु भयो । यसले स्थिति कहाँसम्म आइपुगेछ भन्ने बुझाउछ । देशले अवलम्बन गरेको यो पद्धति संविधानसभाको सर्वसम्मतले स्थापित भएको भने पनि हुन्छ । केही दफाहरूमा बाहेक पद्धतिगत रूपमा त्यसबेला कसैको विमति थिएन केही अपवादको संख्या बाहेक । यस्तो संविधानअनुसार निर्वाचन भएर यति ठूलो संख्याको सरकारले शासन गर्न थालेको एक–डेढ वर्षको हाराहारीमा नै कार्यकारी प्रमुखबाट नै राज्य प्रणालीमाथि प्रहार हुन थालेको महसुस हुन थालेको भन्ने अवस्था सामान्य हुँदै होइन । यो स्पष्टै भएको विषय हो– संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सानो संख्याले मात्र दुई तिहाइ नपुगेको एकल ठूलो बहुमत छ । यो सरकार निर्माण हुँदा संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइभन्दा बढी, तीन चौथाइको समर्थन थियो । यतिबेला पनि दुई तिहाइ त छँदैछ । यसले के बुझाउँछ भने यहाँ नेकपाको सरकार परिवर्तन हुने कुनै राजनीतिक ठाउँ छैन । पार्टीको आन्तरिक सहमति वा कुनै आन्तरिक कारणले अर्को सरकार बने पनि त्यो नेकपाकै सरकार बन्ने हो । यो भनेको खोजिए जस्तै स्थिरताको अवस्था हो । यस्तो बेला समाज झनै आशावादी हुनुपर्नेमा झन्झन् निराश र आक्रोशित किन बन्दै छ भन्ने सरकार आफंैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्छ । त्यो किन पनि भने स्थिरताको यस्तो अभ्यास लामो इतिहास पछि पहिलो पटक प्राप्त भएको छ । यसले पनि आशा जगाउन सकेन भने यसले पद्धतिमा नै नोक्सान पुग्न सक्तछ ।

यस्तै बेला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर संविधान संरक्षणका लागि दलीय एकताको आह्वान गर्नुभएको अवस्था छ, राज्यप्रणालीमाथि प्रहार हुन थालेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल बनाउने प्रयास भएको आदि आदि कारण देखाउँदै । विज्ञहरूको बुझाइ छ, संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष मात्रै पुग्न लाग्दा मुलुकको संविधानले सर्वशक्तिमान बनाएको कार्यकारी यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु कम गम्भीर कुरा होइन । स्वाभाविक नै छ यतिबेला संविधान र संविधान अनुसारका नयाँ संरचनाहरू संस्थागत हुने क्रममा छन् । संविधानका प्रावधानहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । यी सबैलाई बलियो र संस्थागत गर्ने दायित्व यही सरकारको हो । त्यस्तो बेला सरकार कमजोर भएको सन्देश जान थाल्यो भने यो पनि एउटा निराशा उत्पादन गर्ने विषय हुनुपर्छ ।

संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत रहेको सरकारका बारे संसद् बाहिर नागरिक आवाज प्रकट हुन थाले भने स्वाभाविक छ यो निकै खतराको संकेत हो र सरकार आफैं कसरी चलिरहेको छ भन्ने हेर्नैपर्ने विषय पनि । सरकारसँगको असन्तुष्टि सडकमा पोखिइरहेका छन् अनेक रूपबाट । करिबकरिब सबैतिर एकै प्रकारले प्रकट भइरहेकामध्येमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीको अनशन पटकपटक गरेर वर्षभरि चलिरहेको, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्याको घटनाका प्रहरी अनुसन्धानमा अविश्वास गरेर सडकमा निस्किएको समूह, गुठी विधेयकको विरोधमा पोखिएको आक्रोश र टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका पक्षमा सडकमा उर्लिएको जनसंख्या आदि प्रतीकात्मक उदाहरण हुनुपर्छ । यी सबैको एकमुष्ट विरोधको केन्द्र हो सरकारका काम कुरा । नागरिकको ठहर यस्तो छ भने त्यसको समुचित सम्बोधन त हुनपर्छ नै ।

नागरिकको यस्तो प्रतिक्रियालाई सरकार इतरबाट नकारात्मक प्रचार बढी भएको भन्दै आरोप लगाउन थालिएको छ, सत्तापक्षबाट । यस्तो आरोप लगाउनेमा मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन भएयता केही पनि राम्रो काम भएन, सबै नराम्रो मात्रै भएको छ भन्ने आशयको प्रचार हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै मत प्रकट गर्नुभयो । उहाँका भनाइ भनी माध्यममा आएअनुसार देशमा धेरै काम भएको छ, आर्थिक विकासको गति बढेको छ, आमनागरिकका हितमा सरकारले निर्णयहरू गरेको छ, काम सुरु गरेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ, ऐनहरू धमाधम बनेका छन् तर केही नभएजस्तो प्रचार भइरहेको छ । यस्तो प्रचारमा कतिपय मिडिया र बुद्धिजीवी नै लागेको पनि उहाँको आरोप रह्यो । वर्तमान सरकार गठन भएको साढे एक वर्षमा केही उल्लेखनीय काम नभएका होइनन् होला । स्वाभाविक छ सरकारले जे गर्छ त्यो राम्रै गर्ला । कसैले पनि घोषणा नै गरेर नराम्रो गर्छु भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि यो त निर्वाचित सरकार हो । यसको जवाफदेहिता जनतामाथि नै छ र हुन्छ । तर सवाल हुन्छ राम्रा काम स्वाभाविक मानिन्छन् । जुन कामले समाजलाई असुरक्षित भएको महसुस गराउँछ, जुन काम बढी नियन्त्रणमुखी हुन्छन्, कतिपय जीउधनसँग पनि जोडिएका हुन्छन् तिनले नै सरकारको मूल्यांकन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छन् । सरकार चुकेको ठाउँ यही हो । उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने गुठी विधेयकलाई लिन सकिन्छ । त्यो विधेयक फिर्ता लिँदा पनि सरकारले त्यसलाई राम्रै भनिरह्यो र सर्वसाधारणको हितमा ल्याएको दाबी गरिरह्यो । तर यता गुठीसँग सरोकार नभएकाजनले पनि यसलाई राम्रो मानेनन् । लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर विरोध गरे । यो विधेयक पूर्णतया खारेजीको माग थियो तर फिर्ता मात्रै भएको अवस्था छ । साधारण नागरिकको जीवनसँग जोडिएका फेसबुक चलाउँदा हुने सामान्य त्रुटिमा ठूलो दण्ड प्रस्ताव भएकादेखि इन्टरनेटमा अतिरिक्त शुल्क लगाएर महँगो बनाइएका घटनासम्म नागरिकका असन्तुष्टिका सूचीमा परेका हुनुपर्छ । सरकारमाथिको सामूहिक आरोप छ– यो बढी नै नियन्त्रणमुखी हुँदै गयो । अखबारहरूले सम्पादकीय लेखिरहेका छन्– सरकार खर्चालु भएको, भ्रष्टाचार बढेको र निमुखा नागरिकले झन् दुःख पाएको भन्ने विवरणहरूमा । यसमा सरकार आफंैले पनि निष्पक्ष भएर हेर्न सक्तछ ।

जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै गएको अर्को कारण हुनुपर्छ सरकारका कामकारबाही र जनताका अपेक्षाबीचको फराकिलो अन्तर । यो साघुरिनुपर्ने ठाउँमा बढी रहेको अवस्था छ । त्यसैकारण होला सरकार जनताको पक्षमा राम्रा काम भइरहेका छन् भनिरहेको छ । तर जनता त्यसमा विश्वास गर्न तयार छैनन् । विश्लेषकका अनुसार पनि सरकारको भनाइ र जनताको भोगाइका बीचको अन्तर ठूलो छ जसले असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा घनिभूत पार्दै गएको छ । यी नै असन्तुष्टि र निराशा बेलाबखत सडकमा डरलाग्दो किसिमले प्रकट हुन समेत थालेका छन् । यस्तो अवस्थालाई रोक्ने हो भने आम तहमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ आउनुपर्छ । जस्तो डेढ वर्षको आफ्नो कामकारबाहीबाट आम जनताले व्यवहारमा के पाए ? उनका पीडा कति घटे ? दैनिक जीवनमा के कस्तो परिवर्तन र सुधार आयो भन्ने कोणबाट सरकारले आफ्नो कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्नु पर्दछ । सरकारको दृष्टिकोण र कामकारबाही तथा जनताको अवस्था र दैनिकी भोगाइबीच ठूलो अन्तर देखियो भने जनता किन असन्तुष्ट, आक्रोशित र निराश भइरहेका छन् भन्ने कारण खोज्न सजिलो होला । सर्वसाधारणका माग धेरै ठूला छैनन् । हिँड्न मिल्ने खालका सडक, पिउने पानी, स्वास्थ्योपचार, बालबच्चाको पढाइ, बेरोजगारी, गरिबीबाट मुक्ति खोज्नु राज्यले गर्नै नसक्ने कुरा होइन । जव यी कुनै पनि कुरामा जनताले सुधार र परिवर्तन भएको कतै पनि कुनै छनक पाइरहेका हुँदैनन् त्यसपछि कि आक्रोश कि नैराश्यता जन्मिन्छ ।

पहिले घरघरमा सिंहदरबार पुगेको कुरा गरियो । संविधानले गरेको व्यवस्था यस्तै हो । स्थानीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न सरकारहरू बने पनि । ती जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनताका सुख सुविधातर्फभन्दा आफू र आफ्नाको सुख सुविधातर्फ केन्द्रित भएका बुझाइरह्यो आम तहमा नै । यो एउटा नयाँ अभ्यास भएको हुँदा यस्ता विकृति आउन नदिन हस्तक्षेप नै गर्न पर्ने पनि हुन सक्तछ । तर त्यस्तो भएको आम तहमा सन्देश गएन । जताततै गाडी सुविधा, तलब भत्ताको व्यवस्था, भ्रमण, स्वकीय सचिव, ल्यापटप आदिमा उनीहरूको ध्यान गइरहेका भन्ने समाचार निरन्तर आइरहँदा पनि यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कतै प्रयास भएको पाइएन । यी निकायमा यस्तो विकृति बढ्दा त्यसलाइ मेटाउन आवश्यक पहल गरेको नदेखिँदा मुखले भन्नेबाहेक केही हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो नै र त्यही सन्देश आक्रोश र निराशाको कारण बन्न गएको अवस्था हो अहिलेको । स्थानीय र प्रदेश सरकारका काम कामकारबाहीहरूको सम्बन्धमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सन्देशहरू बढी आइरहेका छन् । उनीहरूले लगाएका करले जनता उत्तिकै पीडित भएका छन् । यसले पनि जनतालाई निराश बनाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा संघीयताविरुद्ध नै मानिसहरूले औंला उठाउन थालेका भन्ने अवस्था आएको हो कि ? तर यो संकेत कुनै पनि हालतले राम्रो होइन । त्यसैले संघीयता मात्र होइन सिंगै व्यवस्थालाई स्थायित्व दिई सुदृढ तुल्याउन पनि यस्तो विकृतिप्रति निर्ममतापूर्वक प्रहार हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका कामकारबाहीलाई स्थानीय तहमा बढी नजिकबाट हेरिएको हुन्छ । यस क्रममा केन्द्र्र सरकार पनि अनुकरणीय काममा लागेको भन्ने जनताले उदाहरण दिन पाएनन् भने त्यहीनेर आक्रोशले घर बनाउन थाल्छ । बितेका लामै समयदेखि सडकमा नागरिकहरू जसरी प्रकट भइरहेका छन् त्यसले पनि यही कुरा बताउँछ ।