६ महिना थपेर पनि महाधिवेशन गराउनुपर्छः नेता,महेश आचार्य - eDeshantar News

६ महिना थपेर पनि महाधिवेशन गराउनुपर्छः नेता,महेश आचार्य


सबैभन्दा उचित विकल्प भनेको नै चाँडै महाधिवेशन गर्नु नै हो । समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियो भने यसले पार्टीमा र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । १३आंै महाधिवेशनको कार्यकाल फागुनमा समाप्त हुँदैछ । त्यसका लागि अगाडिदेखि नै तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो भएन र दुःखको कुरा पनि रह्यो । अब फागुनमा महाधिवेशन गर्न भ्याइँदैन र त्यसको ६ महिना समय थपेर भए पनि महाधिवेशन गराउनै पर्छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि कांग्रेस देशको संविधान र शासकीय स्वरूपअनुसार नया“ संरचनामा जान सकेको छैन । नया“ संरचनाअनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न अब कति समय लाग्छ ?

निश्चयै पनि निकै ठूलो चुनौतीपूर्ण मोडमा छौं हामीहरू यतिबेला । गएको निर्वाचनमा प्रतिकूल परिणाम आएपछि पार्टी नेतृत्वले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । निर्वाचनमा हार भएपछि कांग्रेस पार्टीलाई नयां संरचनामा परिवर्तन गर्दै आगामी १४औं महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, पार्टी नेतृत्व चुक्न पुग्यो र फलस्वरूप कांग्रेस अहिले यो चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिन आइपुगेको छ । यसको समयमा नै वस्तुनिष्ट समीक्षा हुनुपर्ने थियो ।

हामीले कहाँ कमजोरी ग¥र्यौं र जनताले हामीलाई किन यो स्थानमा पु¥र्याए भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट ढंगबाट समीक्षा गर्दै लथालिंग अवस्थामा पुगेको सांगठानिक संरचनाहरूलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार रूपान्तरण गर्दै लान आवश्यक थियो । पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई तत्काल समाधान गर्ने धेयका साथ पार्टी नेतृत्व जान सकेको भए अहिले हामीलाई यस्तो संकट पर्ने थिएन । सबै कुरा विस्तारै समाधान हुँदै आउने थिए ।

अब अहिले देशमा एक खालको कानुनी संरचना छ तर, पार्टी पुरानै संरचनाबाट अगाडि जान सकेको छैन । समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टीको महाधिवेशनले छोपिसकेको छ तर, हाम्रा सांगठानिक संरचनाहरू कुनै पनि तयार भएका छैनन् । जे नहुन पर्ने थियो । त्यो भयो र भई नै सक्यो । अब यसलाई समाल्दै आगामी दिनमा पार्टीका संगठनहरूलाई कसरी चलायमान गराउन भन्नेतर्फ नेतृत्व जान आवश्यक छ ।

पार्टीमा नयाँ विधान बनेको छ । त्यो विधानले केही प्रावधानहरू बनाएको छ र ती प्रावधानहरूलाई टेकेर यसअघि भए गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउने अठोटका साथ बिग्रिएको कांग्रेसलाई सपार्नतिर नेतृत्व लाग्नुपर्छ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी र संगठनलाई कसरी नयाँ संरचनामा लाने भन्ने विषयमा छलफल पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । यसरी गएको खण्डमा समय थोरै छ तर, बितिसकेको छैन । मूल कुरा संगठन विस्तार र महाधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बढाएर अगाडि जान सकियो भने धेरै कुराहरूको समाधान आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

निर्वाचनमा हारको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषय नै कांग्रेसमा अहिलेसम्म मिलेको छैन भने अर्कोतर्फ तपाईंहरूले पनि नेतृत्वलाई कुनै विकल्प दिन सक्नु भएको छैन । दोष नेतृत्वलाई मात्र दिएर हुन्छ ?

हारको जिम्मेवारी धेरथोर सबै नेताले लिनुपर्छ । पार्टी पूर्ण जिम्मेवारी लिने भनेको पार्टी नेतृत्वले नै हो । निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा विभिन्न खालका विकल्पहरू आएका हुन् । नआएका हैनन् । मेरो विचारमा तत्कालीन समयमा हामीले दुईवटा विकल्पमा काम गर्न सक्नुपथ्र्याे ।

देशमा यति ठूलो राजनीतिक घटनाक्रमका पछाडि हामीले पार्टीको नीति, पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया, पार्टीको विधान र पार्टीको सांगठानिक ढाँचामा सुधार गर्ने मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर तत्काल १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न सकेको भए त्यसले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने थियो । तर, त्यसो गर्न नसक्दा एक खालको अन्योलता सिर्जना भयो । पार्टीको विधानलाई तत्कालै पारित गरेर नयाँ विधानअनुसार जान सकेको भए पनि आज पार्टीको ऊर्जा अर्कै भइसक्ने थियो ।

अहिले यी सबै कुरा रोकिएको जस्तो, स्थगित भएको जस्तो देखिएको छ । अहिले न त हामी महाधिवेशनको विधिवत् चरणमा नै प्रवेश गर्न सकेका छौं । न त विधान पारित भएपछि त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार सांगठानिक संरचनालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन सकेका छौँ । विधान पारित भएको पनि तीन, चार महिना बितिसकेको छ । तर, हामीले त्यसअनुसारको अन्तरिम व्यवस्थालाई पनि नेपालको संविधानअनुसार संघीय ढाँचामा हाम्रा संगठनहरूलाई लान सकेका छौ ।

यहाँ हामी अहिले कहीँ न कहीँ अलमलमा परिरहेको अवस्था छ । पहिलो चरणको जागरण अभियानका क्रममा अरू थुप्रै विषयहरूसहित यो विषय पनि मुखरित भएको छ । गाउँगाउँ र जिल्लाजिल्लाबाट साथीहरूले गम्भीर रूपमा पार्टीमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँहरूले पार्टीको सांगठानिक अवस्था अहिले अस्तव्यस्त रहेको उजागर गर्नु भएको छ ।

नेतृत्वले यति लामो समयसम्म पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन र पार्टीले कुनै पनि कामको सुरुआत गर्नुभन्दा पहिले पार्टीको संरचना बनाएर मात्र अरू कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू तल्लो तहबाट आएका छन् । यी सबै विषयको व्यवस्थापन गर्ने भनेको पार्टी नेतृत्व हो । केन्द्रीय समिति हो । त्यसकारण अहिले कसैले कसैलाई दोषी देखाउनेभन्दा पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ ।

जागरणका क्रममा तलबाट आएका सुझावहरू पार्टीका लागि महत्वपूर्ण भए पनि नेतृत्वले आत्मसात गरेको पाइ“दैन । संगठनस“गै विधानमा भएका दुई विषयमा पनि तलबाट आवाज उठेको छ यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

विधानको विषय पनि उठेको छ । जागरण अभियानका क्रममा खास मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा साथीहरूले जे कुरा राख्नुभयो, त्यसलाई समेटेर मैले चारवटा बुँदामा प्रस्ट रूपमा यी विषयहरूलाई राखेको छु । त्यसमध्येको महत्वपूर्ण विषयमा विधानमा राखिएको केही महत्वपूर्ण विषयहरू पनि परेका छन् ।

यो जागरण अभियानको सकारात्मक पक्ष के पनि रह्यो भने पार्टी नेतृत्व र गाउँमा भएका पार्टीका साथीहरूबीचमा यति ठूलो ग्याप रहँदा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई साथ दिँदै ठूलो संख्यामा नेता र कार्यकर्ता परिचालन हुनु र स्थानीयहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुनु भनेको हाम्रो सांगठानिक जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

यसलाई पनि हामीले बिर्र्सन मिल्दैन । किनभने लामो समयदेखि निष्क्रिय बस्नुभएका साथीहरू र लामो समयदेखि ओझेलमा पर्नु भएका पार्टीको अघिल्लो पुस्ताका साथीहरू पनि कुनै न कुनै ढंगले यो प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको छ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा साथीहरूले पार्टीका विषयमा गम्भीर भएर टिप्पणी गर्नुभएको छ र छलफलहरू भएका छन् ।

जहाँसम्म विधानमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान किन र कसरी हटाइए भन्ने प्रश्न छ त्यसमा पार्टी सभापति अथवा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले महासमितिको बैठकले पारित गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नुभयो भन्ने चिन्ता तलबाटै गम्भीर ढंगले उठेको छ । अबको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यी विषयहरू गम्भीर रूपमा उठ्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । यो विधानसँग सम्बन्धित विषय भएकाले आगामी महाधिवेशनसम्म उठिरहन्छ र महाधिवेशनमा पुगेरमात्रै यो कुरा टुंगिन्छ । सबैको चासोको विषय भएकाले महाधिवेशनभन्दा अगाडि यसमा कुनै परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पहिलो चरणको जागरण अभियान सकिएपछि जिल्लाजिल्ला पुग्नु भएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूबाट सुझाव लिने काम पार्टीले गरेको छ । कस्ता सुझावहरू केन्द्रीय समितिमा जान्छन् वा लानै पर्ने अवस्था छ ?

सबै साथीहरूले आफूले पाएको सुझाव र अनुभूतिहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ । मेरो हिसाबबाट हेर्दा केही कुराहरू महत्वपूर्ण छन् र त्यसमा केन्द्रीय नेतृत्वले सोच्न बाध्य नै हुनुपर्छ । पहिलो कुरा भनेको पार्टीका साथीहरूको देशभरि संगठनको व्यापक परिचालन हुनुपर्छ भन्ने तलबाट माग उठेको छ । दोस्रो पार्टीको आन्तरिक, सांगठनिक जीवनका मुद्दाहरूमा साथीहरूको गम्भीर टिप्पणीहरू आएका छन् ।

जसलाई केन्द्रीय नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । तेस्रो कुरा अलिक सकारात्मक छ त्यो के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको स्वेच्छाचारी शासन अहिले चलिरहेको छ । कानुन निर्माणका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श नै नगर्ने असहिष्णुताको राजनीतिक संस्कार बोकेको सरकार छ अहिले । यसका बारेमा जनस्तरसम्म कुराहरू निकै गम्भीर ढंगले पुगेका छन्

। विकास निर्माणका कामहरूमा देखिएको शिथिलता, साधन स्रोतहरूको दुरुपयोगदेखि थुपै्र भ्रष्टाचारका विषयमा जनस्तरमा राम्रो छलफल भएको छ यो कांग्रेसले गरेको पहिलो जागरण अभियानको क्रममा भएका छन् । सरकारले बढाएको करका कारण जनतामा महँगीको भार थपिनुका साथै समयमा मल, बीउसमेत दिन नसकेको विषयमा गाउँस्तरमा व्यापक रूपमा छलफल भयो । यसले पनि कांग्रेसको उपस्थितिलाई जनतामाझ महसुस गराएको छ । यो अभियानको चौथो उपलब्धि भनेको राष्ट्रिय मुद्दाहरूका विषयमा पार्टीको एउटा ठूलो पंक्ति प्रशिक्षित भएको छ ।

यी चारवटा विषयमा मैले आफ्ना भनाइहरू राखेको थिएँ । तर, अहिलेसम्म पार्टीको आन्तरिक जीवनका मुद्दाहरूमा अल्मलिएका छौं । महासमितिको बहुमतले पारित गरेका विषयहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्वले उपेक्षा गरेको विषय होस्, पार्टीको केन्द्रीय तहमा भएको गुटबन्दीले पारिरहेको समस्याको विषय होस्, पार्टीको संगठन संरचना विधानअनुसार नबनेका विषय, पार्टीको महाधिवेशन समयमा नै गर्ने कि अन्तरिम विधानको व्यवस्थाअनुसारको काम गर्ने कि यी दुईवटै पाटोमा केही पनि नभएको भन्ने गुनासाहरू प्रशस्त आएका छन् ।

पार्टीको संसदीय मोर्चा अझ पनि शिथिल छ यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय र प्रेरणाविहीन अवस्था छन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । यिनै विषयहरूमा अबको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय निर्णय गर्नुपर्छ ।

विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम कांग्रेसमा आएको पनि धेरै समय भइसक्यो तर, उसका कार्यकर्ताहरूलाई अहिलेसम्म समायोजन गराउनु भएको छैन । यहा“ पनि भागबन्डाका कुराहरू आइरहेका छन् । कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

तत्कालीन संघीय लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल नेपाली कांग्रेसमा आएको निर्वाचन अगाडि नै हो । निर्वाचन अगाडि आएको भए पनि त्यो पार्टीसँग एकीकरण भइसकेपछि कार्यकर्ताहरूको समायोजन कसरी गर्ने र नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने काम बाँकी नै छ । केन्द्रमा मिले पनि जिल्लाजिल्लामा समस्या छ ।

पार्टी एकीकरण भएपछि पार्टीको अनुशासन कायम गराउन पनि समस्या देखियो भनेर पार्टीका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ । यो विषय महाधिवेशनको तयारी सुरु हुने बित्तिकै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को निर्वाचित हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू र पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरूका बीचमा समन्वयको अभाव भएर स्थानीय तहमा कांग्रेसको तर्फबाट काम गर्नुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ ।

पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा मनोबल बढ्ने खालको प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि चलाउन आवश्यक देखिएको छ । त्यसकारण आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यिनै १० देखि १२ वटा विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । पार्टीको अन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित, राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था र हाम्रो संसदीय पाटोलाई कसरी बलियो बनाएर लान सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ र एउटा निचोडमा हामी पुग्छौ ।

राष्ट्रिय राजनीति र सरकारका कुरामा कांग्रेस जोडिएर आइरहेको छ । सरकार जति पुरानो हुँदैछ उत्ति जनतामा निराश बढेको छ । जनताले दरिलो प्रतिपक्ष खोजिरहेका छन् । यसको उत्तर के दिनुहुन्छ ?

जननिर्वाचित सरकारले जनताको भावनालाई कदर गर्न सकेन भने जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट भएर विकल्प खोज्ने हो । तर, अहिले नेपालको परिवेश त्यस्तो छैन । कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हो हामीले जनताले चाहेअनुसारको दबाब सरकारलाई दिन नसकिरहेको अवस्था हो र कांग्रेसले सशक्त भूमिका देखाए सरकार सच्चिएर आउने थियो कि भन्ने अपेक्षा जनस्तरमा छ ।

यसका लागि हामीले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सरकारको विकल्प दिने संख्यात्मक हिसाबमा पनि नेपाली कांग्रेस बलियो छैन । हामीले केवल अहिलेको सरकारमा देखिएको अलोकतान्त्रिक शैली र प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हो । संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार भनेको आफू खुसी चल्ने हैन । राजा महाराजाको जस्तो जनतालाई हुकुम दिने हैन ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग परामर्श गर्नुपर्छ, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ र आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श गरेर काम गर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले जनताले मत दिएर जिताइहाले अब किन जनतालाई सोध्ने, पार्टीको संसदीय दलको नेता भए पनि प्रधानमन्त्री भइहालियो किन आफ्नै पार्टीभित्र छलफल गरिरहने र प्रतिपक्ष अहिले आफूभन्दा निकै कमजोर भएको छ ।

यस्तो कमजोर प्रतिपक्षसँग किन परामर्श गर्ने भनेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकाले यस्ता असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य भनेको प्रदेश र संघीय संसद्को संसदीय फाँटलाई बलियो बनाएर लानु हो । हामीले देखिरहेका छौं कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले मनपरी गर्दै आफूखुसी कानुन बनाउने र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत कुल्चने काम गरिरहेको छ । त्

यसलाई रोक्ने काम कांग्रेसको संसदीय फाँटले गर्नुपर्छ । अहिले आएका विधेयकहरूकै विषयलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले मनपरी गरिरहेको छ । यस्तो विधेयक आवश्यक प¥यो भनेर न उसको पार्टीलाई सोधेको छ, न विपक्षी दललाई सोधेको छ, न सरोकार पक्षलाई सोधेको छ र न जनताले नै यस्तो विधेयक सरकारले बनाउँदैछ भनेर थाहा छ ।

यस्ता विधेयकहरू सुटुक्क ल्याएर सरकारले के गर्न खोजिरहेको हो र ती विधेयकहरू कस्का लागि ल्याउन लागिएका हुन् भन्ने कुरामा आफैं प्रस्ट नभएर खाली सबैका भएका अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिरहेको छ । यसले पनि जनतामा एक खालको आक्रोश पैदा भएको हो । संविधानको बर्खिलाप गएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । पहिले राजा भएको जस्तो भय राज्य र नागरिकको बीचमा संवाद नहुने तर डरको त्रास खडा गर्ने काम गणतन्त्रमा हुन सक्दैन ।

तपाईंले यति भनिरह“दा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरू लोकतन्त्र मास्न र सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका छन् भनिरहनु भएको छ । एक साता यता, नेकपाका दुई अध्यक्ष र सभापति देउवाका भनाइ पनि त्यस्तै आएका हुन् ?

मलाई लाग्छ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको हतासपूर्ण अभिव्यक्ति हो । हाम्रो संविधानले नै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेको छ र दुई वर्षपछि पनि कांग्रेसले हालेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । यसको अर्थ किन पनि छैन भने अहिलेको सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिहनुभएका प्रधामन्त्रीलाई म्यादी प्रधानमन्त्री जस्तो बनाइदिने काम नेपाली कांग्रेसबाट हैन कि सत्तारूढ दलबाटै भइरहेको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने र अर्कोलाई पालो दिनुपर्ने विषय आन्तरिक संवाद नभएर आएका हुन् । परामर्शको संस्कृतिलाई विकास गर्न नसक्दा सिर्जित भएका समस्याहरू हुन् यी भनेका । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रबाट जनताका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व असफल हुनुका परिणामहरू यसरी नै आउँछन् ।

कुनै न कुनै किसिमले देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीको संकेत त्यतातिर हो भने पहिले आफ्नै पार्टीतर्फ लाग्नुपर्यो । कांग्रेसले त केवल असंवैधानिक ढंगले कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी कानुन नल्याउनस् । आवश्यक कानुनका लागि सबैपक्षसँग परामर्श गर्नुहोस् भनेर आग्रह नै गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै प्रसंगमा हाम्रो पार्टी सभापतिले जे भन्नुभयो त्यो सरकार नै बदल्ने हिसाबले भन्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले जनताका चिन्ताहरूलाई संसद्मा प्रतिपक्षले उजागर गरेको समयमा सरकारले ध्यान दिएर सुनोस्, अधिनायकवादी शैलीमा सरकार नजाओस् र अधिनायकवादतिर गएर तानशाह बन्न खोज्नेहरूको लामो समयसम्म टिकेको छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका बानी व्यहोहाराहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

यो शैलीमा परिवर्तन आएन भने सरकार संकटमा पर्न सक्छ भनेर सचेत गराउनु भएको हो । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संविधानका प्रावधानहरूलाई कुल्चिएर स्वच्छाचारी तर्फ, अधिनायवादतिर जाने प्रधानमन्त्री र सरकारको व्यवहार र चेष्टा भयो भने त्यसलाई गम्भीर ढंगले जनताका माझमा त्यो मुद्दालाई उठाउने काम कांग्रेसले गर्छ । हाम्रो सभापतिको आशय पनि यही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बाँकी उहाँको पार्टीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक विषय हो, यसमा मेरो थप कुनै टिप्पणी छैन ।

केन्द्रीय समितिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउने घोषण ग¥यो भने पनि कांग्रेसलाई भ्याउन गाह्रो छ । संगठन बनाउनका लागि विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि छ । अब तपाईंहरू संक्रमणकाललाई समाउनुहुन्छ कि निर्वाचनलाई ?

सबैभन्दा उचित विकल्प भनेको नै चाँडै महाधिवेशन गर्नु नै हो । समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियो भने यसले पार्टीमा र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । १३आंै महाधिवेशनको कार्यकाल फागुनमा समाप्त हुँदैछ । त्यसका लागि अगाडिदेखि नै तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो भएन र दुःखको कुरा पनि रह्यो ।

अब फागुनमा महाधिवेशन गर्न भ्याइँदैन र त्यसको ६ महिना समय थपेर भए पनि महाधिवेशन गराउनै पर्छ । केन्द्रीय समितिमा सभापतिले कसरी प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर, पनि ६ महिना थपेर भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र महाधिवेशन समयमा गर्न नसकिने पक्षमा बहुमत पुग्यो भने विधान भएको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार तत्काल पार्टीका संरचनाहरू बनाउनेतर्फ जानुपर्छ ।

हैन भने संगठनको अस्तव्यस्ततामा कुनै पनि सुधार आउँदैन । सांगठनिक संरचना विधानअनुसार गर्ने र एउटा उद्देश्यका साथ अगाडि लिएर जाने कुराले मात्रै पार्टीमा गतिशीलता आउँछ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू चाँडो महाधिवेशन गरौं भन्नेतर्फ लागेको म देख्दिनँ । तर, सभापतिको प्रस्ताव आएको छैन ।

सभापति कस्तो प्रस्ताव लिएर आउन हुन्छ त्यसले मात्र महाधिवेशन र संगठन संरचनाहरू कति चाँडो बन्न सक्छन् भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिन्छ । तर,सभापतिलाई मेरो सुझाव के हो भने ६ महिना थपेर भए पनि १४औ महाधिवेशन सम्पन्न गराऊँ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टी क्रियाशील हुन्छ । नयाँ संरचनाहरू बनाउन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने नै छ ।

तत्कालका लागि पुराना समितिहरूलाई क्रियाशील बनाएर लाने कुरामा सभापतिले सहमति खोजिरहनु भएको कुरा पनि आएको छ । यसरी जान सकिन्छ कि सकि“दैन ?

यो सम्भव हँुदैन । किनभने अन्तरिम प्रावधान भने जहाँजहाँ निर्वाचन क्षेत्रहरू काटिएका छन् ती ठाउँहरूमा नयाँ समितिहरू बनाउनका लागि हो । पुरानो विधानमा भएका विषयहरूलाई नयाँ विधानले कार्यान्वयनमा लान मिल्दैन । पुराना समितिहरू राखेर सबै ठाउँमा सहमति हँुदैन । फेरि हामीसँग नयाँ पार्टी पनि जोडिएको छ । संगठन र संरचना विधिवत् ढंगले बनाउने वा महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको उक्तम विकल्प हो ।


Facebook Comments