काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, अहिलेसम्म गाउँ र नगरसभा नगर्ने तथा लेखा परीक्षण नगराउने एवं दरबन्दी भएर पनि समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदानको रकम कटौती हुन लागेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गर्ने जनाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि दुई दर्जन स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बाँध्ने आधार भनेकै अनुदान कटौती हो, अब आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई सरकारले अनुदान कटौती गर्ने रणनीति लिने बताए ।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छैन । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती गर्ने कानुनी आधार नभएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।