सुन्दा र भन्दा हामीले पार्टीका लागि कोष खडा गर्ने कुरालाई लेबी भनिरहेका छौं । तर, यसको अर्को पाटो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हिजो नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसदीय बोर्ड बनाउन सकेन । नेताका आसेपासे र अंशबन्डाका आधारमा हाम्रा नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्ना मान्छे पठाएर बोर्ड बनाउनु भयो ।

दुई वर्ष पुग्न लाग्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका बैठकहरू प्रायजसो अनिर्णित बनिरहेका छन् । पछिल्लो बैठक पनि साउन ७ गतेसम्मका लागि सरेको छ, किन ?

हामीले असार २२ मा पहिलो जागरण अभियान पछिको पहिलो बैठक बोलाएका थियौं । त्यसमा पार्टीका संगठन संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति खोज्नु प¥यो र नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि नसकेको हुनाले बैठक एक साता पर सारिएको थियो ।

पछिल्लो बैठकमा पार्टीको कोषलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पार्टीमा कस्तो खालको अनुशासनको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा नियमावलीका केही विषयहरू नमिलेकाले त्यसलाई मिलाउन समितिलाई समय दिनुपर्ने भएकोले ७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो । पार्टीको कोष र अनुशासनलाई कायम गराउने कुरामा विवाद आएको होइन ।

नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूबाट कसरी र कुन ढंगबाट सदस्यता शुल्क लिने र पार्टीको अनुशासन कायम गराउनका लागि भोलि कार्यान्वयनमा गइसकेपछि सबैलाई उसको दोष र गुणको आधारमा कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषय अहिलेको केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषय बनेको हो ।

यसमा सबैको एउटै धारणा नआए पनि पार्टीमा अनुशासनलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि दुई मत छैन । अहिले मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई परिमार्जन गरिरहेको छ । आगामी बैठकमा परिमार्जन सहितका बुँदाहरूमा छलफल हुन्छ र पार्टीका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्छ ।

तर, पार्टीका सदस्यहरूबाट लेबी उठाउ“दा कांग्रेस पैसावालाहरूको क्लब बन्ने र अनुशासनको कारबाही पनि तलका लागि मात्रै हुने गरी नियमावली आयो भन्ने असन्तुष्टि त छ ?

हैन, यो विषयमा पहिलेदेखि नै हाम्रो छलफल चलेकै हो । नेपाली कांग्रेसलाई सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय हामीले पहिलेबाटै उठाएका हौं । यो विषय किन उठाइयो भने, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाटै आर्थिक चलखेल गरेर टिकट बाँडिएका प्रसंगहरू धेरै आए र यसले पार्टीलाई पनि ठूलो नोक्सान भयो ।

अब आर्थिक पारदर्शिताका साथ पार्टी अगाडि बढाउने सोचमा जानुपर्छ । नेताहरूबाट अनधिकृत रूपमा हुने यस्ता चलखेल अब नेपाली कांग्रेसमा हुनु हुँदैन भन्ने पहिलो विषय हो । दोस्रो, अब कुनै नेता विशेषले आफू निकटकालाई आर्थिक लाभ लिएर नेपाली कांग्रेसको सदस्य दिन र पदीय दायित्वमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

चलनचल्तीको भाषामा लेबी भनिए पनि पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यकर्ताको तर्फबाट पनि हुनुपर्छ र यसले कार्यकतालाई पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ भनेर विधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ ढोका छोडेर झ्यालबाट प्रवेश हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो व्यवस्था गर्न खोजेका हौं । कार्यकर्ताबाट केही रकम उठाउनुपर्छ ।

उनीहरूले तिर्नै नसक्ने गरी लेबी उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिमा आएको हुनाले नियमावली मस्यौदा समितिलाई परिमार्जनको समय दिएर यसका केही प्रावधानहरूमा संशोधन गरेर ल्याउनुस् भनेका हौं । यो परिमार्जन भएर आएपछि लेबीको विषयलाई सहज रूपमै टुंग्याउन सकिन्छ ।

कांग्रेसको अनुशासन आचारसंहिताको परिच्छेद– ९ धारा २६ को उपधारा २ (ङ) मा सार्वजनिक रूपमा आन्तरिक विवादको चर्चा गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसले अब कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न मिल्छ ?

यो आधिकारिक निर्णय होइन । बहस भइरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक अनुशासन कायम गराउन आचारसंहितामा आएका कुरालाई अलग ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यही रूपबाट पार्टीको अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू आएका हुन् । यस विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । योभन्दा अगाडि यसमा दुई महत्वपूर्ण कुरामा फरक ढंगबाट छलफल पनि भइरहेकै छ ।

जसरी सहज हुन्छ त्यसरी हामी व्यवस्थापन गर्छौं । कांग्रेसले कायम गर्न खोजेको अनुशासन र आचारसंहितालाई फरक ढंगमा राख्नुपर्छ भन्नेमै हामी अडिग छौं । यो आवश्यकता किन पनि छ भने अहिलेको नेपाली कांग्रेस भनेको अनुशासनहीनको पराकाष्टा नै हो । योभन्दा पछाडि अरू अब बाँकी छैनन् । त्यसकारणले पार्टीमा अनुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो र प्रस्ताव पनि यही अनुसार आएको हो ।

पार्टीमा अनुशासन किन पनि चाहिन्छ भने वर्षमा ३६५ दिन हुन्छन् तर, ३६४ दिन कांग्रेस भएर हिँड्ने र एक दिनमा कांग्रेस नहुने यहाँ धेरै छन् । जस्ले पार्टीलाई सखाप पनि बनाएका छन् । यस्ता प्रवृत्ति भएका सदस्यबाट पार्टीलाई घाटा भएको छ । यसको सुरुआत माथिबाटै भएको छ । कांग्रेसमा अनुशासन त्यो बेलादेखि हरायो जतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अबको प्रधानमन्त्री उहाँ भनेर घोषणै गरेर निर्वाचनमा पठाइयो ।

त्यो समयमा गृहमन्त्री अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँबाट सुरु भएको अनुशासनहीनता अहिले चरमसीमामा आएको छ । यसकारण पनि अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको भनाइ छ । त्यसकारण अनुशासन र आचरणलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने अहिले धेरैको धारणा छ ।

पार्टीभित्र उठका कुनै पनि विवादहरूमा कुनै पनि केन्द्रीय नेताहरूले आलोचना गर्न नपाइने र त्यस्तो गरे कारबाही गरिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यो केन्द्रीय समितिमा बहुमतबाट पारित भयो भने सभापति त हिटलर हुने भएन ?

एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र यस्ता कुराहरू आउनु हुने नै थिएन । नियमावली बनाउने साथीहरूले के उद्देश्यले बनाउनु भयो, उहाँहरू दबाबमा पर्नुभयो वा के भयो त्यो पछि भन्नु होला र अहिले नियमावली पुनः संशोधनमा गएको छ । तर, अहिलेको नेतृत्वले जे गर्न खोजिरहेको छ त्यो पार्टीको पक्षमा छैन । यसले हामी वर्षौदेखि कांग्रेसमा राजनीति गर्दै आएकाहरूलाई पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न समस्या भइरहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेताले आफूलाई मन नपरेका कुरा भन्न नपाउने, आफ्ना विचारहरू राख्न नपाउने र नेतृत्वको विरोध नै गर्न नपाइने भन्ने हँुदैन । यसमा राखिएका यी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गरिएन भने कांग्रेस भोलि कसरी चल्छ । कांग्रेसको सभापति भनेर कसरी हिँड्ने ? यति सामान्य कुराले पछि पार्ने असर समेत अहिलेको नेतृत्वले बुझ्न सक्दैन भने उसबाट अरू अपेक्षा कसरी गर्ने र कार्यकर्ताले यो मेरो सभापति हो भनेर कसरी भन्ने ? विचारलाई निषेध गर्ने काम कांग्रेसमा हुनु हुँदैन ।

आचरणको सवालमा निषेधको कुरा आउँदैन र सबै विषयमा छुट दिन सकिने अवस्था पनि आउँदैन । नेतृत्वले विधान मान्नु नपर्ने, नियमावली मान्नु नपर्ने, त्यही नियमावली र विधानलाई टेकेर नेतृत्वमा पुग्ने तर कार्यकर्ताले यो भएन भन्न नपाउने भन्ने पनि कही दुनियाँमा हुन्छ । यति हेक्का नेतृत्वले राख्नु पर्दैन ? त्यसकारण अहिले स्पष्ट रूपमा यी दुईवटा विषयलाई छुट्ट्याएर पार्टीभित्र अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ र विचारहरूको सम्मानजनक रूपमा ग्रहण गर्ने परिपार्टीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै अहिले पनि बहस भइरहेको छ ।

तपाईंले पार्टीको कोष व्यवस्थापनका लागि लेबी उठाउने कुरामा विवाद छैन भन्नुभयो र पहिले तोकिएको भन्दा कम रकम उठाउन नेताहरू सहमत पनि भएका छन् । तर, कार्यकर्ता किनबेचको पाटो थप गम्भीर हुने देखिन्छ । यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले जे प्रश्न उठाउन खोज्नुभयो त्यसैमा अन्तरनिहित छ अहिलेको हाम्रो बहस । सुन्दा र भन्दा हामीले पार्टीका लागि कोष खडा गर्ने कुरालाई लेबी भनिरहेका छौं । तर, यसको अर्को पाटो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हिजो नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसदीय बोर्ड बनाउन सकेन । नेताका आसेपासे र अंशबन्डाका आधारमा हाम्रा नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्ना मान्छे पठाएर बोर्ड बनाउनु भयो ।

त्यो संसदीय बोर्डले हरेक निर्वाचनमा टिकट वितरण गलत ढंगले ग¥यो र त्यहाँ ठूलै आर्थिक चलखेलहरू भएका तथ्यहरू बाहिर आए । कतिपय चुनाव जित्नेहरूले टिकट नै पाएनन् । त्यसकारण यी नै कुराहरूलाई रोक्नका लागि लेबीको कुरा ल्याइएको हो । तर, अहिले पनि खतरा त बाँकी नै छ । पार्टीमा लागेका् असल कार्यकर्ताले लेबी तिर्न नसकेर पार्र्टीबाट बाहिरिनु पर्ने र कांग्रेस के हो भनेर समेत नबुझेकाहरू सधैं कांग्रेसको सदस्य भइरहने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अहिले पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । अहिले पाँच लाखको हाराहारीमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य छन् । ती क्रियाशिल सदस्य र पार्टीको केन्द्रीय तहसम्मका नेताहरूले पार्टीलाई आर्थिक सहायता गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले बाहिर गएर कुनै पनि रकम उठाउन पर्दैन ।

टिकट बिक्रीदेखि अरू प्रक्रियाबाट भइरहेका अपारदर्शी कार्यहरू रोकिन्छन् भन्ने विश्वासका आधारमा यो विषयलाई ल्याइएको हो । यसरी उठेको हरेक रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । कति रकम उठ्यो र केमा खर्च भयो भन्ने कुरा सामान्य कार्यकर्ताले पनि लेखा समितिबाट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी संकलन भएको रकमबाट केन्द्रले प्रदेशलाई, क्षेत्रलाई र स्थानीय तहलाई पनि त्यसको प्रतिशतको आधारमा रकम दिने भनेर यो प्रस्ताव आएको छ ।

त्यसकारण यसलाई अहिले नै अन्यथा मान्नु हुँदैन । पार्टीको कोषलाई व्यवस्थित बनाउन र समान रूपले तलका तहहरूमा वितरण गर्नका लागि कांग्रेसले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सात गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिले यी विषयमा निर्णय गर्छ ।

कांग्रेस संविधान र अहिलेको शासकीय स्वरूपभन्दा निकै पछाडि छ । पुरानो संरचनामा पनि भद्रगोल अवस्थामा रहेका पार्टीका संरचनाहरूलाई कहिले पूर्णता दिनुहुन्छ ?

अहिले नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नै यही हो । अहिले कांग्रेस नीति, संगठन र नेतृत्वमा अत्यन्त कमजोर छ । नेतृत्वको कमजोरीको परिणाम नै आजको कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो र देश संघीयतामा गयो । तर, नेपाली कांग्रेस आजसम्म संघीयताको संरचनामा गएको छैन । त्यो संरचनामा जान धेरै ढिलो हैन लाजमर्दो अवस्था नै भइसक्यो ।

यस्तो किन भयो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सधैंभरि आफ्नो अनुकूलतामा विधानलाई व्याख्या ग¥यो । नेतृत्व विधानअनुसार चलेन, नियमावलीअनुसार चलेन र संघीयतामा गइसेकपछि पनि कांग्रेसको यो हालत भयो । नयाँ संरचनामा गएको यतिका समय भयो तर, कांग्रेस वडाको संरचनामा गएको छैन, गाउँपालिकाको संरचनामा गएको छैन, नगरपालिकाको संरचनामा गएको छैन, क्षेत्रीय संरचनामा गएको छैन । प्रदेशको संरचनामा गएको छैन र केन्द्रको पनि उही हालत छ ।

यो कांग्रेसका कार्यकर्ताले गर्दा भएको हैन नेतृत्वले गर्दा नै भएको हो । कांग्रेसले अहिलेसम्म यस्तो कमजोर नेतृत्व पाएको थिएन । तर, अहिले आएर नेतृत्वले पनि यो कुरा बुझेको छ । सम्भवतः अब पार्टी आन्तरिक मुद्दाहरूमा एक भएर जान्छ । पछिल्ला छलफलहरूले पनि अब नेताहरूमा विवादभन्दा पहिले पार्टीलाई हेर्नुपर्छ र नयाँ संरचनाअनुसार पार्टीलाई लानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । अहिले हाम्रो औपचारिक र अनौपचारिक छलफलहरूमा यिनै विषयहरूमा बहस भइरहेको छ ।

पार्टीका संरचनाहरूलाई विधिपूर्वक पूर्णता दिने कुरामा एक खालको सहमति पनि भएको छ । त्यसकारण अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो यी विषयहरूलाई किनारा लगाएर पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट लान चाहन्छौं । यो विषयमा पार्टीमा अहिले कुनै पनि विवाद छैन ।

पार्टीका संगठन संरचनाहरू निर्माण गर्ने विषयमा दुई खालका धारणाहरू आएका छन् । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार जानुहुन्छ कि १४औं महाधिवेशनसम्मका लागि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

अहिले पार्टी १४ औँ महाधिवेशन उन्मुख भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै संरचनाहरू बनाइनेछ । राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार पार्टीलाई जुन रूपले व्यवस्थित बनाएर लानुपर्ने थियो त्यसमा हाम्रो केही ढिलाइ भएको छ । राज्यमा खडा भएका नयाँ संरचनाहरू अनुसार पार्टीका पनि हामीले नयाँ संरचनाहरू बनाउनुपर्ने थियो ।

समयमै यो काम सकिएको भए १४औ महाधिवेशनपछि हामी पुर्ण रूपले आउने निर्वाचनमा केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जान सक्थ्यौ । तर, त्यो हुन सकेन र पहिले किन भएन भनेर अव विवाद गर्नुको अर्थ पनि छैन । पार्टीलाई नयाँ संरचनाअनुसार लानुपर्ने विषयलाई मध्यनजर राख्दै हामीले महासमितिको बैठकमार्फत विधानमा आवश्यक बन्दोबस्त गरेका हौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि अहिले हामीले अन्तरिम कार्यव्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यो विधानमा भएको अन्तरिम कार्यव्यवस्थालाई कसरी सुरु गर्ने र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो । अहिले यसैमा धेरै नेताहरूले पनि जोड दिनु भएको छ । योभन्दा अगाडि भएका छलफलमा संस्थापन पक्षले तदर्थवादमा जाउ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो भने अर्को पक्ष तदर्थवादमा जानु हँुदैन भन्ने पक्षमा थियो ।

अहिले तदर्थवादमा नगएर हिजोका क्रियाशिल सदस्यहरूबाट जुनजुन भूगोलहरू परिवर्तन भएका छन् ती ठाउँमा निर्वाचनबाटै जाने र पछि थपिएका दुई जिल्लादेखि नगरपालिकासम्म निर्वाचनमा जानेछ भने बाँकी जिल्ला र केन्द्रको संरचना चाहिँ पुरानै रहने भन्नेमा हाम्रो सहमति भएको छ । किनभने अब कांग्रेस तदर्थवादले चल्दैन र नेतृत्वले पनि न्यायदिन सक्नु भएन ।

यो कुरा नेतृत्वले पनि बुझेको हुनाले अब कांग्रेस अहिलेका मुद्दामा सहमतिकै साथ जान्छ । यसमा दुविधा राख्नुपर्ने केही छैन । अब मिलेर कार्यकर्तामा जानुभन्दा अर्को विकल्प कांग्रेससँग छैन ।

संघ र प्रदेशमा कांग्रेसको संसदीय फा“ट निकै कमजोर भयो भनेर गुनासाहरू आइरहेका छन् । प्रतिपक्षीय भूमिकामा पनि कांग्रेस कमजोर भएकै हो ?

संसदीय फाँटमा जनताले अपक्षा गरेअनुसारको काम नेपाली कांग्रेसले दिन सकेको छैन, त्यो सत्य हो । तर, त्यहाँ आएका विषयवस्तुलाई कांग्रेस छोडेको छैन । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि विषयहरू उठाइएको छ । तर, जनताले चाहेअनुसार भएको छैन । अर्को कुरा, जनताले प्रतिपक्ष त्यो बेलामा खोज्छ जुनबेला सरकारले जनताको भावनालाई कदर गर्न सक्दैन । कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

हो हामीले जनताले चाहेअनुसारको दबाब सरकारलाई दिन सकिरहेका छैनौं र कांग्रेसले सशक्त भूमिका देखाए सरकार सच्चिएर आउने थियो कि भन्ने अपेक्षा जनस्तरमा छ । यसका लागि हामीले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सरकारको विकल्प दिने संख्यात्मक हिसाबमा पनि नेपाली कांग्रेस छैन । हामीले केवल अहिलेको सरकारमा देखिएको अलोकतान्त्रिक शैली र प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार भनेको आफू खुसी चल्ने हैन । राजा महाराजाको जस्तो जनतालाई हुकुम दिने हैन ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग परामर्श गर्नुपर्छ, सरोकारवालाहरसँग परामर्श गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ र आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श गरेर काम गर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले जनताले मत दिएर जिताइहाले अब किन जनतालाई सोध्ने, पार्टीको संसदीय दलको नेता भए पनि प्रधानमन्त्री भइहालियो किन आफ्नै पार्टीभित्र छलफल गरिरहने र प्रतिपक्ष अहिले आफूभन्दा निकै कमजोर भएको छ, यस्तो कमजोर प्रतिपक्षसँग किन परामर्श गर्ने भनेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकाले यस्ता असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका छन् ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य भनेको प्रदेश र संघीय संसद्को संसदीय फाँटलाई बलियो बनाएर लानु हो । हामीले देखिरहेका छौं कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले मनपरी गर्दै आफूखुसी कानुन बनाउने र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत कुल्चने काम गरिरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने काम कांग्रेसको संसदीय फाँटले गर्नुपर्छ । अहिले आएका विधेयकहरूकै विषयलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले मनपरी गरिरहेको छ ।

यस्तो विधेयक आवश्यक प¥यो भनेर न उसको पार्टीलाई सोधेको छ, न विपक्षी दललाई सोधेको छ, न सरोकार पक्षलाई सोधेको छ र न जनताले नै यस्तो विधेयक सरकारले बनाउँदैछ भनेर थाहा छ । यस्ता विधेयकहरू सुटुक्क ल्याएर सरकारले के गर्न खोजिरहेको हो र ती विधेयकहरू कस्का लागि ल्याउन लागिएका हुन् भन्ने कुरामा आफैं प्रस्ट नभएर खाली सबैका भएका अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिरहेको छ । यसले पनि जनतामा एकखालको आक्रोश पैदा भएको हो ।

संविधानको बर्खिलाप गरेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिहरको छ । पहिले राजा भएको जस्तो भयमिश्रत जस्तो राज्य र नागरिकको बीचमा संवाद नहुने तर डरको त्रास खडा गर्ने काम गणतन्त्रमा हुन सक्दैन ।

वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल फागुनमा सकि“दैछ । कति समय सार्नुहुन्छ १४औ महाधिवेशनको मिति ?

महाधिवेशनको विषय दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नेपाली कांग्रेसले विधानमा गरेको व्यवस्थाको पक्ष र प्राविधिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ । विधानअनुसार चार वर्ष भित्रमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो र त्यो यो आउने फागुनमा पुग्दैछ ।

महाधिवेशनको तयारी गर्नुभन्दा अगाडि संघीय संरचनामा पार्टीलाई लानुपर्ने तर, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी संगठन सघीय संरचनामा नगएको अवस्था छ । त्यसकारण संगठनको संरचनालाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिँदै प्राविधिक रूपले कति समयभित्रमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ त्योअनुसार नै १४ महाधिवेशनको मिति तय हुन्छ ।